काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटाउन भन्दै श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले धरौटी वृद्धि गरेपनि संख्यामा कमी आएको छैन् ।
वैदेशिक रोजगारमा गएर पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिन हालको धरौटी रकमले नपुगेको र धेरै म्यानपावर कम्पनी हुँदा नियमनमा समस्या भइरहेकाे तथा ठगी बढेको भन्दै मन्त्री विष्टले वैदेशिक राेजगार ऐन, २०६४ संशाेधन नै गरेर धराैटी वृद्धि गरेका थिए ।
धरौटी थप गर्ने र मर्जरमा जाने कम्पनीको लागि बुधबार अन्तिम म्याद थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाको संख्या ८४८ पुगेको छ। ती संस्थाहरुको नगद धरौटीको परीक्षण गर्ने कार्य बिहीबार मात्रै हुने जनाएको छ । मन्त्री विष्टले म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५०० काे हाराहारीमा पुर्याउने बताउँदै आएका थिए ।
कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौका समेत दिइएको थियाे । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले ३०३ संस्था गाभिई १३१ संस्था बन्न पुगेको जानकारी दिए ।
यसरी गाभिने संस्थामध्ये ६ ओटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँच/पाँच ओटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था २, चार/चार संस्था गाभिई बन्ने संस्था ९, तीन/तीनवटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था संख्या १३, दुई/दुई ओटा संस्था गाभिई बन्ने संख्या १०६ रहेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १ हजार ५२७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २०४ संस्था खारेज भइसकेका थिए। भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३२३ संख्यामा इजाजतपत्रवाला कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए ।
कारोबार रोक्का भएका र निष्क्रिय रहेकाले समेत बैङ्क ग्यारेन्टी र धरौटी राख्न पाउने भएकोले बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारणले खारेजीमा पर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाको संख्या ३०३ पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटीबापत ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक तीनहजारभन्दा बढी पाँचहजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यापावर कम्पनी धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगद र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
