बुधबार, साउन १३ २०७८ १०:२० AM

×

ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट विद्युतको विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रीलाई एफएनसीसीआईको आग्रह 

images

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को टोलीले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्पा भुसालसँग भेट गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा अन्य पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको हो । 

भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले बधाई दिँदै ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिइ विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । 

तर, छुट बिल/रकम भनी करोडाैं/अर्बौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न पत्र लेखिने भएकाले उद्योगहरु हतोत्साहित हुने गरेको भन्दै विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो । 

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पछि दैनिक २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने निर्णय गरेको थियो । 

साथै, लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रङ्क लाइन समूहका उपभोक्ता/ग्राहकलाई पनि डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकबाट भएको महासंघले जनाएको छ । सोहीअनुसार २४/२० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागू हुने बताइएको छ । 

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको समय निर्धारण भए अनुसार विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ र २०७३ सालको बैठकले निर्णय गरेकाले सोहि निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । 

साथै, उल्लेखित अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक २४ घण्टा र ट्रङ्क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा भएमा दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्दा न्यायिक हुने मन्त्री भुसाल समक्ष महासंघले प्रष्ट पारेको छ । 

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक÷उपभोक्ताको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको थियो । 

चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर २०७५ वैशाख ३१ पछि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले विद्युत् खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न/नगराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन गराउन महासंघले सुझाव दिएको छ । 

उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनुभन्दा पहिलको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुलउपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत महासंघले मन्त्री भुसाललाई जानकारी गराएको छ ।

साथै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको महासंघले जनाएको छ । 

उक्त निर्देशनअनुसार रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नु पूर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका लागिसमेत टीओडी मिटरको डाटासहित लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगले २४/२० सै घण्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको पनि महासंघले प्रष्ट पारेको छ । 

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासंघले राखेका सुझावमा कानुनी÷विधि, प्रक्रिया बुझेर निर्णय लिने मन्त्री भुसालले बताएकी छन् । साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ । 
 

मङ्गलबार ५ साउन २०७८ १०:४० PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया