बुधबार, साउन १३ २०७८ १०:१८ AM

×

अनलाइनबाट आवेदन दिए पनि छाप लगाउन काठमाडौंमै धाउनुपर्ने

images

काठमाडौं । खाद्यान्न आयात अनुमतिपत्र लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने भए पनि छाप लगाउन काठमाडौंमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमतिपत्र लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि कार्यालयको छाप लगाउन काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यताले सताएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आवेदन दिने र त्यसलाई बोकेर काठमाडौंमा आउनुपरेकाले अनलाइन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरुको भनाइ छ । अनलाइनबाट आवेदन दिने र त्यसलाई प्रिन्ट गरेर सिधै भन्सारमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न उद्योगीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अनुमतिपत्र अनलाइनमा आवेदन दिने र उतैबाट प्रिन्ट गरेर भन्सारमा बुझाउँदा खाद्य विभागका कर्मचारीले घुस खान नपाउने भएकाले यस्तो प्रावधान राखेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

‘उनीहरु सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट होस भन्ने नै चाहँदैनन्,’ वीरगंजका एक उद्योगीले भने, ‘अनलाइनबाट सम्पूर्ण काम हुने बित्तिकै उनीहरुले लिने अदृश्य लाभ गुम्ने भएकाले त्यसो गर्न कर्मचारी आफैं अवरोध गर्छन् ।’वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायतका क्षेत्रका खाद्य उद्योगले अनलाइनबाट आवेदन दिएको अनुमतिपत्र प्रिन्ट गरेर काठमाडौंमा आएर छाप लगाउनका लागि एक जना कर्मचारी नै खटाएका छन् ।

खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले डिजिटल सिक्नेचर कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले केही झमेला भएको बताए । त्यसका लागि भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले कुन फर्मले कति ठाउँबाट एलसी खोल्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । तर, डिजिटेल सिक्नेचर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अहिले देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न लिखित रुपमा सफ्टवेयर व्यवस्थापन गर्नेलाई दिएका छौं,’ रायले भने, ‘भन्सार, खाद्य र राष्ट्र बैंक मिलेर यसलाई समाधान गर्न जुटेका छौं । केही समयमा समाधान हुन्छ ।’

उद्योगीका अनुसार आयात अनुमतिपत्र लिन अनलाइनबाटै फर्म भर्न सकिने व्यवस्था गर्नु राम्रो भए पनि त्यो पत्र बोकेर खाद्य विभागमै जानुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारी निकाय काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जुन ठाउँबाट अनलाइन आवेदन दिएको हुन्छ, त्यही ठाउँमै सबै काम सिधिने अवस्था बन्यो भने एकातिर उत्पादनको लागत घट्छ भने अर्कोतिर उद्योगले त्यसैका लागि भनेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताउँछन् ।

 

बुधबार ६ साउन २०७८ ११:०२ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया