काठमाडौँ । कात्तिक ६ गते अर्थात् भोलीसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा आवेदन दिएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले मात्र चालू वर्षको समपुरक र विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । अनुदान पाउनका लागि आयोगले असोज ७ गते एक महिनाको समयसीमा तोकेर आवेदन मागेको थियो । म्याद भित्र आवेदन दिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समपुरक अनुदान १० अर्व रुपैयाँ र विशेष अनुदान १० अर्व रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । गत वर्ष यस्तो अनुदान अर्थ मन्त्रालयले सिधै दिएकोमा चालू वर्षमा भने बाँडफाँडको जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो । मुलुकभर सात प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् ।
चालू वर्षको बजेटमा संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि १० अर्व समपुरक अनुदान र विशिस्ट प्रकृतिको काम गर्न १० अर्व रुपैयाँ नै विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरेका थिए । समपुरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरु पुरा गरी रकम आवश्यकता रहेको भनी माग गर्नुपर्ने छ । अनुदान वितरणका लागि गत वर्ष नै समपुरक अनुदान कार्यविधि २०७५ र विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ जारी भईसकेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेँलकाअनुसार कात्तिक ६ गतेपछि आयोगमा प्राप्त मागपत्रहरुलाई केलाईने र प्रस्तुत योजनामाथी आवश्यक छानविन गरेर रकम विनियोजनका लागि सिफारिस गरिनेछ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान सिफारिसका लागि आयोगमा छुट्टै समिति गठन गरिएको र सो समितिले आवश्यक अनुसन्धान गरेर सिफारिस हुने उनले बताए । यसरी दिइने अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुन आयोजनामा अनुदान माग गरेको हो सोही आयोजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अनुदान दिँदा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेकाले प्राथमिकता पाउनेछन् । आयोगले अनुदान रकमका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट अनलाईन प्रणालीमार्फत आवेदन लिईरहेको छ । आयोगले अनलाइन लगइन गरेर कार्यविधिले तोकेको क्षेत्रभित्र रहेर समपूरक र विशेष अनुदानमा आयोजनागत कार्यक्रमअनुसारको प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगले अनलाईनमा प्राप्त प्रस्तावलाई हेरेर सदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । नेपाल संविधान (२०७२) अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत राजस्व वाँडफाँड र समानीकरण तथा ससर्त अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्ने भएपनि समपुरक र विशेष अनुदान छुट्टै कार्यविधि तय गरी त्यसेका आधारमा दिन लागिएको हो ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उसले तोकेको आवश्यक शर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१ (१)को खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने भन्ने बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा (६०) मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न कुल लागत अनुपातका आधारमा केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवाको विकास तथा आपूर्ति, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास र विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा छ ।
