काठमाडौं । १७ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने दबाबमा छ । गम्भीर मोडमा पुगेको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले अनेकन उपाय लगाउँदा त्यसको सधा असर राजस्व संकलनमा पर्ने देखिएको छ ।
विभागले असार १४ गतेसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभागको राजस्व उठाउने लक्ष्य ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ । बजेटले कुल राजस्व लक्ष्यमा ३२ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व विभागलाई कति पर्छ अहिलेसम्म निर्क्योल भइसकेको छैन ।
सरकारले असार १४ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । ९७ अर्ब अन्तःशुल्क, १ खर्ब ८५ अर्ब आयकर, ब्याजबाट भएको आम्दानी २३ अर्ब, स्वास्थ्य सेवाबाट आएको कर ६ अर्ब, शिक्षाबाट १ अर्ब ५ करोड, घरभाडाबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
तर, विभागलाई अबको १७ दिनभित्र १२० अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब छ । यसको अर्थ विभागले दैनिक ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले सबैभन्दा बढी राजस्व बैंक तथा वित्तीय (लघुवित्त) संस्थाबाट उठाउँदै आएको छ । ती क्षेत्र आफैं समस्यामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोभिजनिङ बढाउँदा नाफामा ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था छ । नाफा घट्नेबित्तिकै आन्तरिक राजस्वले पाउने आयकरमा धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
बजारमा देखिएको तरलता अभावको असर राजस्व उठ्तीमा देखिने सम्भावना छ । बजारमा पर्याप्त तरलता नहुँदा व्यवसायीले कामै गर्न नसकेको र त्यसको असर पनि राजस्वमा देखिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी, सरकारले सोचेअनुरूप पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेन । सरकारी ढुकुटीमा भएभरको पैसा जम्मा हुँदा पनि राजस्वमा दबाब परेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र ‘कम्फर्टेवल जोन’मा पुग्न सक्छ । तर, राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजारमा पैसा नभएका कारण राजस्व पनि कम उठेको उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायीसँग भएको अलिअलि पैसा पनि उनीहरुले होल्ड गरेर राखेका छन् । आफूसँग भएको धेरथोर पैसा पनि सरकारलाई बुझाउँदा रनिङ क्यापिटलकै अभाव हुने भएकाले उनीहरुले त्यो पैसा निकाल्न नचाहेको देखिएको छ ।
विभागले असारमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरलगायत गरेर ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ । तर, असारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । विभागका अनुसार अन्तःशुल्कको लक्ष्य मात्र पूरा हुने देखिन्छ ।
अन्तःशुल्क अहिले नै ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । बैंकबाट नयाँ ऋण नपाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्वमा स्वतः असर पर्ने देखिन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र नगद अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्वले लक्ष्य अनुरूप कर उठाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
विभागले सुर्ती र मदिराजन्य उद्योगबाट ठूलो परिमाणमा अन्तःशुल्क उठाउँदै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटले ती क्षेत्रमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दर बढाए पनि त्यसले मात्रै राजस्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको नाफा लगेर पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । तर, अधिकांश संस्थानको नाफा सरकारी खातामै गइसकेको छ ।
सरकारले आफ्नो राजस्व लक्ष्य पुर्याउन नियामकहरुमा भएको पैसा तान्न सक्छ । बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायमा भएको पैसा तानेर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
-1736747261.jpg)
