काठमाडाैं । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलास र शुक्रबारको राणासहितकै संवैधानिक इजलासबाट सरकारका नाममा कुनै आदेश जारी भएन ।
विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्यापना हुनुपर्ने मागमा शुक्रबार सर्वोच्चले कुनै आदेश दिएन । बिहीबार संवैधानिक व्यवथाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएकाले तत्काल बजेट सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएकोमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरे । यससँगै सरकारलाई बजेट ल्याउन बाटो खोलेको छ । र्या
बजेट अर्थात सरकारको वार्षिक आय र व्ययको एकमुस्ट विवरणमा हरेक व्यक्तिको चासो रहनु सामान्य कुरा हो । बजेटकै माध्यमबाट आउने नीतिले आफ्नो भान्सा महंगिने वा नमहगिंने तय हुने गरेको आम बुझाइ छ । २०५२ सालदेखि वृद्ध वा अन्य सामाजिक सुरक्षाभत्ता थाप्दै आएकाहरुलाई आफ्नो भत्ता बढ्नेमा ढुक्क छन् ।
कर्मचारी प्रायः तलब बढाउन बजेट कुर्ने गर्छन् । सरकारी तलब बढेपछि निजी क्षेत्रमा पनि केही असर पर्छनै । त्यसैले निजी क्षेत्रका कामदार पनि तलब बढी दिए हुन्थ्ययो भन्ने अपेक्षा राख्छन् । निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन वा आफूले व्यापार गरेका क्षेत्रमा बजेटमार्फत विभिन्न सहुलियत गरिदिए बढी नाफा आर्जन गर्न सकिन्थ्यो भनेर बजेटकै पर्खाइमा हुन्छन् ।
अर्थात् बजेटमा सबै पक्षको उत्तिकै चाख हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुले भने बजेटलाई आफूअनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने र मतदातालाई बजेटमार्फत कसरी रिझाउने भनेर हरदम सोचिरहेका हुन्छन् । यस्तै बेला अध्यादेशमार्फत वर्तमान सरकारले चौथो बजेट अाज शनिबार ४ बजे सार्वजनिक गर्दैछ । वर्तमान सरकार बनेपछि र नेपालको संविधान (२०७२) बनेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट पढ्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै शनिबार सार्वजनिक हुुने बजेटको पूर्वजानकारीवापत नीति तथा कार्यक्रम पस्किए । संघीय संसदमा राष्ट्रपतिबाट पेश हुनुुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधनमार्फत सतहमा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसँगै बजेट कस्तो आउँछ भन्ने आंकलनहरु र कौतुहलता अाज शनिबार ४ बजेसम्म कायमै रहनेछ । बजेट ल्याउनुअघि सुझाव दिने र पूर्णबजेट ल्याउनुु हुँदैन भनेर विपक्षीबाट हुने मोर्चाबन्दी शनिबार पनि कायम रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री सम्बोधनका पक्षहरु
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समग्रतामा सरकारी स्पस्टीकरणजस्तो देखिन्छ । । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अधिक पार्टी किचलो र वर्तमान राजनीतिक घट्नाक्रममा केन्द्रित भएपनि थोरै हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षण र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सारतः सम्बोधनलाई ४ भागमा बाँडेका छन् ।
पहिलो खन्डमा रुुरुवाती ११ बुँदासम्म कोभिड–१९ केन्द्रित कार्यक्रमलाई समावेश गरेका छन् । त्यसमा कोभिड भएसँगै झेलिएका समस्या र समाधानमा सरकारी तत्परतालाई व्याख्या गर्ने कोसिस गरेका छन् । दोस्रो खन्ड (बुँदा १२ देखि २७ सम्म)मा ओलीले राजनीतिक खिचातानीमा आफ्नो भूमिका नै योग्य रहेको प्रमाणित गर्न खर्चिएका छन् ।
तेस्रो खन्ड (बुँदा २८ देखि ४७ सम्म)मा भने बितेका ३ वर्षमा आफ्नो सरकारले गरेको काम र सफलताका बारेमा ब्याख्या गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम खन्ड (बुँदा ४७ देखि ७० सम्म)मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । त्यसपछि अन्तिम बुुँदा लोकतन्त्र रक्षाखातिर के-के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रित गरेका ओलीले अन्तिम बुँदामा कोरोना महामारीलगायत मुलुकले झेलिरहेको कठिन समय अन्त्य हुने विश्वास लिएका छन् ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कारणले अहिलेको समस्या नआएको बताउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । वर्तमानमा जेलिएको राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीका विपक्षी गुटलाई पछार्ने अठोटसहित घुमाउरो हिसावले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछिको बजेट
निश्चय पनि जनताको जीवन रक्षा र आर्थिक समृद्धिमा पाइला चाल्नु सरकारको दायित्व हो । तर, अल्पमतको सरकार र आफ्नाविरुद्धका मुुद्धा अदालतमा विचाराधीन भएका बेला पूर्ण बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्नु अन्यथा होइन । प्रश्न उठ्छ भन्दैमा राजनीतिज्ञले आफ्नो नियमति काम कर्तव्य नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गरेपछि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । मूलतः बजेट रोजगारी सिर्जना र त्यसमा युवा वर्गलाई समेट्ने, कोभिड–१९ को विरुद्ध आवश्यक सबै पहलकद्मी लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित भएर आउने आँकलन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जनाले प्राथमिकता विगतदेखि नै पाउँदै आएको छ ।
भलै व्यवहारमा लागू नहोला । चालू वर्षमै पनि बजेमा झन्डै ७ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विगतमै घोषणा गरिएका धेरै कार्यक्रम चालू वर्षमा सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई वस्तुुगत रुपमा हेर्ने हो भने बजेटको आकार निकै ठूलो महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको ७० औं बुुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरु यिनै नीतिहरुका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तब्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशले पनि शनिबार सार्वजनिक हुने बजेटको आधारसिला तयार गरेको छ ।
के यो राज्यको ढुकुुटी कस्तो छ भनेर हेर्ने बेला हो ?
