काठमाडौं । मर्जलाई स्वेच्छिक रुपमा छाड्दै आएको केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
खासगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज गर्ने सम्झौता गरेपछि यो वा त्यो बहानामा छुटिने रणनीति अँगाल्न थालेपछि बैंकले हस्तक्षेपको नीति लिने संकेत गरेको हो ।
पछिल्लोपटक मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यमा बैंकहरु सामेल नभएपछि राष्ट्र बैंकले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने लक्षण देखाएको छ । खासगरी, वाणिज्य बैंकहरू घटाएर १६ देखि १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकको छ । हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले पनि त्यही सुझाव दिइरहेका छन् । यो वर्ष कम्तीमा ५ देखि ६ वटा बैंकलाई मर्जरमा लैजानैपर्ने छ’ केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हिमालयन–इन्भेस्टमेन्टबाट यसको सुरुवात भएको हो ।’
हिमालयन बैंकले मर्जमा जान आनाकानी गरेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपको नीति लिँदै लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले मर्जमा जाने यकिन नभईकन लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
आइतबार हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले अन्ततः इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जमा जाने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप नभएको भए यो सम्भव थिएन । विगतमा पनि मर्जमा जान सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृत दिएका बैंक तथा वित्तीय मर्जमा नगएसम्म उनीहरुको लाभांश रोक्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार गर्न नदिने जस्ता रणनीति अपनाएको थियो ।
यसअघि प्राइम कमर्सियल बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने योजना विफल भएपछि अप्ठयारो स्थितिमा कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । उता, ओम पनि एनएमबीमा गाभिन पुग्यो । यस्तै अवस्था कतिपय लघुवित्तको पनि छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालू वर्षको बाँकी ७ महिनामा कम्तीमा ६ वटा बैंक एकआपसमा मर्ज गराएर तीन वटामा झार्ने योजना रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष थप बैंकलाई मर्जमा लगेपछि सहुलियत सुविधालाई निरन्तरता दिँदै अर्को वर्ष थप ६ देखि ८ वटा बैंकलाई मर्जमा जान दबाब दिइने नीति रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई मर्जमा लैजाँदा क्रस होल्डिङको स्थितिको अध्ययन गरिरहेको छ ।
हिमालयन बैंक कसरी सहमतिमा पुग्यो मर्ज गर्न ?
हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज गर्न चाहँदैनथे । उनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सामान्यभन्दा सामान्य कमजोरीलाई देखाएर मर्ज भाँड्न चाहिरहेका थिए ।
इन्भेस्टमेन्टसँग मर्ज गर्न नपरोस् भनी उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाईसमेत रिझाएका थिए । केन्द्रीय बैंकले हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई मर्ज गर्न दबाब दिएको अवस्थामा प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मासँग गुहार माग्ने र अर्थमन्त्रीबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिन लगाउने उनको सोच थियो ।
तर, उनको त्यो सपना विफल भएको छ । अब यो वा त्यो बहानामा मर्जबाट हिमालयन बैंक भाग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकसम्म हिमालयन बैंक मर्जका लागि समय थपिदिन आग्रह गर्न गएका थिए । त्यो बेला गभर्नर अधिकारीले सञ्चालक समितिलाई कुनै हालतमा समय नथप्ने र तत्काल मर्जमा जान निर्देशन दिएपछि दुई बैंक एक आपसमा मिल्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् ।
तर, अझै पनि सञ्चयकोष इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज गर्न नहुने अडानमै छ ।
हिमालयन बैंकमा सञ्चयकोषको १५ प्रतिशत सेयर छ ।
