काठमाडौं। राजस्व संकलनमा सरकार निरन्तर असफल भएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेका छन्।
बुधबार राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राखेर राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन र चुहावट तथा छली नियन्त्रणका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्न मातहत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताव सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक राखेर राजस्वका सवालमा दायाँबायाँ नगरी असुली लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण पनि राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको र त्यस्ता नीति बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई भनेका छन्।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण, आन्तरिक कारण र चोरबाटोबाट सामान भित्रिँदा राजस्व गुमेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ। सीमानाका कडाइ गर्न पठाइएका सशस्त्र प्रहरी बल नै तस्करसँग मिलेको समेत बैठकमा कुरा निस्किएको थियो।
त्यसैगरी भन्सारमा खटिएका कर्मचारी पनि तस्करसँग मिलेका कारण जुन गतिले राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो, नभएको समेत छलफल भएको थियो। ‘योबीचमा न्यूनबिजकीकरणमार्फत ठूलो परिमाणमा सामान नेपाल भित्रिएको छ,’ पौडेलले बैठकमा भने, ‘त्यसलाई रोक्न स्थापना गरिएका संयन्त्रले कहाँनेर काम गर्यो?’
साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। तर, जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३८ अर्ब कम हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार राजस्वमा यति ठूलो भ्वाङ आजसम्मको इतिहासमा परेको थिएन।
