बुधबार, साउन १३ २०७८ ०९:०१ AM

×

महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई ‘टेकअफ’ गराउन नीतिगत डिर्पाचरमा गयौं-अर्थसचिव ढुंगानाको अन्तर्वार्ता

images

२६ वर्षअघि नायव सुुब्बाका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका भक्तपुर चाँगुनारायणका शिशिरकुुमार ढुंगाना आगामी माघ तेस्रो साता ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गर्दै अवकाश लिँदैछन् । २०७३ माघ २० मा सचिवमा बढुवा भएका ढुंगानाले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक हुँदै राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव र अर्थ सचिवका रूपमा जिम्मेवारी निभाएका छन् । निकै खरो स्वभावका ढुंगाना अर्थ सचिव भएकै अवस्थामा कोरोना कहरको महामारीबीच दुुईवटा बजेट आए । गत वर्षको बजेट सबै क्षेत्रबाट आलोचनाको सिकार बनेको स्थितिमा यसपटक भने फरक परिदृश्य देखियो । विरोधीहरूले पनि गिटी, ढुुंगा, बालुवा निर्यातको विषयबाहेक विरोधका लागि अन्य क्षेत्र पहिल्याउन मुस्किल पर्यो । हरेक बजेट राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन जहिले पनि फितलो हुने अवस्थामा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका सुजन ओली र सुवास योञ्जनले अर्थसचिव ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीः
 

राजनीतिक पूर्वाग्रहबाहेक अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, सबैको चासो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा छ । सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ? 

बजेट तर्जुमामा प्राप्त सुुझाव र कार्यान्वयनका क्रममा विगतका अनुभवबाट सिकेर आगामी बजेटलाई अझ यथार्थपरक र समसामयिक बनाउन क्रियाशील भएका छौं । बजेटले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई केलाएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा देखिएका जनजीविकाका सवाल, मानव जीवन र नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट मानव जीवनलाई सुरक्षित राख्ने र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित भएको छ ।

बजेटलाई सरकारको सक्षमताको परिधिभित्र रहेर विश्लेषण गर्ने हो भने विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने, सामाजिक क्षेत्रको गतिविधिलाई विस्तार गर्ने, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र क्रियाशीलतालाई संस्थागत गर्नेतर्फ अग्रसर छ । निश्चय पनि बजेटमा धेरै विषयहरू समेटिएका छन् । सबैको माग कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्दै अहिलेको आवश्यकतालाई समेटेर यथार्थ धरातलमा बजेट बनेको छ । बजेट जतिसुुकै राम्रो भए पनि यसको मूल्यांकन भने कार्यान्वयनको गतिलाई हेर्नुपर्ने हुुन्छ । 

समग्रतामा भन्ने हो भने हरेक वर्षका बजेट राम्रा हुन्छन् । तर, बजेट कार्यान्वयन नभएर समस्या हुन्छ । अहिले पनि सबैको चासो र चिन्ता बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमै छ । तपाईंहरूले के त्यस्तो संरचना परिवर्तन गर्नुभएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयन सहज होस् ? 

बजेटले दिएका आशा र भरोसालाई कायमै राख्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुुपर्छ । सरकार आगामी साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुुरु गर्ने नभई त्यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकाएर साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमै लैजाने गरी तयारी भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत बन्दोबस्त, संरचना, कानुन र विधिरकार्यविधिहरू तयार गर्ने काम भइरहेको छ र साउन १ गतेबाट बजेट ‘स्वीच अन’ गर्ने काम हुन्छ । 

विगतमा कार्यविधि झन्झटिलो भयो, ढिला बन्यो भन्ने लगायतका गुनासाहरूलाई यसपटक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था विनियोजन अध्यादेशमा गरिएको छ । यसले कार्यविधि बन्ने प्रक्रियालाई छोट्याउने मात्र होइन सरलीकृत पनि गरेको छ ।

