काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पैसा घरजग्गामा लगानी हुने गरेकाले अहिले यसको मूल्य उकालो ग्राफमै छ । हुन्डी, कर छली, ब्ल्याक मनी (कालोधन) र घुसको पैसा जग्गामा लगानी हुन थालेपछि यसको मूल्य निरन्तर बढेको हो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जग्गामा लगानी ठप्प पारेका छन् । जग्गा प्लटिङ गर्न लिएको ऋणको ब्याज पनि जग्गा धनीले बैंकलाई बुझाइरहेका छन् । नयाँ ऋण दिएका पनि छैनन् । तर, पनि जग्गाको मूल्यमा कुनै गिरावट आएको छैन ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार हुन्डी, कर छली, ब्ल्याक मनी र घुसको पैसा जग्गामा लगानी भएकै कारण २ वर्षमा मूल्य दोब्बर भएको छ । कोभिडले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बने । तर, जग्गामा त्यसको कुनै असर नपर्नुका पछि यही मुख्य कारण हो ।
कतिपय अवस्थामा वैधानिक रुपमा आर्जन भएको धन पनि जग्गामै गएको छ । त्यसका अलवा अवैधानिक तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत त्यहीँ गएकाले यसको मूल्य निरन्तर बढेको पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा वार्षिक रुपमा १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल आउँदैन । तर, जग्गामा लगानी गर्यो भने ६ महिनामै लगानी दोब्बर हुन्छ । अनेकन तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र जग्गाजस्तो आकर्षक ठाउँमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले मूल्य उचालिएको हो ।
अहिले हुन्डीको प्रिमियम ९ रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यो पैसा न्यून बिजीकरणमा प्रयोग हुन्छ भने कति रकम जग्गामा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसै गरी, कर छलीबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति तथा घुसबाट कमाइएको पैसा पनि जग्गामा लगाउन सबैलाई सजिलो भएको छ ।
यदि कुनै जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ छ भने उसको सरकारी मूल्यांकन प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । १० लाख रुपैयाँका दरले किन्न चाहेको जग्गाबराबर रकम वैध देखायो । बाँकी २० लाख रुपैयाँ अवैधानिक रुपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने प्रचलन व्याप्त भएकाले मूल्य छोइनसक्नु भएको हो ।
जग्गाको मूल्य जुन हिसाबले उचालिएको छ, त्यसअनुरुप राज्यले कर पनि पाएको छैन । सरकारी मूल्यांकनअनुसार थैली राख्ने प्रचलन छ । थैली जति राख्यो, सोहीबराबर मात्रै राजस्व तिरिन्छ ।
तर, जग्गा किनेको मूल्य त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । एकातिर थैली कम राखेर राज्यलाई राजस्व नोक्सान गर्ने र गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको पैसा तह लगाउने ठाउँ जग्गा बनेको खतिवडाको बुझाइ छ ।
सरकारले कित्ताकाट रोकेको वर्षाैं भइसक्यो । तैपनि भित्रभित्रै कित्ताकाट भइरहेको छ । खुलेआम कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कित्ताकाट गर्नुपर्छ । एक त कित्ताकाट गरेको जग्गा नै पाइँदैन । पाइहाले पनि अत्यधिक महँगो हुन्छ ।
सरकारले बन्द गरेको कित्ताकाट खुलाउने हो भने जग्गाको आकासिँदो मूल्य घट्न सक्छ । कैयौं जग्गाहरु कित्ताकाट हुन नसक्दा बेचबिखन भएका छैनन् ।
1689840324.jpg)
