काठमाडौं । कुखुराको मासुको भाउ बढाउन मिलेमतोमै ह्याचरी व्यावसायिले चल्ला उत्पादन नगर्ने र जिउँदो चल्ला धमाधम नष्ट गरिरहँदा सरकारी निकायले भने मौन देखिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन विरुद्ध गएर मासुको मूल्य बढाउन मिलेमतोमा व्यापारीले एकलौटी निर्णय गर्दा पनि सरकारले सिन्डिकेटधारी ह्याचरी व्यापारीकै पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ ।
यसअघि १० दिनका लागि व्यापारीले एकलौटी रुपमा चल्ला उत्पादन बन्दको निर्णय गरे । व्यापारी एकजुट भएर उत्पादन बन्द गर्ने निर्णयलाई कानूनले सिन्डिकेट मान्दा समेत सरकारकारले व्यापारीको साझा र व्यवसायिक निर्णय भएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ ।
चल्ला उत्पादन नगर्दा र जिउँदो चल्ला धमाधम नष्ट गर्नु अवैधानिक कदम रहेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । चल्ला उत्पादन बन्द गर्ने र भएका चल्ला नष्ट गरेको उपभोक्ता मुल्य बढाउने कदम व्यापारीको दादागिरी भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
आफ्नो इच्छा र निर्णय अनुकुल ह्याचरी व्यापारीले चल्ला उत्पादन बन्द गर्नु व्यवसायिक दादागिरी र सिन्डिकेट गर्न खोजेको महर्जनले बताए । ‘व्यापारीले जुन चल्ला उत्पादन बन्द गर्ने आफुखुसी र एकलौटी निर्णय गरे । यसले उपभोक्तालाइ मुल्यमा भार पर्न जान्छ ।
मुल्यमा भार पर्न जाँदा उपभोक्तालाइ मार पर्छ’ उनले भने, ‘व्यापारीका सामु सरकारले घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिको फाइदा लिएर भारतबाट अनुचित तरिकाले कम मुल्यमा चल्ला ल्याइ बढी मुल्यमा बिक्रि गरेर अनुचित लाभ लिन खोजिरहेका छन् ।’
यता, व्यवसायीले बजारमा अत्यधिक कुखुरा आएको र लागत पनि नउठेकाले सबैको साझा निर्णयमा १० दिनका लागि चल्ला उत्पादन बन्द गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले बताए ।
उद्योगीले १० दिनमा ६० लाख चल्ला उत्पादन कम भएमा बजारको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुने र किसान र ह्याचरी व्यापारीले पनि मासुको उचित मुल्य पाउने बताउँछन् । तर, व्यापारीले भनेजस्तै अहिलेको बजारमा कुखुराको मासुको माग अधिक छ ।
ह्याचरी व्यापारीले हप्तामा ३० लाख माग रहेको बताउँछन् । यसअघि भने चल्ला उत्पादन भने ४५ लाख भएको व्यापारी बताइरहेका छन् । कुखुराको मासुको खपत बढिरहेका बेला माउ कुखुरा वा चल्ला कति खपत हुन्छ भन्ने स्वंय ह्याचरी व्यापारीसँग यकिन तथ्यांक छैन् ।
हचुवाका भरमा कुखुराको मासुको बजार सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको नेपाल कुखुरापालक किसान संघका अध्यक्ष झनक पौडेलले बताए ।
उनले कुखुरापालक किसानसँग छलफल नै नगरी ह्याचरी व्यापारीको एकलौटी निर्णयले किसान पेशाबाटै पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताए ।
अहिले अण्डा व्यवसायी संघ, कुखुपालक किसान संघ लगायतका केही संस्थाहरुले यो कदमको विरोध नै गरेका छन् । ह्याचरी व्यापारीको कदमको विरोध सँगै लागत मुल्यअनुसार किसानले भाउ नपाएको भन्दै अण्डा उत्पादक संघ र कुखुरापालक किसान संघले भरतपुरमा मंगलबार व्यस्त सडकमा अण्डा फ्याकेर विरोध जनाए ।
ह्याचरीले चल्ला उत्पादन गरेर किसानको फार्ममा पठाउने र किसानले उक्त चल्लालाई कुखुराको रुपमा विकास गरेर बजारमा पठाउने गर्छन ।
