काठमाडौं । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न कानुनले वर्जित गरे पनि पछिल्लो समय अवैध कारोबारीको संख्या बढेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यस्तै २ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाहीसमेत गरेको छ । यस्तै ती अभियुक्तसँग सीआईबीले ५ करोड ३९ लाख ७० हजार ३६६ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको बताएको छ ।
यसैगरी बिटकोइन कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकासहित १ जनालाई पक्राउ गरी पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त कारोबारीले वालेट प्रयोगमार्फत विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) सटही गरी बिटकोइनमा अवैध लगानी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुले पनि कारोबार रकम पत्ता लागेको छैन । काराेबारकाे रकम नखुल्दा बिगो माग दाबी भने गरेकाे छैन ।
पक्राउ परेपनि अभियुक्तले कारोबारको रकम भन्नैपर्ने बाध्यता नभएका कारण बिगो माग दाबी गर्न नसकिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतो बताउँछन् । यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीमा हुने कारोबार रकम, कारोबार गर्ने माध्यम र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन नेपालमा निकै कठिन हुने गरेको उनकाे भनाइ छ ।
‘नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा प्रविधि छैन । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा माइनिंगमा संलग्न अभियुक्त तथा अन्य मुद्दाको अनुसन्धान र गोप्य सूचनाका आधारमा पक्राउ पर्दै आएका छन्’ प्रवक्ता महताे भन्छन्, ‘यस्ता कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि मुद्दा प्रमाणित गर्न र बिगो माग दाबी गर्न निकै कठिन हुन्छ ।’
बिगो दाबी नखुलेको खण्डमा १० लाखसम्म जरिवाना र २ देखि १२ वर्षसम्म कैद माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सीआईबी बताउँछ ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई बैंकिङ कसूर तथा वित्तीय अपराध माने पनि यसलाई नियमन गर्नका लागि अलग्गै कानुन भने छैन । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ को आधारमा प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।
‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६३’ मा बैंकिङ कसूरमा संलग्न अभियुक्तको १० लाखसम्म बिगो दाबी खुलेमा १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी १० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म बिगो दाबी खुलेमा १ देखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था उक्त ऐनमार्फत गरिएको छ । सार्थै ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा २ देखि ३ बर्षसम्म कैद र १ करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद गर्ने सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ‘नेपालमा डिजिटल करेन्सी सम्भाव्यता’ बारे अध्ययन गर्ने बताएको छ ।
पछिल्लो समयमा भारतले पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