असारभित्र स्वीकृत गरिसक्ने गरी कार्यविधि बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएमा दुई दिनभित्र सहमति दिने प्रतिबद्धता सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई दिइएको छ । विगतममा कार्यविधि बनाउनै फागुन–चैत पुग्नुुपर्ने अवस्था थियो । कार्यविधि आर्थिक वर्ष सुुरु हुनु अगावै बनेर कार्यान्वयनमा लगिएमा आशातित् प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक भनेर बस्ने सुुविधा छैन । किनभने अर्थतन्त्रलाई छिट्टै पुनर्जागृत गर्नुछ । महामारीपछिको अवसरलाई सदुपयोग गर्न छिटो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको विषयमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिधिभित्र रहेर २५ प्रतिशतसम्मको सम्बन्धित शीर्षकमा रहेको रकम कुल परिमाणात्मक लक्ष्य नघट्ने गरी ठाउँ परिवर्तनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अधिकार दिइएको छ । यसले अब मन्त्रालयहरू रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुुपर्ने छैन । बजेटको कार्यान्वयन नभई पहिल्यै रकमान्तर नहुने र यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने हुुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई विश्वास गरेर अधिकार प्रत्योजन गरिएको हो ।

विगतमा रकमान्तरका लाथि अर्थमा आउनुु पर्दा लामो समय खर्चनुु परेकाले निर्माणको काममा आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको भनेर गुनासो गर्ने गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो तगारोका रूपमा देखिएको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मौजुदा कानुुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ । ठूला परियोजनाका लागि समयमै जग्गा नपाउने, जग्गा पाइहाले पनि क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको विषयमा सधैं विवाद आएर काम गर्नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको मूल्यको तीन गुणासम्म तिर्ने गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकनमा थप सहयोग गर्छ र त्यसले जग्गा प्राप्तिमा सहजता आई विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन बाटो खुल्छ भन्ने विश्वास छ ।

सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक भनेर बस्ने सुुविधा छैन । किनभने अर्थतन्त्रलाई छिट्टै पुनर्जागृत गर्नुछ । महामारीपछिको अवसरलाई सदुपयोग गर्न छिटो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको विषयमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिधिभित्र रहेर २५ प्रतिशतसम्मको सम्बन्धित शीर्षकमा रहेको रकम कुल परिमाणात्मक लक्ष्य नघट्ने गरी ठाउँ परिवर्तनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अधिकार दिइएको छ । यसले अब मन्त्रालयहरू रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुुपर्ने छैन । बजेटको कार्यान्वयन नभई पहिल्यै रकमान्तर नहुने र यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने हुुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई विश्वास गरेर अधिकार प्रत्योजन गरिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा नियमित प्रक्रियाभन्दा भिन्न तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने ठम्याइ सरकारको छ । त्यसैले ५ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएका महत्वपूर्ण (राष्ट्रिय गौरब र अन्य रूपान्तरित) आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने कुरा बजेटले परिकल्पना गरेको छ । यस्ता आयोजनालाई सरकारकातर्फबाट केही सुविधाहरू पनि दिइनेछ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै छुट्टै विधिद्वारा सञ्चालन गरिने र कार्यान्वयनका लागि ‘डेडिकेटेड’ संस्था निर्माण गरी त्यसमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने प्रयास बजेटले गरेको छ । डेडिकेटेड संरचना नहुँदा ‘टर्नओभर’ बढेर पनि कार्यान्वयन गर्ने तह फितलो हुँदा आयोजनाहरू लम्बिएका लम्बियै भए । एउटै आयोजना निर्माणमा दसकौं लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न यस पटकको बजेट सफल हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनशक्ति हो । जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेटले जोड दिएको छ । अहिले कर्मचारी खाली भएको १ वर्षपछि मात्र लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्दै जाने गरेको छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामै एक वर्ष लाग्ने हुँदा जनशक्तिको अभाव देखिने गरेको छ । धेरै आयोजनामा अहिले पनि इन्जिनियरहरू छैनन् । त्यसैले प्राविधिक जनशक्ति प्रत्येक ६र६ महिनामा विज्ञापन गरी आवश्यकताअनुसार भर्ना गर्न बजेटले बाटो खोलेको छ ।

छिटोछिटो सरुवा गर्ने विगतको परिपाटीलाई अन्त्य गर्न आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई छिटोछिटो सरुवा नगर्ने गरी कार्यविधि जारी हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन रिपोर्टिङ र अनुगमन संयन्त्रलाई सुधार गर्न लागिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको साझा सुझावहरूलाई लिएर अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुुन्छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ । 

अर्कोतिर ‘रेडि टु मुभ’ खालका प्रोजेक्टहरू छन् र लागत अनुमान छ भने त्यस्ता आयोजनालाई अर्को वर्ष नकुरेर यसै वर्ष ठेक्का आह्रवान लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । यसले ठेक्काको अवधि छोट्ट्याएर आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै काम हुने वातावरण बनाउँछ । त्यसैले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामी अहिले स्पिडमा छौं, यसलाई ब्रेक हुन दिँदैनौं ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग स्थानान्तरणको कुरा बजेटले अघि सारेको छ । यसमा सम्बन्धित पक्षसँग सल्लाह भएको हो कि हचुवामा समावेश गरिएको हो । उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?