अहिले ब्रोइलर चल्ला उत्पादनको लागत ५० देखि ६० रुपैयाँ पर्ने व्यापारी बताउँछन् । विगत ९ महिनादेखि घाटा खाएर चल्ला बिक्रि गर्दै उनको जिकिर छ ।
हाल मुलुकभर ३०० ह्याचरी उद्योगले चल्ला उत्पादन गर्दै आएका छन् । खुल्ला बजार रहेको अवस्थामा सरकारले चल्ला उत्पादन यो परिमाण गर, वा यति उत्पादन नगर भन्ने स्थिति नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय(पशुपन्छी) का प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराइले बताए ।
‘मागका आधारमा अरु वस्तु उत्पादन भए हुन्छन् । त्यसआधारमा उत्पादन गर्ने अथवा केही दिनका लागि बन्द गर्ने गर्छन । आखिर त्यस्तै त होनी पोल्ट्री क्षेत्र । उनले भने, ‘यसमा सरकारले यति उत्पादन गर । यति उत्पादन नगर भन्ने स्थिति होइन् खुल्ला बजारको स्थिति छ ।’
यता, पोल्ट्री क्षेत्रका व्यापारी मिलेर गरेको साझा निर्णय भएको र बजार सन्तुलन गर्ने बिषय स्वभाविक लागेर बजार हस्तक्षेप नगरेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. बंशी शर्माले बताए । पोल्ट्री क्षेत्रका व्यवसायीले उपभोक्ता र मुल्यमा प्रभाव पर्ने गरी उत्पादन बन्द गर्ने स्थिति आयो भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने शर्माले बताए ।
‘उहाँहरुले उपभोक्ता वा मुल्यमा मर्का पार्ने हिसावले उत्पादन बन्द वा चल्ला नष्ट गरेमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ’ उनले भने, ‘तर, यो उहाँहरुको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो । निजीक्षेत्रका व्यापारीको साझा निर्णय भएकाले यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् । हामीले त प्यारेट(माउ कुखुरा) आयात गर्न सिफारीस दिन्छौं । अहिले प्यारेन्ट स्टक बढी भयो भन्ने उहाँहरुको भनाइअनुसार उत्पादन कटौती गर्न खोजिएको हुन सक्छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा पनि कसैसँग मिली कुनै पनि वस्तुको सेवा माग, आपूर्ति र मुल्यलाइ प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी वस्तुको उत्पादन घटाउने वा अन्य त्यस्तै काम गर्न नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
प्यारेन्ट स्टक बढी भएको हो कि होइन् भन्ने प्रमाणका आधारमा मात्रै उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
‘चल्लाको मागभन्दा बढि उत्पादन भएको हो कि होइन । त्यसको प्रमाण र आधार उहाँहरुले दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रमाण नभएर हचुँवाका भरमा चल्ला उत्पादन रोक्दा पछि उपभोक्ता मुल्य बढ्ने अवस्था आयो भने त्यो पक्कै राम्रो होइन् । यसमा हामीले पनि बुझिरहेका छौं ।’
हालसम्म ह्याचरी व्यापारीले ३० करोड रुपैयाँ बराबरका झन्डै कुखुराका चल्ला तथा अण्डा नष्ट गष्ट गरिसकेका जनाइएको छ । यसअघि बजार मागभन्दा बढी चल्ला उत्पादन गर्ने र अहिले नै आएर बजार व्यवस्थापन गर्न सबै व्यापारी मिलेर गरेको एकलौटी निर्णयमा कही न कही सिन्डिकेट र व्यापारीको स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
देशमा आत्मनिर्भर मानिएको पोल्ट्री क्षेत्रमा मध्यम व्यापारी र विचौलियाकै कारण आम किसान र उपभोक्ता मार पर्ने अवस्था छ ।यस्तै व्यवसायी आनन्दराज वतासले १५ करोडका जिँउदो चल्ला मारिएको र ४५ करोडको अण्डा नष्ट गरिएको समाचारले अचम्भित र स्तब्ध बनाएको बताए। उनले टिविट गर्दै यो गलत कदम भएको टिप्पणी गरेका छन ।
