स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हुँदा निकै राम्रो काम गरेर वाहवाही पाएका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि त्यो तहको काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । लगानीमैत्री कानुन सुधार गर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउने अपेक्षाविपरीतका गतिविधि तथा बजेट निर्माणका क्रममा अनावश्यक चासो लिएको भन्ने आरोप श्रेष्ठले खेप्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गरेपछि श्रेष्ठले गरेको मुख्य उपलब्धि, सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा उठको प्रश्न, स्वार्थ समूहको प्रभावबाट हुने कामकारबाहीका विषयमा क्यापिटल नेपालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं व्यवसायबाट राजनीतिमा किन लाग्नुभयो ?
हाम्रो समाजमा अहिले पनि अलिकति उन्नति–प्रगति गरेको, धर्न आर्जन वा सिर्जना गरेको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ । मैले जीवनमा राजनीति गराैंला भनेर सोचेको थिइनँ । संविधान बनाउँदा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु लैजाने गरियो । म प्याब्सन, हिसानलगायतको अध्यक्ष भएको र २० औं वर्ष काम गरिसकेको अनुभव भएकाले शिक्षाविद्को नाताले त्यहाँ गएँ ।
मेरो प्याराडाइम सिफ्ट भयो । जुन मुलुकमा शिक्षाको विकास हुँदैन, त्यो मुलुक नै विकास हुन सक्दैन । अहिले पनि करिब ११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजित छ । ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा लगानी छ, त्यसको प्रतिफल छैन । म शिक्षाको इन्भेस्टर हुँ । ४२ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा लागेको छु । मेरो पहिलो स्वार्थ भनेको शिक्षा क्षेत्र सुधार नै हो ।
देश संघीय संरचनामा गइसक्यो । तर, अझै संघीय कानुन बनेका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थमा नेपाल ठूलो हब हुन सक्छ । यो वर्ष मात्रै १ लाख ५ हजार युवाहरु विदेश पढ्न गएका छन् । ११ महिनामा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालबाट खर्बौ रुपैयाँ शिक्षा स्वास्थ्यका नाममा बाहिर गइरहेको छ ।
भाग्यवश, म नेपाली कांग्रेसबाट सांसद भएँ, मन्त्री पनि भएँ । अप्ठ्यारो अवस्थामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएर काम गरेँ । हामीजस्तो व्यक्ति आएकामा पार्टीभित्र चित्त बुझेको थिएन । यद्यपि पार्टीभित्र ज्ञान, बुद्धि तथा उद्यमशीलता जाने बुझेका व्यक्ति ल्याउन सकियो भने देश विकासका लागि राम्रै हुन्छ ।
राजनीतिको एउटा धार र सोच परिवर्तन नभएसम्म देश आर्थिक रुपमा अघि बढ्दैन । त्यही सोच राखेर म पनि राजनीतिमा लागेँ । शिक्षा तहभन्दा माथि गएर ७ वटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय बनाउने विचार थियो । विश्वविद्यालय बनाउनै भनेर ठाउँ ठाउँमा जग्गा किनेर राखेको थिएँ । नेपालको शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाउनुपर्छ, नेपालमा शिक्षाका लागि राम्रा संस्थाहरु बन्नुपर्छ भन्नेमा म सधैं लागेँ । त्यो गर्न नसकेपछि राजनीतिबाट सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर यताबाट प्रवेश गरेँ ।
राजनीतिको एउटा धार र सोच परिवर्तन नभएसम्म देश आर्थिक रुपमा अघि बढ्दैन । त्यही सोच राखेर म पनि राजनीतिमा लागेँ । शिक्षा तहभन्दा माथि गएर ७ वटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय बनाउने विचार थियो । विश्वविद्यालय बनाउनै भनेर ठाउँ ठाउँमा जग्गा किनेर राखेको थिएँ । नेपालको शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाउनुपर्छ, नेपालमा शिक्षाका लागि राम्रा संस्थाहरु बन्नुपर्छ भन्नेमा म सधैं लागेँ । त्यो गर्न नसकेपछि राजनीतिबाट सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर यताबाट प्रवेश गरेँ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा तपाईंको नाम पनि जोडिएर आएको छ । यद्यपि तपाईंले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको खण्डन गर्नुभएको थियो । तपाईंको नाम जोडिनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?
