काठमाडौं । कोरियाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनालाई ९ ओटै अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कका सञ्चालक समितिले (बोर्ड)ले ऋण लगानी स्वीकृति गरेका छन् । नौ ओटा बैङ्कले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडसँग गरेका ऋण लगानी सम्झौतालाई बोर्डले स्वीकृति जनाएका हुन् ।
बैङ्कको बोर्डले स्वीकृति गरेपछि संयुक्त ऋण सम्झौताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो । मस्यौदा तयारपछि ९ बैङ्क र प्रवद्र्धक नेपाल वाटरबीच ऋण लगानी सम्झौता हुने स्रोतको भनाइ छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) विश्व बैङ्कअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईबी) कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैङ्क, नेदरल्यान्ड विकास बैङ्क (एफएमओ), कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सीडीसी), फ्रान्सको प्रोपाक बैङ्क, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) र कोरियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (केडीसी) ले आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
एफएमओले एनएमबी बैङ्कमा सेयर लगानी गरेको छ भने सीडीसीले हिमालयन बैङ्कको २० प्रतिशत संस्थापक (प्रमोटर सेयर) खरिद गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनामा ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी गर्ने छन् ।
आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)समेत गरी ६५ करोड डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ ।
सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ ।
