एजेन्सी । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानिकारक प्रभावलाई रोक्न २ सय मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइ अक्साइड) को उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
तर, हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार वैज्ञानिकहरुले आवश्यक ठानेको परिमाणअनुसार मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सकेका छैनन् ।
स्कटल्याण्ड ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि २६औं विश्व (यूएनको कोप २६ क्लाइमेट) सम्मेलन सुरु हुन चार दिन मात्र बाँकी छ । सम्मेलन कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डमा हँदैछ ।
तर, दर्जनौं मुलुकहरुले हालसम्म कार्बन उत्सर्जन कटौतीको परिमाणलाई अद्यावधिक गरेका छैनन् । जुन ती मुलुकहरुले २०१५ को पेरिस सम्झौतामा हरित ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने बताएका थिए ।
विश्वको कुल ८० प्रतिशत उत्सर्जनको हिस्सेदारी जी २० मुलुक हुन् । २० मध्ये ६ मुलुकले मात्र औपचारिक रूपमा आफ्नो लक्ष्य बढाएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिकालगायत अन्य ६ वटा जी २० मुलुकले आफ्नो पुरानो लक्ष्य पूरा गर्नसमेत पाएका छैनन् । जसमा क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र मेक्सिको छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीको तापमान १.२ डिग्रीले वृद्धि भइसकेको छ । वैज्ञानिकहरुले पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आवश्यक रहेको चेतावनी दिएका छन् । वैज्ञानिकहरुले तय गरेको यो एकदमै ‘क्रिटिकल थ्रेसहोल्ड’ हो । जसभन्दा तल नै रहन वैज्ञानिकहरु चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार नयाँ अद्यावधिक जानकारीका आधारमा २०३० सम्म ७.५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मात्रा कटौती हुनेछ । तर, तापमानलाई डेढ डिग्रीसम्म सीमित राख्न उत्सर्जन ५५ प्रतिशत कटौतीको आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यूएनईपीका अनुसार ती मुलुकहरुको हालको लक्ष्यकै आधारमा पृथ्वीमा निरन्तर २.७ डिग्रीको दरले तापमान बढ्नेछ ।
‘मुलुकहरुले आफूलाई खुकुलो बनाएका छन् । तर, उनीहरु पर्याप्तरुपमा खुकुलो भएका छैनन्,’ यूएनईपीका कार्यकारी निर्देशक इङ्गर एन्डरसनले भने ।
उक्त वार्षिक ‘इमिसन ग्याप’ प्रतिवेदनमा मुलुकहरु गरेको प्रतिबद्धता र आवश्यक प्रतिबद्धताबीचको भिन्नतालाई औंल्याइएको थियो । तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित पार्न विश्वका मुलुकहरुले आगामी ८ वर्षसम्म हालको उत्सर्जन परिमाणलाई आधाले घटाउनुपर्छ ।
२०१५ को पेरिस सम्झौतामा विभिन्न मुलुकहरुले ‘नेश्नल्ली डिटरमाइण्ड कन्ट्रीब्युसन्स’ अर्थात् एनडीसीएस पेश गरेका थिए । एनडीसीएस हरेक मुलुकले कटौती गर्नुपर्ने उत्सर्जन दरलाई तय गरेको थियो । जसको मद्दतबाट पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।
तापक्रमलाई १.५ सेन्टिग्रेडको सीमामा राख्न विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई विश्व समुदायले वर्तमान योजनाभन्दा सात गुणा बढी कम गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघले मंगलबार बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले यही गतिमा अघि बढेमा अहिलेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले सन् २०३० को उत्सर्जन स्तरबाट ७.५ प्रतिशत अंश मात्र कम गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
तर, पेरिस सम्झौताको तापक्रम लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा महत्वाकांक्षी तापक्रम १.५ सेन्टिग्रेडसम्म राख्न ५५ प्रतिशत कटौती आवश्यक भएको कुरा जनाएको उक्त संस्थाले विश्व नेताहरूलाई स्मरण गराएको छ ।
विश्व सम्मेलनका आयोजकहरूको भनाइअनुसार देशहरूले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई कार्बनवियोजन गर्ने दोब्बर प्रतिज्ञामार्फत १.५ सेन्टिग्रेड लक्ष्यको लागि पृथ्वीलाई मार्गमा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कोप २६ मा पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विषयलाई महत्वका साथ उठाइने भएको छ ।
लगभग आधा शताब्दीभन्दा बढी तेल र प्राकृतिक ग्यास ऊर्जाको ठूला स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदा आज जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जित भएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्नका लागि लगभग ६० प्रतिशतले तेल र ग्यासको भण्डार तथा ९० प्रतिशत कोइला जमिनमा रहनुपर्छ ।
साउदी अरेबियाले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने
विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता साउदी अरेबियाले २०६० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्लोबल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन हुनुभन्दा केही दिनअघि शनिबार यो घोषणा गरिएको हो ।
म आज साउदी अरेबियाको लक्ष्यको घोषणा गर्छु कि यसको सर्कुलर कार्बन इकोनोमी दृष्टिकोणको माध्यमबाट २०६० सम्म शून्य उत्सर्जन गर्ने छ, साउद युवराज मोहम्मद बिन सलमानले साउदी ग्रीन इनिसिएटिभ फोरममा रेकर्ड गरिएको कार्यक्रममा उक्त कुरा बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको विश्व ऊर्जा आउटलुक २०२१ ले पनि जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोइलामाथिको निर्भरता घटाउनु र त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्नुको विकल्प नरहेकामा जोड दिइएको छ ।
विश्वले जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावी ढंगले लड्न र अस्थिर ऊर्जा बजारहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न यस दशकको अन्त्यसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी तीन गुणाले वृद्धि गर्न आवश्यक भएको बताइएको छ ।
