काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गरेको रकममाथि कर कार्यालयले धमाधम कर निर्धारण गरिरहेको पाइएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सीएसआरमा खर्च गरेको रकम आफ्नो खर्चमा देखाउन पाउने प्रष्ट व्यवस्थालाई लत्याउँदै कर कार्यालयले धमाधम उक्त रकममाथि कर निर्धारण गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
‘संसद्ले पास गरेको कानुनलाई हेरेर निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वमा ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छन् । तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायले नमानेर कर निर्धारण गरिरहेको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘लगानी भित्र्याउने बेलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएको छुट सुविधा देखाउने र कर उठाउने बेला सो ऐनले दिएका छुट सुविधा कुनै पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।’
अहिले कर अधिकृतहरूले सीएसआरमा खर्च भएको रकममाथि धमाधम कर निर्धारण गरिरहेका छन् । हामीले आयकर ऐन हेर्ने हो । अरू कुनै ऐनका बारेमा हामीलाई थाहा छैन भन्दै धमाधम कर निर्धारण गरिरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
संसद्ले पास गरेको कानुनलाई थाहा छैन भन्दै मनलाग्दी व्याख्या गरेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको ती उद्योगीले बताए । ‘यदि सीएसआरमा खर्च गरेको रकम खर्चमा देखाउन नदिने हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा किन राख्नू ?’ अर्का एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘कर उठाउने बेला आर्थिक ऐनलाई देखाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ ।’
लगानीकर्ताले औद्योगिक व्यवसाय ऐन पढेर लगानी गर्ने हो । त्यहाँ दिने भनेका छुट पाउने आशमा लगानी विस्तार तथा नयाँ उद्योग खोल्ने हो । त्यही ऐनमा सीएसआरमा खर्च गरेको रकम खर्चमा लेख्न पाइने भएकाले उद्योगीले लेखेका हुन् । तर, त्यसलाई कर अधिकृतले मान्दिन भन्दै सीएसआरको रकमलाई आम्दानी मानेर त्यसमा आयकर निर्धारण गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आयकर ऐनमा सीएसआरमा खर्च गरेको रकमलाई आम्दानी मान्ने भएकाले त्यसमाथि आयकर निर्धारण गरिएको हो । ‘करका सन्दर्भमा आयकर ऐनले व्याख्या गर्छ,’ अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भने, ‘त्यही भएर सीएसआरलाई आम्दानी मानिएको र त्यसमा कर निर्धारण भएको हो ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐन दुवै संसद्ले बनाएको र कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐनलाई टेकेको बताए । ‘दुईवटा ऐन एक आपसमा बाझिँदा केही समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आर्थिक ऐनबाट मिलाउन सुझाव पठाउँदा पनि भएन । त्यही भएर आयकर ऐनलाई टेकेर कर निर्धारण गरेको हो ।’
यसरी दुईवटा ऐन एक आपसमा बाझिँदा बन्दै गरेको लगानीको वातावरण खल्बलिने सम्भावना रहेको आचार्यको बुझाइ छ । लगानीकर्ताले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई हेरेर लगानी गर्ने र कर निर्धारण गर्दा त्यहाँ भएका सुविधा आयकर ऐनले काट्ने जस्तो देखिएकाले त्यसको असर पर्ने देखिने उनको भनाइ छ ।
अहिले आन्तरिक राजस्व विभाग मातहका निकाय तथा कर अधिकृतले सीएसआरमा खर्च गरेको रकमलाई आम्दानी मान्ने र त्यसमाथि आयकर निर्धारण गरिरहेको छ ।