काठमाडौं । ठूला पूर्वाधार र उद्योगहरूमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को पहलमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको छ । निफ्राको पहलमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशीको समेत लगानीमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना हुन लागेको हो । कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) खाकामा स्थापना हुन लागेको हो ।
प्रस्तावित कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीहरूको लगानी हुने भएको छ । विदेशी कम्पनीहरूको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीको अझै निश्चित भएको छैन ।
प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सार्वजनिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रणबाट हुन लागेको हो । व्यापार कम्पनीले स्वदेश तथा भारतलगायत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नेछ ।
बैंकको योजना कुनै समूह तथा व्यक्तिहरूका लागि भन्दा पनि समग्रता हेरिएको र सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका लगानीकर्तालाई कम्पनीको सेयरधनीका रूपमा भित्र्याउन काम अघि बढेको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडाले बताए ।
कम्पनी स्थापना गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको उनले जानकारी दिए । सीईओ खतिवडाले आगामी एकदेखि ढिलोमा डेढ वर्षसम्म कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा कम्पनीले भेरी, कर्णाली र सेती करिडोरमा पहिचान भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएका ठूला आयोजनालाई लक्षित गर्ने उनको भनाइ छ । विशेष नदी करिडोरमा रहेर काम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
यसका लागि पहिलो चरणमा भेरी, सेती र कर्णाली करिडोरलाई जोड दिने तयारी निफ्राको छ । जसअनुसार फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता ४ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न र बनाउनका लागि लगानी जुटाउन पहल गर्ने भएको छ । प्रस्तावित कम्पनीले आयोजनाको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने दाबी सीईओ खतिवडाको छ ।
प्राधिकरणले गर्ने पीपीएमा सरकारको दायित्व रहने र निजी क्षेत्र विद्युतको व्यापारमा आउँदा सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुने तर्क उनको छ । यस्तै उनले निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने देखिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीमा कुनै समूह विशेषको मात्र लगानी नभई सरकार, विद्युत प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी, सर्वसाधारणको समेत सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको निफ्राले जनाएको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएकाले निफ्रा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको तर्क खतिवडाको छ । निफ्राको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने भएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण नभएमा र प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकिङ क्षेत्रनै धराशायी हुन जाने भएकाले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी छ,’ उनले भने ।
पीपीए गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले निफ्राले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
व्यापार कम्पनी आएपपछि प्राधिकरणलाई पर्ने असर
नयाँ बन्ने कम्पनीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको पीपीएलाई कुनै असर नगर्ने निफ्राले स्पष्ट पारेको छ । विद्यमान आयात निर्यातमा गरिरहेको कार्यमा समेत कुनै किसिमको असर गर्दैन । साथै, नयाँ कम्पनीले बिभिन्न विद्युतका कोरिडोरहरू जस्तै कर्णाली, भेरी, सेतीमा सुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला आयोजनाहरूको पीपीए गरी निर्यात गर्न उत्पादन, प्रशारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रूपमा बढाउने भएकाले प्राधिकरणलाई सहज हुने दाबी निफ्राको छ ।
यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचनाहरू तयार भई सकेको र भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीहरूलाई सेयरधनी बन्न अनुरोध गरिरहेको छ । बंगलादेश नेपालबाट जति पनि बिजुली किन्न तयार छ ।
प्रसारणलाइन बनाउन कम्पनी स्थापना गर्ने
विद्युतको समग्र क्षेत्रमा प्रसारणलाइन पूर्वाधारको ठूलो महत्व रहे तापनि हालसम्म निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागिता खासै रहेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार परेको नेपालको प्रसारण लाइन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उत्पादित विद्युतलाई बजारसम्म पुर्याइ समग्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क सीईओ खतिवडाको छ ।
नयाँ विद्युत ऐनमा विद्युत व्यापार कम्पनीको परिकल्पना गरिए पनि संसदबाट पारित भएको छैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी अधिकारबाट कम्पनी सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन मिल्ने सीईओ खतिवडाको दाबी छ । यद्यपि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गरेको छ । विद्युत ऐन संसदबाट पारित नहुँदा रोकिएको छ ।