यो हचुवामा गरिएको निर्णय होइन । स्वस्थ्य काठमाडौंको पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न सुझबुझपूर्ण तरिकाले उद्योग स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो । पर्यावरण प्रतिकूल हुने उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट हेटाैंडाको मयुरधापमा जान्छन् भने बजेटले व्यवस्था गरेका सहुलियत दिन्छौं । त्यस्ता उद्योगहरूलाई मेसिनरीमा मात्र होइन आवश्यक पार्टपुर्जामा पनि सहुलियत दिन्छौं । आधारभूत उद्योग बाहेक ठूला उद्योगहरू मयुरधाप जाउन भन्ने सरकारको चाहना व्यवसायीहरूका लागि बम्बर अवसर पनि हो । यसमा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छ । 

सडकमा मकै पोल्ने वर्ग, कपडा बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्ने, भारी बोक्ने, पानीपुरी चनाचटपट बेच्ने ठूलो समूह कोभिडबाट बढी प्रभावित बन्यो । र, जनजीविका चलाउने गाह्रो हुने यो वर्गलाई सरकारले ल्याएको बजेटले कहाँनिर छोयो ? 

सरसर्ती हेर्दा बजेटले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेको छ र छोएको पनि छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि सीधा केही प्याकेज ल्याएको नदेखिए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई समेट्ने कोसिस भएको छ । धेरै क्षेत्र र वर्ग कसैको आम्दानीसँग निर्भर (भर पर्ने) हुन्छन् । जसले चोकमा मकै पोलेर बेच्छ तीनका ग्राहकहरूलाई बजेटले राम्रो प्रभाव पारेको छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानव जीवन हो । जीवनका लागि स्वास्थ्य सुविधा दिने र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू गर्दै जाने हो । निषेधाज्ञा लम्बिँदै गयो र खानलाई समस्या हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता वर्गलाई सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नेछ । अर्कोतिर असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले कहीँबाट ऋण लिएका रहेछन् भने त्यस्ता स–साना ऋणका लागि सहुलियत दिन मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्छौं । 

‘रेडि टु मुभ’ खालका प्रोजेक्टहरू छन् र लागत अनुमान छ भने त्यस्ता आयोजनालाई अर्को वर्ष नकुरेर यसै वर्ष ठेक्का आह्रवान लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । यसले ठेक्काको अवधि छोट्ट्याएर आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै काम हुने वातावरण बनाउँछ । त्यसैले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामी अहिले स्पिडमा छौं, यसलाई ब्रेक हुन दिँदैनौं ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको उच्च वृद्धिले सार्वजनिक खर्चको आकार दीर्घकालीन रूपमा बढाउँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पेन्सन अथवा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतसँग जोड्न सकिएको छैन अर्थात् राज्यको सुविधामा दोहोरोपन पनि छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । ऋण लिएरै भत्ता दिने अवस्था सिर्जना हुँदा आगामी दिन झनै कष्टकर हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष जीवन चक्रमा आधारित छ । वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि स्पष्ट धारणा बनाएकै छ । यसको दायरा पनि विस्तार हुँदै गएको छ । आयोगले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोभिडका कारण गरिबीको रेखा बढाउँछ कि भन्ने आएको छ । गरिबी बढ्दा कुन वर्गको पर्छन् ? गरिबीमा जाने वर्गलाई राज्यले नगद हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) गर्नुपर्ने थियो । नगद हस्तान्तरणको एउटा माध्यम सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । यसबाट संक्रमणको जोखिम, संक्रमणको कारणबाट आम्दानी घटेको वर्ग, गरिबीको रेखामुनि परेका वर्गहरूलाई सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । 

आम्दानीको तह घटेपछि सेवा सुविधा पनि घट्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाएर योगदानमा आधारित निवृत्त, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा नआएकाहरूलाई समेट्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यसैले अब थप समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

