काठमाडौं । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर करिव ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको नेपाल वाटरका महाप्रवन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले लगानीको अध्ययन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्र विदेशबाट लगानी आउने छ । लगानी आउन थालेपछि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
गत शुक्रबार ९ ओटा विदेशी बैंकसंग ऋण लगानी सम्झौता गरेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले खुला गर्न साथ ठेकेदार कार्यस्थलमा परिचालन हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन ३ महिना र ठेकेदार परिचालन हुन ३ महिना गरी ६ महिनापछि मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु हुने अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजना सन २०२४ को अन्त वा सन २०२५ को वैशाखसम्म सकिने लक्ष्य छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने छ । आयोजना डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्नेछ । दुबै कम्पनी आयोजनाको लगानीकर्ता पनि हुन ।
‘आयोजनाको काम अघि बढाउन राष्ट्र बैंकको हातमा छ । उसले जति छिटो स्वीकृति दिनेछ, त्यतिनै चाँडो आयोजनाको निर्माण अघि बढ्ने छ’ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसंग भने ।
विदेशी लगानीको यो सबैभन्दा ठुलो सम्झौता हो । आयोजनाले व्यवसायिक दरमा विदेशी बैंकबाट ऋण लिएको छ । ब्याजदर औसत वार्षिक साढे ७ प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । निर्माण अवधिको ब्याज सावाँमा पुँजीकरण हुने छ ।
आयोजनालाई ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । आयोजना बनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।
आयोजनामा विश्व बैंक समूहको आइएफसीले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात (एक्जिीम) बैंकले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन ।
यसैगरी, सिडिसी ग्रुपको २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ) को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआइडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेस्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकका रुपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्योहर्ने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियमको १६ र केर्योङको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ । आयोजना रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको हो । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
