काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि विकास भएको राजनीतिले संसद भङ्गसम्मको अवस्था आयो । संसद नहुँदा मुलुकको एक वर्षको आय र व्ययको अनुमाति विवरणका साथै दुरगामी योजनालाई समेट्ने बजेट सरकारले भोली अध्यादेशमार्फत ल्याउँदैछ ।
तर, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु हुनका साथै राज्यको विभिन्न पदमा बसेका पूर्व कार्यकारीहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् । सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याएर देशलाई थप संकटमा पार्न खोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नगरेको तर, सरकारले जबरजस्ती सोही बाटो रोजेपछि पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, अर्थशास्त्री, पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सरकारी कदमको विरोध जनाएका हुन् ।
‘संसद नै नरहेको अवस्थामा बजेट जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानबमोजिमको जेठ १५ को मिति बाध्यात्मक नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती अध्यादेशबाट बजेट ल्याएमा त्यसबाट संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने प्रस्टै देखिन्छ ।’
अहिले संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वप्रशासकहरुको विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको बजेटको विरोध जनाएका हुन् ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र कार्यवाहक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचन आयोगलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सजग गराइसकेका छन् ।
कात्तिक र मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धीको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्नेगरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति, कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले संसद्बाहिरबाट बजेट ल्याउनेबारे कहीँ–कतै कल्पनासम्म गरेको छैन । संविधानको धारा ११९ ले ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटित हुँदा बजेटमा राष्ट्रिय सभा मात्रैको भूमिकाबारे कल्पना नगरिएको कानुनविद् विपीन अधिकारी बताउँछन ।
संविधानले दिगो रुपमा संसद् रहने तथा जेठ १५ मा कुनै पनि हिसाबले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्था नहुने कल्पना गरेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा नरहेको बेला अन्य वैकल्पिक बाटोबाट बजेट ल्याउने कल्पना संविधानले नगरेकाले जति नै तर्क गरे पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
‘संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सुविधा सरकारलाई नभएको होइन्’ पाण्डेले भने, ‘तर यसको मूल मर्म र अत्यावश्यकीय सेवा तथा कार्य सञ्चालनका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने हो । र, अहिले जेठ १५ मै बजेट नल्याए सरकारलाई कुनै अत्यावश्यकीय कार्य र सेवा सञ्चालन गर्न बाधा परेर संकट आइलाग्ने अवस्था छैन ।’
असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेटअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न पाउने सुविधा छ । अध्यादेश होस् या संसद्ले पारित गरेको बजेट, नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने हो । त्यसकारण संविधानले दिएको अध्यादेश जारी गर्ने धारा बाध्यकारी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था असार मसान्त वा साउन १ गते मात्रै हुने हो । डेढ महिनाअगावै आपत्कालीन अवस्थामा जसरी अध्यादेश जारी गर्नु संविधानकै मर्मविपरीत हुने देखिन्छ ।
अत्यावश्यक कार्य र सेवा सञ्चालनका लागि मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न नरोकिने भएकाले सरकारलाई आपत्कालीन अत्यावश्यक अवस्था आइलागेको छैन ।
जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेकाले अध्यादेश जारी गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति साउनसम्म संसद् पुनस्स्थापना हुने सम्भावना रहेकाले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
