काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलका लागि मन्त्रालयमा डाकेका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जका व्यवसायीलाई वार्ताका लागि बोलाएको स्वकीय सचिव याम पाण्डेले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीलाई छलफलका लागि १ बजे अर्थ मन्त्रालयमा बोलाउनुभएको छ,’ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उनीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न र व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाउन छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो ।’
मंगलबार पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँग देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गते लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई लिएर व्यवसायी थप आक्रामक बनेका छन् । बैंकले अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गरेका कारण व्यवसाय चलाउनै मुस्किल भएको भन्दै व्यवसायीहरु तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग निकै रुष्ट बनेका थिए ।
मंसिर ४ गतेअघि नै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष आग्रहपछि उनीहरुले चुनावसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । अहिले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि व्यवसायीले आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन् ।
व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै हालतमा स्थगन नहुने र बरु अप्ठयारालाई फुकाउन प्रयास गर्ने बताउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री मानिन्छन् । उनी मन्त्री भएर आएसँगै व्यवसायीको आन्दोलनका विषयमा विशेष चासो र चिन्ता गर्दै आएका थिए । मन्त्री भएर आएको तेस्रो दिनमै उनले आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेदेखि घट्दो अवस्थामा रहेको सेयर बजार बढ्न थालेको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले केन्द्रीय बैंकले व्याजदर तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यवसायीहरु नरहे पनि अहिलेको ब्याजदरमा व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने उपाय निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेन भने त्यसले व्यवसायीको मनोवल खच्किन्छ ।’
