काठमाडौं । कोरियाली लगानी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आउँदो वैशाखदेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृति दिनसाथ ठेकेदार कार्यस्थलमा परिचालन हुने छ ।
शुक्रबार ९ ओटा विदेशी बैंकहरुले विकासकर्ता नेपाल वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडसंग ४४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण सम्झौता गरेका छन ।
ऋण सम्झौता भएपनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि विदेशबाट लगानी आउन सुरु हुने नेपाल वाटरका महाप्रवन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएपछि तत्काल ठेकेदारले काम सुरु गर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन ३ महिना र ठेकेदार परिचालन हुन ३ महिना गरी ६ महिनापछि मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु हुने अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजना सन २०२४ को अन्त वा सन २०२५ को वैशाखसम्म सकिने उनले जानकारी दिए । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने छ । आयोजना डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्नेछ । दुबै कम्पनी आयोजनाको लगानीकर्ता पनि हुन ।
‘आयोजनाको काम अघि बढाउन राष्ट्र बैंकको हातमा छ । उसले जति छिटो स्वीकृति दिनेछ, त्यतिनै चाँडो आयोजनाको निर्माण अघि बढ्ने छ’ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसंग भने ।
आयोजना सन २०२४ को अन्त वा सन २०२५ को वैशाखसम्म सकिने उनले जानकारी दिए । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने छ ।
आयोजना डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्नेछ । दुबै कम्पनी आयोजनाको लगानीकर्ता पनि हुन ।
विदेशी लगानीको यो सबैभन्दा ठुलो सम्झौता हो । आयोजनाले व्यवसायिक दरमा विदेशी बैंकबाट ऋण लिएको छ । ब्याजदर औसत वार्षिक साढे ७ प्रतिशत रहेको उनले सुनाए ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहुलियत ब्याज भएपनि अन्य बैंकबाट महंगोमा लिने छ । निर्माण अवधिको ब्याज सावाँमा पुँजीकरण हुने छ ।
आयोजनालाई ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । आयोजना बनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
जसमध्ये ४५ करोड ३२ लाख डलर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ ९ ओटा विदेशी बैंकले लगानी गर्नेछन । नेपाल वाटर र बैंकहरुबीच वेग्लावेग्लै ऋण लगानी सम्झौता भएको छ ।
उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।
आयोजनामा विश्व बैंक समूहको आइएफसीले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात (एक्जिीम) बैंकले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
यसैगरी, सिडिसी ग्रुपको २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ) को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआइडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेस्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकका रुपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोजना बनाउन ४५ करोड ३२ लाख डलर बैंकको ऋण डलर आवश्यक पर्ने भएकोमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक दर्जन विदेशी बैंकले ६३ करोड डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तीमध्ये ९ ओटा बैंक छानिएका हुन । यस्तै कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्योहर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरीद गरेबापत अधिकतम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि ऋणको अंशमा मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी सम्झौता अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ ।
३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ ।
प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियमको १६ र केर्योङको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँबाट नजिक रहेको र विद्युतको अत्याधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्तै आकर्षक छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ । क्यू ५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले माथिल्लो त्रिशूलीले सुख्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै ६१ प्रतिशत बिजुली वर्षादमा उत्पादन हुने छ ।
आयोजना रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको हो । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँबाट नजिक रहेको र विद्युतको अत्याधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्तै आकर्षक छ । सरकार र नेपाल वाटरबीच विसं २०७३ पुसमा पीडीए भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७४ माघ १४ गते पीपीए भएको थियो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले आयोजनाबाट व्यावसायिकरुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको १४ वर्षदेखि २६ वर्षसम्म ३ अर्ब २६ करोड ५४ लाख युनिट निःशुल्क ऊर्जा दिने छ । सोको मूल्य ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कम्पनीले आफ्नातर्फबाट एक तिहाइ जोखिम मूल्य योगदानबापत निःशुल्क ऊर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।
हाल आयोजनाको निर्माण पूर्वका कार्य पहुँचमार्ग, कार्यालय तथा आवासगृह निर्माण, त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज राख्नेलगायतका कार्य भइरहेको छ ।