ऋणको दायित्वको विषयको कुरा गर्दा लिएका ऋणहरू कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । ऋण लिएर भत्ता बाँडिदैन, सबैले बुुझेका पनि छन् । तर, यदाकदा दिगभ्रमित बनाउन अफवाह चलाउने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नै आन्तरिक ऋण चालू खर्चमा विनियोजन गर्न पाइँदैन । पछिल्लो समय वैदेशिक ऋण बढेको भन्ने कुरा छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, हामीले गरेका खर्च र प्रतिबद्धताका आधारमा केही ऋण बढेको हो ।

खासगरी भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्थात् गाउँ–गाउँमा घर बनाउन र सडक, सिँचाइ तथा अन्य ठूला परियोजना निर्माणमा वैदेशिक ऋण प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमा र त्यसैको परिधिभित्र रहेर ऋण परिचालन भएको छ । राजस्वको वृद्धि दर २०–२२ प्रतिशत राखिएको छ । कोभिड महामारीमा पनि किन उच्च राजस्व वृद्धि भनिरहेका पनि छन् । आन्तरिक स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर राजस्व बढाउँछौं । 

सामाजिक सुरक्षा कोष त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन । जति प्रतिष्ठानहरूले सहभागिता जनाउनु पर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । योगदानमा आधारित पेन्सनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विवेद हुँदा पनि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवाती चरण त्यति प्रभावकारी भएन र सबै उत्साहित पनि भएनन् । सुरुको कार्यविधिमा अहिले जम्मा भएको पैसा सेवा अवधि सकिएपछि मात्र झिक्न पाइने भन्ने थियो । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएकाहरूले समय–समयमा केही पैसाहरू आवश्यकताको आधारमा झिक्ने र लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आकर्षण नदेखाएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर आवश्यक परेको खण्डमा पैसा झिक्न सक्ने व्यवस्था भयो । यद्यपि ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै विश्वास गरिसकेको जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, श्रम मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरेर एउटा समझदारी गरी निकास निकाल्न जरुरी छ । 

पछिल्ला दुुईवटा बजेटमा तपाईं संलग्न हुुँदाहुँदै पनि भिन्न निर्णय भए । खासगरी विद्युतीय सवारीमा गत वर्ष भन्सार बढ्यो र चकलेटमा घट्यो । तर, यसपट ठीक उल्टो भयो । यस्ता निर्णय किन हुन्छन् र अर्थसचिवले जिम्मेवारी लिनुुपर्दैन ?

गत वर्ष अर्थतन्त्रमा आयातको लागत बढ्यो र तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण तथा सवारी साधनको संख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाइएको हो । साथै साना र ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्ने मान्छेले तिर्ने कर पनि समान (१० प्रतिशत) भएकाले त्यो न्यायिक नभएको जस्तो लाग्यो । गत वर्ष ५० हजार डलरभन्दा माथि मूल्य पर्ने सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने नियम लगाएर सबैलाई समान बनाउने कोसिस पनि भएको हो ।

ठूला र महँगा सवारी साधनको संख्या कम र खरिद गर्ने रकम एक वर्ष बचत गर्न गत वर्ष यस्तो निर्णय लिइएको थियो । तर, वातावरण संरक्षणविद्लगायत सर्वसाधारणले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएनन् । जसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेको बजेटमा मात्रै भन्सार घटाएको नभएर गत असोजमा पनि संशोधन भएको थियो ।  

विगतमा भन्सार उच्च दर हुँदा आयात कम भएको भनेर घटाइएको थियो । तर, भन्सार घटेसँगै आयात वृद्धि भएका कारण फेरि बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउनु परेको हो । विगतमा पनि चकलेटमा भन्सार ३० प्रतिशत नै थियो । अर्कोतिर चिनीका कारण भन्सार दर बढाइको हो । खुला सीमाना भएको अर्थतन्त्रमा दर मात्रै पनि हेर्नुहुँदैन । किनभने जति दर बढेको हो, त्यति मात्रा परिवर्तन हुन्छ । दरसँगै मूूल्यांकनको पक्षलाई पनि हेर्नुुपर्छ । भन्सार घट्दा पनि आधिकारिक रूपमा (फर्मल च्यानलबाट) चकलेट नआएका कारण फेरि बढाउनुु परेको हो । 

गत वर्ष अर्थतन्त्रमा आयातको लागत बढ्यो र तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण तथा सवारी साधनको संख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाइएको हो । साथै साना र ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्ने मान्छेले तिर्ने कर पनि समान (१० प्रतिशत) भएकाले त्यो न्यायिक नभएको जस्तो लाग्यो । गत वर्ष ५० हजार डलरभन्दा माथि मूल्य पर्ने सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने नियम लगाएर सबैलाई समान बनाउने कोसिस पनि भएको हो ।

