काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र ९ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कबीचको ऋण लगानी सम्झौता एक महिनापछि धकेलिएको छ ।
सरकारबाट कर सहुलियतको पत्र पाउन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजफन्ड) सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले बैङ्क र प्रवर्द्धक नेपाल वाटरबीच लगानी सम्झौता हुन ढिलाइ भएको हो । यसअघि साउन १५ गते काठमाडौंमा ऋण लगानी सम्झौताको मिति तय भएको थियो । केही प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुन गएको नेपाल वाटरका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए । एक महिनाभित्र ऋण लगानी सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए ।
२१६ मेगावाटको आयोजना बनाउन ९ अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कले आयोजनामा ४५ अर्बभन्दा बढी अर्थात् ४५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्ने छन् । ऋण सम्झौता भएपछि आगामी मङ्सिरदेखि आयोजनाको औपचारिक निर्माण सुरु गर्ने तयार प्रवर्द्धकको छ । आयोजना बनाउन ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ६ करोड, विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसीले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईबी)ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैङ्कले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैङ्क (एफएमओ)ले ३ करोड ५० लाख तथा कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सीडीसी)ले ५ करोड डलर लगानी गर्ने भएका छन् ।
यस्तै फ्रान्सको प्रोपाक बैङ्कले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक)ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (केडीबी)ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
आयोजना बनाउन ४५ करोड ३० लाख डलर आवश्यक पर्ने भएकोमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक दर्जन विदेशी बैङ्कले ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र ५ वर्ष आधा संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ फन्ड)मा ६ अर्ब रुपैयाँको ३३ प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्ने सहमति भएको छ । औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ ।
आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)समेत गरी ६५ करोड डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवर्द्धकको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ । क्यु ५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले माथिल्लो त्रिशूलीले सुख्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात् १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