सामान्य अवथा हुन्थ्यो भने सरकारले राज्यको ढुकुटी कस्तो छ र कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हेर्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा आएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेटलाई निकै मितव्ययी बनाउन खोजिएको थियो । तर, तिनै बजेटमा चौतर्फी आलोचना गरेर विपक्षीहरुले नै सरकार निकम्मा भएको आरोप लगाएपछि चालू वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको थियो ।
अहिले आउने बजेट त झन् सबै हिसावले सरकार घेराबन्दीमा छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदियो भने सरकार प्रतिपक्ष बन्छ । उता, निर्वाचनमै जाँदा पनि सरकारले विजय हात पार्ने सुनिश्चितता छैन । यस्तो बेला ल्याइने बजेटले सामान्यतया राज्यको ढुकुटी कस्तो छ र ढुकुुटी राज्य थेग्छ के थेगिँदैन भन्ने हेरिँदैन, हेरिन्छ त केबल आफ्ना मतदाता कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भनेर । कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो सरकार नरहने भएपछि पछिसम्म आफूूले यस्तो गरेको थिएँ भनेर जस लिइरहन पनि बजेटलाई सकेसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गराइन्छ ।
यो दिन आउनुमा चुकेको विपक्षी
नेपालको संविधानले बजेटलाई निश्चित दिन तोकेर आउने व्यवस्था त गर्यो । तर, अहिलेको जस्तो अवस्था आउला भनेर परिकल्पना गरेन । संविधान बनाउँदा हाइ काढेर व्यवस्थापिका सभाहलभित्रै मस्त निदाउनेहरु अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर कुर्लिरहेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु (विपक्षी पार्टीसम्बद्ध), राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु (विपक्षी पार्टीसम्बद्ध), विपक्षी पार्टी तथा आफ्नै पार्टीका पनि गुटउपगुटका अर्थशास्त्रीहरु, सरकारको विपक्षमा रहेका न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवाहरु सरकारको विपक्षमा भए भन्दैमा बजेट आफू अनुकूलको नल्याउने भन्ने हुुँदैन । बजेट आउँछ र पूर्ण आकारकै आउँछ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा वा विपक्षीेले निर्वाचनमा बहुुमत ल्याएर बनाउने सरकारले अध्यदेश बजेट खारेज गरेर अघि बढ्न सक्छ । नभए सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश खारेज गरिपाउँ भनेर फेरि सर्वोच्चमा न्याय माग्न जाने बाटो खुला छ, जुन सम्भव छैन ।
वैशाख २७ गते एकाएक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बोलाउँदा नै विपक्षीले बुझ्नुपर्ने थियो कि अब बजेट अध्यादेशबाट आउँदैछ । एउटा नेपाली उखान, ‘काम पाइनस बुढी पाडाको के जाति कन्यायस’ भनेजस्तो समय घर्किएपछि यस्तो बजेट ल्याउनुहुँदैन र उस्तो बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्नुको कुनै तुक छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफूले विश्वास पाउने अवस्था नभएको र अर्को सरकार बन्न मार्ग प्रशस्त गरेकै दिन भनेका थिए, बजेट ल्याउने समय घर्कियो भनेर । समय घर्किएपछि गरिने कुनै पनि विषयको अर्थ हुँदैन । आगामी बजेट विपक्षीका लागि गर या मरको अवस्थामा पुर्याउने निश्चित छ ।