गिटी, ढुंगा निकासी गर्ने सरकारी योजनाप्रति वातावरणविद् मात्रै होइन राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले पनि चरम विरोध गरिरहेका छन् । बजेटले चुरे क्षेत्र नभने पनि प्राकृतिक क्षेत्रको विनास हुने भनेर आक्रोश पोखिएको छ । किन विवादमा तानियो जस्तो लाग्छ ? कि अब योजना अघि बढ्दैन ?

वातावरण जोगाउने विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर गिटी, ढुंगा निकासी गर्ने योजना अघि सारेको हो । फेरि ढुंगा, गिटी चुरे क्षेत्रको बिक्री गर्ने पनि होइन र बजेटमा पनि चुरेको नाम उल्लेख छैन । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी पर्याप्त छलफल गरी सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचानपछि गिटी, ढुुंगा निकासीको कुरा अघि बढेको हो । प्राकृतिक स्रोतलाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सकियो भने राज्यले पर्याप्त फाइदा लिनसक्छ । बझाङ, बाजुरालगायत मुलुुकका विभिन्न स्थानमा विशेष गरी बोट बिरुवा नहुने ठाउँमा उत्खनन गरी गिटी, ढुंगा विदेश निर्यात गर्ने भनिएको हो ।

नदीजन्य गिटी, ढुंगा निकासी गर्ने कुरा भएको छैन । खानिजन्य उत्खननमार्फत घरायसी आवश्यकता (एयरपोर्ट, घर, सडक)लाई पूरा गर्न ढुंगा, गिट्टी प्रयोग गर्न सक्छौं । बंगलादेशले अरबबाट बालुवा किनेर समुद्र पुरिरहेको छ । तटीय क्षेत्र भएका देशहरू बंगलादेश, माल्दिभ्स, सिंगापुर, फिलिपिन्सलगायत मुुलुुकहरूमा अत्यधिक ढुंगाको माग छ । आफ्नो देशमा खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोत बिना क्षति बिक्री गर्न किन नपाइने ? चुरे दोहन गर्ने उद्देश्य सरकारको हुुन्थे भने रोपवे निर्माण गर्ने कुरा नै हुुँदैनथ्यो । मानव बस्ती, पर्यावरणीय सन्तुलन, सडकको दुरावस्थालाई नियन्त्रण गर्न पनि रोपवे प्रयोग गरेर ढुंगा, गिटी बिक्री गर्ने भनिएको हो ।  

खानी तथा भूगर्व विभागले देशमा ९२ वटा खानी पहिचान गरेको छ । २०७२ भदौ १७ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारिम्भक वातावरणीय मूल्यांकन (आईई) स्वीकृत गरिदिएको छ । खानी विभागले खोल्न पाउनुपर्छ भन्छ । अहिले भइरहेको चुरे दोहन रोक्न पनि गिटी, ढुंगा अन्त कतै खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गिटी, ढुंगाका लागि प्रस्ट व्यवस्था नगर्ने हो भने चुरे नै खोतल्न थाल्छ । विभिन्न आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । बाटो बनिरहेको छ । बाटो पनि चाहिएको छ, विभिन्न विकास निर्माणका काम पनि गर्नै परेको छ ।

अर्कोतिर सस्तोमै सामान पनि चाहिएको छ । तर सामान उपलब्धता छैन । केही समयअघि गिटी, बालुवा नभएकै कारण भैरहवा एयरपोर्ट निर्माणको काम कति समय अड्कियो ? वातावरणविद् लगायतले बिना विकल्प विरोध गर्नुको अर्थ छैन । सरकार आफैं चुरेलगायत वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । नवीकरण गर्न नमिल्ने वा सकिने खालका स्रोत प्रयोग गर्नु हुँदैन मात्रै भनेर हुँदैन । त्यसो भए पेट्रोल के गर्ने ? पेट्रोल कहिल्यै सकिँदैन त ? सकिन्छ भनेर उत्खनन नै नगर्ने त ? 

