काठमाडौं । बिमा समितिले बिमाको प्रिमियम शुल्क ३० गुणासम्म वृद्धि गरेपछि सोको व्यवसायिक संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी बिमाको प्रिमिय वृद्धि फिर्ता लिन समितिको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
कम्पनीहरुको स्वार्थअनरुप नियामक बिमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक लागत बढाउने उनीहरुको तर्क छ ।
यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने, विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बिमामा समेत २० गुणाले प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा समितिले भर्खरै जारी गरेको निर्देशनमा बिमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बिमितले बिमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका व्यवसायिक संस्थाहरुको भनाई छ ।
अहिले नै बिमितले बिमा वापतको दावी भुक्तानी नपाई रहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नु पर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र बिमितबीचमा बैमनश्यता थप बढाउने निश्कर्ष उनीहरुको छ ।
समितिले असोज ६ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन यथाशीघ्र खारेज गर्न माग गरेको छ ।
देश विकासका लागि खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका निजी क्षेत्रहरुको साझा संगठनहरु लाई थाहै नहुने गरि गुपचुप तरिकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको आशंका गरिएको छ ।
समितिको निर्देशनको छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गर्दै यो निर्देशन अविलम्ब खारेजीको लागि जोडदार माग गरेका छन्
प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित नियमनकारी निकाय बीमा समितिले प्रिमियम बढाएको आरोप उनीहरुको छ ।