काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलो पटक पुस २ गते १८ सय ब्यान्ड अन्तर्गतको १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि बोलकबोल गर्यो । सो ब्याण्डको ७५ मेगाहर्जमध्ये बाँकी १६ मेगाहर्जको बोलकबोलमा नेपाल टेलिकमलाई एनसेलले पछि पारेको थियो ।
एनसेललले प्रति प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको ५ करोड ८० लाख कबोल गर्दै १६ मेगाहर्ज मध्ये ९ मेगाहर्ज पाएको हो । तर, लाभकर विवादले प्राधिकरणमा हालसम्म एनसेलले फ्रिक्वन्सीको प्रस्ताव गरिसकेको छैन् ।
१८ सय व्यान्ड अन्तर्गत १६ मेगाहर्जमा एनसेलले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउने भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अब ७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार १८ सय व्यान्डमा नेपाल टेलिकमलसँग १५ मेगाहर्ज, एनसेलसँग अब २० मेगाहर्ज, युनाईटेड टेलिकमसँग १२ मेगाहर्ज, स्मार्ट टेलिकमसँग १२ र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।
प्राधिकरणले यूटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी भने हाल प्रयोग बिहिन छ । प्रत्यक ब्याण्डमा एउटा कम्पनीले अधिकतम २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र प्रयोग गर्न पाउने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिको ब्यवस्था छ ।
नेपालमा फोरजी सञ्चालनको लागी ९ सय र ८ सय व्यान्डको फ्रिक्वेन्सी राम्रो मानिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार अब ९ सय ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी, १८ सय ब्यान्डमा ७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी र २१ सय ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणसँग बाँकी ७ मेगाहर्ज अहिले रिजर्भ नै रहने बताए । उनका अनुसार एनसेले पाएको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले दिइसकेपछि ७ मेगाहर्जको प्रकृया अगाडी बढ्छ ।
‘नेपालमा दुई ओटा मात्र टेलिकम कम्पनी भएको अवस्थामा अरु अपरेटरको पनि आवश्यकता छ’ उनले भने ‘तर तत्काल फ्रिक्वेन्सीको हकमा बिशेष निर्णय भइसकेको छैन्’ । गत पुसमा भएका अक्सनले फ्रिक्वेन्सीको मुल्य निर्धारण गरिसकेकोले नयाँ लाइसेन्स पाउने टेलिकम कम्पनीले न्युनतम ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्राधिकरणले तत्कालै नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको बताएको छ । सिजि टेलिकमले विगत एक दशकदेखि आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स प्राधिकरणले अगाडी बढाएको छैन । सिजिले पुसमा भएको अक्सनमा भाग लिन पाउँनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता गराएको थियो । तर, उक्त रिट उपर कुनै आदेश नदिई विचाराधिनमा राखेको छ ।
-1732445197.jpg)