बजेट निर्माण प्रक्रियामा मेरो नाम जोडिएर आएकामा म आफैं चकित छु । म व्यापारबाट सेवा गरौं भनेर राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हो । मैले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा लिएको छैन । आफ्नो व्यापार लथालिंग बनाएर शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरी केही हुँदैन भनेर विगत १० वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद समितिमा बसेर काम गरिरहेको छु ।
तर, बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मेरो पनि संग्लनता छ भनेर बाहिर प्रचार गरियो । यसरी म संग्लन हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । मलाई केही नपुग्दो छैन । र, बजेट निर्माणमा मेरो भूमिका पनि हुँदैन । म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राज्यमन्त्री हो । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजीकरण गर्ने काम गर्छु । देश निर्माण गर्न गएको व्यक्ति हो, सकेको दिइरहेको छु । मैले कोही व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेर अनावश्यक रुपमा बजेटमा हेरफेर गरेको पनि छैन । अमुक व्यक्तिलाई ल्याएर पार्टी गरेको र बजेट निर्माणमा सहभागी भएको प्रमाण ल्याउनुस्, जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार छु ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अत्यन्तै नजिक बसेर काम गर्नुभएको छ । जनार्दन शर्माले बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा चुप बसेको स्थिति थियो । त्यसमा तपाईं पनि मुछिनुभयो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मसँग काम गर्ने क्षमता भएकाले प्रधानमन्त्री देउवासँग मेरो निकटता बढेको हो । देउवाले मलाई ल्याएउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकै उहाँबाट हो । पहिला उहाँले मलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा भित्र्याउनु भयो, त्यहाँ मैले काम देखाउन सकेँ । पछि आफ्नो हैसियत पत्ता लगाउन पनि म केन्द्रीय सदस्य भिँडे र अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी पनि भएँ ।
तर, देउवासँगको निकटतालाई लिएर अनर्गल प्रचार भइरहेको छ । मलाई जबर्जस्ती मुछ्ने प्रयास चलिरहेको छ । जीवनमा आवश्यक चिज सबै हासिल गरिसकेको छु । अब आफ्नो बाँकी जीवन सामाजिक कार्यमा बिताउने हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा खर्चिने हो, गरिबी निवारणमा काम गर्ने हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंको ४२ वर्षको अनुभव छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यधिक महँगो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदैछ । यो पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, कि राज्यले तिर्नुपर्छ । दोस्रो, व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य भनेको राज्यकै दायित्व हो । धनी मुलुकहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्छन् । तैपनि निजीतिर अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई पनि विकल्पको रुपमा राखिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरु राम्रो हुनेबित्तिकै निजीहरुको आवश्यकता नै छैन । केही व्यक्तिलाई आवश्यकता होला । त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।
सरकारले विद्यालय भवन, शिक्षकको उपदान, शिक्षकको सेवा सुविधामा गरेको खर्च र सर्वसाधारणले तिरेको शुल्कबाट भरथेग हुँदैन । सर्वसाधारणले तिरेको पैसाले पुग्दैन । भनेको सरकारी स्कुलमा पनि राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ ।
तर, निजी क्षेत्रका विद्यालयमा सरकारी एक रुपैयाँ पनि लगानी छैन । जे जति सुविधा राखिएको हुन्छ, विद्यालयको भवन, शिक्षकको सेवासुविधा त्यो सबै सर्वसाधारणबाटै लिने हो । यति भन्दाभन्दै पनि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने धेरै उपायहरु छन् ।
सरकारले विद्यालय बनाउन जग्गा वा शिक्षकको सेवा सुविधा जे दिए पनि हुन्छ । यसले शिक्षामा लाग्दै आएको शुल्क घटिहाल्छ । सरकारको चाहना पनि सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त होस् भन्ने छ । गरिब परिवारका आमाबुबाको चाहना मभन्दा मेरा छोराछोरी राम्रो हुनुपर्यो भन्ने हुन्छ । शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी दुरुपयोग भइरहेको छ । किनभने, सरकारी लगानीका विद्यालयमा नियमन, अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।
समयमै कानुन बनाउन सकिएन, शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन । चाहिने ठाउँमा शिक्षक छैनन्, आवश्यकता नभएका ठाउँमा शिक्षक बढी छन् । यस्तै स्कुलहरुलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ, प्रधानाध्यापक गतिलो बनाउनुपर्छ । म आफैं प्रधानाध्यापक भएर ३२ वर्ष काम गरेँ । ६५ जना विद्यार्थीबाट ८ हजार विद्यार्थी पुर्याएको व्यक्ति हुँ ।
मेरो भनाइ नै के छ भने लिडरसिप राम्रो हुनुपर्छ । लिडरसिपमा पोलिटिकलाइज्ड छ । कसको मान्छेलाई प्रधानाध्यापक बनाउने ? अयोग्यलाई बोक्ने गरेकाले सरकारी संरचना ध्वस्त भएको हो । सिस्टमले नियमन गर्ने हो भने सरकारी विद्यालय सुर्धान सकिन्छ । म राजनीतिमा होमिएको कारण पनि यही हो । अझै शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधामै लाग्ने सोच छ ।