आफूसँग जुन प्राकृतिक स्रोत छ, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो । संसारमा बजारीकरण हुने चौथो÷पाँचौ वस्तुभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पर्छ । खानी चलाउनु हुँदैन भनेर मार्बल हाल्ने कुरा भएन । पैसा तिरेर तिनै वस्तुको प्रयोग गरिरहेका छौं भने आफ्नै खानीका सामान किन प्रयोग नगर्ने ? के नेपालबाहेक अन्यत्र वातावरण नै बिग्रँदैन । उपयुक्त क्षेत्र तोकेर व्यवस्थित ढंगले गरिने खानीको प्रयोगलाई विरोधै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अल्झिएर आशयका आधारमा अफवाह फैलाउनु हुँदैन । 

आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई रिझाउन पर्याप्त मेहनत गरेको छ । एकाएक निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार बन्नुुको कारण के हो ? 

अर्थतन्त्र विस्तारको मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र हो र निजी क्षेत्रको सहभागिता विना आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने सरकारले बुुझेरै आगामी बजेटको तर्जुुमा भएको हो । महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई ‘टेकअफ’ गराउनै पर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा निजी क्षेत्रले भनेका विषयलाई अधिकतम समेट्ने र प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ । ताकि उनीहरूलाई आगामी दिनमा काम गर्न असहज नहोस् ।  

बजेटले निजी क्षेत्रका मागअनुसार नै संस्थागत आयकरका दरहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड पछिको अवस्थामा लगानीलाई अझ सुविधासम्पन्न बनाउन बजेट केन्द्रित छ । कोभिडका कारण निजी क्षेत्र पनि ठूलो मार्कामा छ र व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा भएका बेला सरकारले आफ्नो नीतिमार्फत सहयोग गर्न सक्यो भने भविश्यमा निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग त गरिहाल्छ नि । असहज अवस्थामा निजी क्षेत्र सबल भयो भने कर तिर्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्, वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ । सरकारले धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने भनेको छ । सरकारले आगामी वर्ष १६ खर्ब ४७ अर्ब लगानी गरेर निजी क्षेत्रको अधिकतम लगानीसँगै क्षमता र दक्षता प्रयोग गरेर साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको ‘रेजिलेन्ट क्यापासिटि’ असाध्यै बलियो छ ।

खासगरी भूकम्प र नाकाबन्दी झेलेपछिको वर्षमा ७.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको थियो । अहिले कोभिड–१९ ले अस्तव्यस्त बनाएको छ । गत वर्ष पनि मुलुक अत्यन्तै कठिन अववस्थाबाट गुज्रेको थियो । चालू वर्षको आधा अवधि पनि कठिन अवस्थामै थियो । यस्तो अवस्थामा पनि यस वर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि वैशाख १६ पछि भएको निषेधाज्ञासँगै आर्थिक वृद्धि खुम्चन सक्छ । कोरोना खोपसँगै निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्यौं भने आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेटाउन गाह्रो हुुँदैन । 

अर्थ मन्त्रालयको भूमिका राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित छ । बढी कर संकलन हुने क्षेत्र हेरेर नीतिगत फेरबदल हुुने गथ्र्याे र औद्योगिक विकासमा सकारात्मक नभएको आक्षेप लाग्दै आएको छ । हिजो सरकार आफैंले विलासी वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुको भन्सार घटाएर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमुखी छैन भन्ने खोजिएको हो ?  

कहिलेकाहीँ उपभोग पनि बढाउने गरी दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई परिवर्तनशील बनाउँछ । देशमा विद्युत्को खपत भन्दा उत्पादन बढी हुन थाल्यो । विद्युत् बढी उत्पादन हुँदा खपत बढाउने वा निकासी गर्ने विकल्प रोज्नुपर्छ । यस्तो बेला खपत पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । मुलुुकमै बिजुली खपत बढाउन विद्युतीय सामग्रीहरूको सहज उपलब्धता हुनुुपर्ने देखियो । त्यसैका लागि विद्युतीय सामग्रीको निश्चय नै भन्सार घटाइएको हो । राज्य जहिले पनि हरेक नागरिकको अभिभावक हो । अस्पतालमा रहेको बिरामीदेखि कारगारको कैदीसम्मलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । त्यसैले राजश्वलाई ध्यान नदिए त पैसा कहाँबाट आउँछ र ? आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि पैसा नै चाहिन्छ । व्यवसाय पहिला कि कर पहिला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सरकारले राजस्व उठाएर नागरिककै लागि लगानी गरेको हुुन्छ ।
 

आइतबार​ १३ असार २०७८ ०१:११ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया