मङ्गलबार, असोज १२ २०७८ ०४:२० PM

×

मौद्रिक नीतिको सफलताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण अनिवार्य 

images

जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजेटलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने मौद्रिक नीतिको चर्चा जारी छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट र थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रमा बजेटले आशाका त्यान्द्राहरू जगाएको छ । बजेटले लिएका रणनीतिलाई अघि बढाउन र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले मल्हमपट्टी लगाउन सके सरकारी प्रयास सार्थक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताकाबीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक भएको गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले थोरै भए पनि सहयोग गरेको थियो ।

कोभिड–१९ को पहिलो लहरले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा पुनरुत्थान नहुँदै सुरु भएको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, मूल्य स्थिरता र बैंकिङ सुशासनलाई बढी जोड दिन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक पर्छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालनका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने चाप र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक बहावलाई सही मौद्रिक नीतिले औषधिको काम गर्न सक्छ ।  

आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन वित्त नीतिले लिएका आधारलाई वस्तुपरक बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनको संवाहकका रुपमा वित्तीय (विशेष गरी बैंकिङ) क्षेत्र रहेको हुन्छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको निरन्तरताका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य पनि वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट कारण धरासायी बनेका उद्योग/व्यवसायको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रभावित उद्योगहरूका लागि पर्याप्त पुनर्कर्जा सहुलियतदेखि कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधि बढाउने, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यान दिइनुपर्छ । अहिलेको ब्याजदरलाई बढ्न नदिन हाल प्रयोगमा रहेको मौद्रिक उपकरणहरू (अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू) यथावत् राखिएको खण्डमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।

आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन वित्त नीतिले लिएका आधारलाई वस्तुपरक बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनको संवाहकका रुपमा वित्तीय (विशेष गरी बैंकिङ) क्षेत्र रहेको हुन्छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको निरन्तरताका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य पनि वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट कारण धरासायी बनेका उद्योग/व्यवसायको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योग एवं व्यवसायमा कोभिड–१९ को बारेमा प्रभाव मूल्यांकन गरेको आधारमा थप छुट सुविधा र सहुलियतहरू दिने व्यवस्था गर्न सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न जानेछ । कृषि एवं उद्योग क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा दिइएको अनिवार्य कर्जा सुविधालाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरी दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको विशेष प्याकेजलाई संयोजन गरी केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट थप सुविधा अवलम्बन गरिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः पूर्ववत् लयमा फर्कन केही वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो अवधिको दैनिक व्ययभारसहितको क्षति मूल्यांकन गरी सहुलियत प्याकेजमा ध्यान दिनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढिरहेको मात्रै छैन ब्याजदरमा समेत कमी आइरहेको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने बरु थप सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्थाले ऋणीहरूलाई केही सहजता भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको विशेष प्याकेजलाई संयोजन गरी केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट थप सुविधा अवलम्बन गरिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः पूर्ववत् लयमा फर्कन केही वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो अवधिको दैनिक व्ययभारसहितको क्षति मूल्यांकन गरी सहुलियत प्याकेजमा ध्यान दिनुपर्छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर र त्यसपछिको १ महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई हाल दिइएका छुट व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ ।

सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत राखिएको सेयर मूल्यको गणना विधि र कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ र यसले सेयरबजारमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।

अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरूको आयात, उत्पादन तथा वितरणमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित र प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको प्रयोगको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको सफलताका लागि वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण अनिवार्य छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सम्बन्धित ऐनहरूको परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण विधिलाई यथार्थपरक बनाउने, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रमका साथै अधिकतम प्रविधि प्रयोगमा जोड र प्रविधिको लागत न्यूकीरणमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, निक्षेपको सुरक्षणको सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई थप सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

बेला–बेलामा हुनसक्ने तरलताको असहजतालाई निर्मूल पार्न कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशारव्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।   (क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)

मङ्गलबार १२ साउन २०७८ ०८:५१ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया