काठमाडौं । सरकारले २०७३ सालदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ साल देखि उच्च प्रविधियुक्त इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरण सुरु ग¥यो ।
लगतै प्लेटमा प्रयोग गरिएको भाषा अंग्रेजी भएको, प्रदेशको नामाकरण नभएको तथा प्रदेश सवारी ऐनसमेत नआएको भन्दै इम्बोस्डको काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २०७४ फागुन ६ र ८ गते सर्वोच्चमा दालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले तत्काल काम अगाडि नबढाउन २०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडी नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशसँगै सम्पूण रिट निवेदन मंसिर २७ गते सर्बोच्चको संवैधानिक इजालसले खारेज गरेको छ । यो सँगै यातायात व्यवस्था विभागलाइ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सरकारले करिव ४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अमेरिकी र बंगलादेशीको संयूक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगर आइटीलाई ५ बर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्न २०७३ बैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार छपाइ कम्पनीले २०७४ भदौमा करिब ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
यो रिटलाई सर्वोच्चले २ बर्षसम्म नियमित पेशीमा चढाएपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । तर, शुक्रबार प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणासहित दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमा सिंह राउतको संवैधानिक इजलाशले रिट खारेज गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडी बढाउन बाटो खोलिदिएका छन् ।
तर, अदालतको पुर्णपाठ नआएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडी बढाउन नसकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । उनले भने ‘अदालतबाट केही दिनमा पुर्ण पाठ सहितको पत्र आए पछि छपाइको काम अगाडी बढाउछौ ।’ अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।
त्यो अगाडी मेसिनहरु चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्ने, अन्य प्राविधिक कामहरु पनि सक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । नम्बर प्लेट राख्न मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय लाग्छ । त्यस्तै ३ पाङग्रे सवारीको लागी २ हजार ९ सय, चारपाङग्रे सवारीका लागि ३ हजार २ सय र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
