काठमाडौं । गलत विवरण तथा अभिलेख पेस गरी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेको प्रमाणित भएमा ६ महिना कैद हुने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो विवरण नदिई गलत व्यक्तिको विवरण पेस गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेमा ६ महिना कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिले झुट्टा र गलत विवरण पेस गरी अरुको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा पार्ने क्रम बढेको छ । कुनै एक व्यक्तिको जग्गा बिना जानकारी अर्को व्यक्तिले प्राप्त गरेका घटना बेला बेला आइरहन्छन् । जग्गाको कारोबार व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त राख्न सरकारले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमार्फत कडाइ गर्न लागेको हो ।
गलत विवरण वा अभिलेख पेस गरेको ठहरिएमा जग्गा जफत गरेर उक्त सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो । विधेयमा गलत विवरण बुझाएको तर, जग्गा प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले उपयुक्त ठह¥याएमा सरकारी जग्गामा समेत तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।
केही दिनअघि भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको कृषि, प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पास भइसकेर प्रतिनिधिसभा सदनमा दर्तासमेत भइसकेको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनले संशोधित विधेयक छिट्टै संसदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
