काठमाडौं । लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृति गरेपछि कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाले विदेशबाट ऋण लिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लगानी बोर्डबाट पत्र पाउने बित्तिकै ऋण ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रवन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए ।
लगानी बोर्डले ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेपनि कम्पनीले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर करिव ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी बैंकबाट लगानी ल्याउने छ । बाँकी नेपाल वाटरको स्वपुँजी लगानी हुने छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकल विन्दु सेवा खोलेको छ ।
लगानी बोर्डले दिएको कागजात सेवा केन्द्रमा बुझाउने र केन्द्रले अध्ययन गरेर यसको विवरण राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध गराउने छ । राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज, विदेशी बैंकले लिने शुल्कलगायतको अध्यन गरेपछि अन्तिम स्वीकृति दिने छ । त्यसपछि लगानी आउन बाटोे खुल्ने उनले बताए । आयोजनाले विदेशी बैंकहरुबाट ७.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिदै छ ।
आयोजना सन २०२४ को अन्त वा सन २०२५ को वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने छ । आयोजना डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्र्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्ने छ । दुबै कम्पनी आयोजनाको लगानीकर्ता पनि हुन ।
आयोजनालाई ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । आयोजना बनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।
आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात (एक्जिीम) बैंकले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन ।
यसैगरी, वेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) को २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ) को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआइडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेस्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकका रुपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पाेरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्योहर्ने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियमको १६ र केर्याेङको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवामा पर्छ । आयोजना रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको हो । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
