काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा विश्वासिला पात्र हुन्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । केपी ओलीका पालामा डा. युवराज खतिवडा भएजस्तै ।
देउवा अहिले सबैभन्दा बढी कुरा उनैका सुन्छन्, विश्वास पनि उनैमाथि गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नै गुटका विश्वासपात्र मन्त्रीका कुरा कम सुन्न थालेका देउवा हिजोआज कतिपय विषय उनीहरु सुनाउने त के सुइँकोसम्म दिँदैनन् ।
त्यसैले चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका विषयमा जाँचबुझ समिति बनाउँदा आफ्नै विश्वासपात्र मन्त्रीहरुले पत्तै पाएनन् । बरु शर्मासँग अन्तरंग कुराकानी गर्न रमाउँछन् ।
अर्थमन्त्री जे बताउँछन्, देउवाका लागि सत्य त्यही हो, अरु सबै कुरा झुट । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले दिएका कतिपय सुझाव पनि देउवालाई अप्रिय लाग्न थालेको महिनौं भइसक्यो ।
खासगरी, अर्थतन्त्रका सवालमा प्रधानमन्त्रीनिकट मानिएका नेता तथा मन्त्रीले दिएको सुझावभन्दा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सल्लाह जायज लाग्न थालेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै देउवानिकट व्यवसायीले अर्थमन्त्रीका कारण अर्थतन्त्रले गलत दिशातर्फ अघि बढेको र नयाँ व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सुझाएका थिए ।
तर, देउवाले व्यवसायीको सल्लाहलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री शर्माको लहैलहैमा लागेर गभर्नर अधिकारी निलम्बन गरी रातारात अर्थतन्त्र सुधार्नतिर लागे ।
गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको र केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण सरकार बदनाम भएको भनेर अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वास दिलाए । अर्थमन्त्रीकै भनाइलाई पत्याएर जाँचबुझ समिति बन्यो र गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परे ।
गभर्नर निलम्बनपछि बसेको पहिलो गठबन्धनको बैठकमा सत्तासीन दलका नेताले अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा र सत्तासीन दलका केही नेताबीच विवाद चर्किंदै गएपछि प्रधामन्त्री देउवा अघि सरेर ‘त्यसले अर्थमन्त्रीलाई धेरै असहयोग गर्यो रे, त्यही भएर निलम्बन गरेको हो’ प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए ।
यहीबाट प्रस्ट हुन्छ– अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कुन तहसम्म विश्वासमा लिएका छन् । केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ– विदेशी मुद्रा जोगाउनु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नु, आर्थिक वृद्धिसँग समन्वय हुने गरी मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार सीमामा राख्नू ।
त्यसैलाई मूलमन्त्र बनाएर केन्द्रीय बैंक अघि बढ्ने गर्छ र बढिरहेकै थियो । अर्थमन्त्रीलाई अवैधानिक विदेशी मुद्रा ल्याएका पृथ्वी शाहबाहेक अन्य कुरामा गभर्नरले असहयोग गरेको सतहमा देखिएको र अद्यापि छैन । तर, अर्थमन्त्रीको उक्साहटमा परेर जाँचबुझ समितिको स्वीकृति दिए ।
अर्थतन्त्रमा यावत् समस्या छन् । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएको महिनाैं भइसक्यो । बैंकको ब्याज ६ महिनाको बीचमा दोब्बर पुगिसक्यो । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ ।
केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अहिलेको गम्भीर समस्यामाथि सघन छलफल गरेर समाधान गर्नु त कता हो कता उल्टै गभर्नरलाई निलम्बन गरेर अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ । यद्यपि गभर्नर वैशाख ६ गतेको पुनर्बहाली फैसलापछि बुधबार नियमित कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
जानकारहरु अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री नतमस्तक हुँदा र वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास नगर्दा समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन् । फरक पार्टीका नेताको पोल्टामा मन्त्रालय छ । तैपनि प्रधानमन्त्री देउवा उनैको विश्वासमा परेर अप्रिय निर्णय लिँदै हिडेका छन् ।
गभर्नरको पुनरावृत्तिले दिएको सन्देश
नाटकीय रुपमा गभर्नर अधिकारी निलम्बन परेपछि उनी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनलाई अल्पकालीन आदेश दिँदै काम कारबाही गर्न नरोक्नू भनेपछि अधिकारी बुधबार नै राष्ट्र बैंक पुगे ।
अदालतले आफूलाई न्याय दिए पनि सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने अधिकारीले बताएका छन् । क्यापिटल नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्दै अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई सहयोग गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो ।’
‘सरकार बजेट बनाउन जुटिरहेको छ । त्यसमा पनि हामी उचित सुझाव दिन्छौं’, उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई बचाउँदै सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्छौं ।’
आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले कुनै कसर बाँकी नराख्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।