काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम ५२ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको अझै ४८ प्रतिशत काम बाँकी छ ।
निर्माण सुरु भएको ११ वर्षमा भौतिक प्रगति आधा मात्र भएकोे आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम लासिवाले बताए । हालसम्म वित्तीय प्रगति ५१.९ प्रतिशत भएको छ । पश्चिम नेपालको कैलालीमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि सुरु गरिएको हो ।
आयोजनले ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ गर्नेछ । यस्तै ५ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको बाँध कैलाली र बर्दिया सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीको पुल भन्दा केही मिटर तल रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण सुरु गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । पछि संशोधन भई आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणमा बाधा नभए संशोधन भएको समय अर्थात् आगामी ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सूचना अधिकारी लासिबा बताउँछन् ।
भूकम्पपछि नाकावन्दी र पछिल्लो समय कोरोना महामारीले आयोजनाको काम प्रभावित बनाएको हो । आयोजना सुरुवात गर्नमा नै मुआब्जा र जग्गा अधिकरणको कारण ढिलाई भएको थियो । त्यस्तै गत जेठमा कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण केही मजदुरमा कोरोनाको संक्रमण देखिएकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ । कोरोनाको संक्रमण विस्तारै कम भए पनि वर्षातको समयमा कामले तिव्रता भने पाउन सकेको छैन ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी लासिवा भन्छन्, ‘असार महिनामा राम्रोसँग काम भयो । केही काम पुनः सुचारु भए भने, केही हुन सकेका थिएनन् । त्यसँगै म्याद सकिएका ठेक्केदारको समय थप हुन नसकेको कारण पनि आयोजनाको कामले तिव्रता पाउन नसकेको हो ।’
आयोजना निर्माणको लागि साढे २७ बिघा जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २० बिघा आयोजनाले अधिकरण गरिसकेको छ । यद्यपी बाँकी साढे ७ बिघाको लागि भने मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाएको उनले बताए । हालसम्म आयोजनाले करिब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जाको लागि रकम वितरण गरेको छ ।
आयोजना अघि बढाउन बाधा
गत वैशाखमा आयोजनाले मुआब्जा र जग्गा अधिकरकणका सन्दर्भमा भएका समस्याको विषयमा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराएको थियो । जानकारी गराएको ४ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिक्रिया नआउँदा आयोजना स्थलमा समस्या हुने गरेको सूचना अधिकारी लासिवा बताउँछन् ।
‘मान्छेहरुको जग्गा आयोजनाले लिएको छ, पैसा पाएका छैनन् भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पनि छैन, यहाँ धर्ना बस्न आउँछन् । त्यसले गर्दा हामीलाई पनि काम गर्न समस्या हुन्छ ।’ उनले भने, ‘रुख कटानमा समस्या छ, त्यसको विषयमा पनि छिटो निर्णय भयो भने सजिलो हुन्छ नभए २/३ वर्ष त्यसैमा जान्छ ।’
त्यस्तै कर्णाली नदी नियन्त्रणको लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या रहेको सूचना अधिकारी लासिवाको भनाई छ । आयोजनाको मूख्य प्राथमिकता नहरलगायतका पूर्वाधारको काममा रहने गर्छ । तर, कर्णाली नदीले आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा हुँदा नदी नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने लासिवाको भनाइ छ । तर, माथिल्लो निकायबाट बजेट विनियोजन हुन नसकको उनले बताए । गुरु योजना नै बनाएर नदी नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताइएको छ ।
आयोजनामा करिब २६ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । त्यसमध्ये केही साना र केही ठूलासँगै विदेशी कम्पनीसमेत साझेदारमा रहेका छन् । आयोजनाले सिँचाइको कामसँगै विद्युत उत्पादन पनि गर्ने छ । ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ पुग्ने सो आयोजनाले करिब ५ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने भएको छ ।
बिजुली उत्पादनको संरचना निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सूचना अधिकारी भन्छन्, ‘विद्युतको काम आगामी ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जलविद्युत उत्पादनको लागि करिब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।’
जलविद्युतको निर्माण कार्य भने नेपालको तुँदी र भारतको फिउ कम्पनीको जेभी पार्टनरले गर्दैछन् । आयोजनाले जलविद्युत, मुलनहर निर्माणलगायत २/३ वटा निर्माण कार्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सोहिअनुसार विदेशी र नेपाली कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन् । नहर निर्माणमा जापानीज कम्पनीले काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै जग्गाको ठेक्का भने कालिका र कुमार जेभीले लिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट उक्त आयोजनाको लागि विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटसहित २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको सूचना अधिकारी लासिवाले बताए । त्यसमध्ये १ अर्ब २५ करोड अर्थात् ५५ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । चालु आर्थि वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि विनियोजन गरेको छ ।