सरकारको चाहना पनि सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त होस् भन्ने छ । गरिब परिवारका आमाबुबाको चाहना मभन्दा मेरा छोराछोरी राम्रो हुनुपर्यो भन्ने हुन्छ । शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी दुरुपयोग भइरहेको छ । किनभने, सरकारी लगानीका विद्यालयमा नियमन, अनुगमन गर्न सकिएको छैन । समयमै कानुन बनाउन सकिएन, शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन । चाहिने ठाउँमा शिक्षक छैनन्, आवश्यकता नभएका ठाउँमा शिक्षक बढी छन् । यस्तै स्कुलहरुलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ, प्रधानाध्यापक गतिलो बनाउनुपर्छ ।
हिजो नेकपा एमालेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो । आज तपाईंको पार्टीसहित तपाईं पनि मन्त्री भइरहँदा हिजो एमालेले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्दैन ? कमाउने अड्डाका रुपमा राख्न खोजेको भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
म यसलाई ठीक÷बेठीक केही पनि भन्दिनँ । जुन निकायको मातहतमा राखे पनि भ्रष्टाचार हुनु भएन । जहाँ भए पनि कर छलिनु भएन । मान्छेले ल्याउन खोजेको गैरकानुनी धनलाई रोक्न यी संस्थाहरु लाग्नुपर्छ ।
यी विभागहरुलाई चाहे प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख वा अर्थमै फिर्ता पठाऊ । जहाँ राखे यी संस्थाले पारदर्शी काम गर्नुपर्छ । पहिले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउन खोजेको होला । यो सरकार जादुगर शैलीमा बनेको हो । दुई तिहाइको सरकार ढलेर ६५ जना सांसद भएकाले सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यही भएर सरकारले धेरै परिवर्तन गर्न सकेको छैन होला ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ती संस्थाको कामकारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका छन् । राज्यमन्त्रीको हैसियतले कहिलेकाहीँ बोलाउने गरेको छु । केही अप्ठ्यारो छ कि वा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने गरेको छु ।
यी निकालयलाई कुन ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ, त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । पीएमओ अफिसअन्तर्गत राख्दा राजस्व धेरै उठ्ने, राजस्व छली नहुने मनिलन्डिरिङ नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने काम हुन्छ । राज्यले यी संस्थालाई जहाँसुकै राख्दा हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुले टिप्पणी गरिरहेको र कांग्रेस महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कसले सल्लाह दिन्छ भनेर व्यापक चर्चा भइरहेको छ । खासमा प्रधामन्त्री देउवालाई सल्लाह दिनेचाहिँ को रहेछ ?
म धेरै कान्छो व्यक्ति हुँ । कम राजनीतिक गरेको व्यावसायिक मान्छे हुँ । अहिले जे जति विषयमा सरकारले काम गरिरहेको छ, यी कुनै पनि विषय हामीसँग सल्लाह गरेर गरिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवासँग आफ्नो संरचना छ । सिनियर मान्छेहरु छन् । उनीहरुसँग सल्लाह भएको होला । यस विषयमा म कुनै पनि टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
अहिले जे जति काम भइरहेका छन्, त्यस विषयमा मसँग कुनै पनि सल्लाह भएको पनि होइन । सल्लाह दिएको पनि होइन । मैले थाहा पनि पाएको छैन ।
तपाईं काम गर्ने हुटहुटी भएको व्यक्ति भनेर सर्वत्र चर्चा भएको थियो, जुन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएर पुष्टि गरिसक्नुभयो । तर, पीएमओ अफिस गइसकेपछि तपाईंको पर्फमेन्स देखिएन । प्रधानमन्त्री देउवाको छाया परेको हो ?
प्रधानमन्त्रीको अफिस नै यस्तो हो कि, म राज्यमन्त्री मात्रै भएँ । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच ब्रिजिङ गर्ने काम गरेको छु । विकासको काम, डुइङ बिजनेस कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरुसँग निरन्तर छलफलमै हुन्छु ।
कुन–कुन ठाउँमा समस्या छ भनेर पहिल्यै नै सहजीकरण गर्न खोज्दा मन्त्रीहरुले अब्जेक्सन जनाए । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजीकरण छैन । कैयौं समस्या छन् । ती समस्यालाई सल्टाउन खोज्दा मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेपछि मैले छाडिदिएँ । तैपनि सचिव–सचिवबीचमा समन्वय गरिदिने गरिरहेकै छु । प्रधानमन्त्रीको अफिसमा गएर सक्रिय रुपमा काम गर्न पनि सकिँदैन । तर, मैले छुट्टै निकाय पाएँ भने काम गरेर देखाउँछु ।
कुन–कुन ठाउँमा समस्या छ भनेर पहिल्यै नै सहजीकरण गर्न खोज्दा मन्त्रीहरुले अब्जेक्सन जनाए । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजीकरण छैन । कैयौं समस्या छन् । ती समस्यालाई सल्टाउन खोज्दा मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेपछि मैले छाडिदिएँ । तैपनि सचिव–सचिवबीचमा समन्वय गरिदिने गरिरहेकै छु । प्रधानमन्त्रीको अफिसमा गएर सक्रिय रुपमा काम गर्न पनि सकिँदैन । तर, मैले छुट्टै निकाय पाएँ भने काम गरेर देखाउँछु ।
भनेपछि तपाईंलाई प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवस्थापन मात्रै गर्न खोजेको हो ?
मलाई प्रधामन्त्री देउवाले अन्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा जान भन्नुभएको थियो । तर, मभन्दा माथि मन्त्री हुने ठाउँमा जान्नँ भने । अन्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा जानुभन्दा पीएमओ अफिसमै बसेर काम गर्न सकिन्छ कि भनेर यहीँ रोजेको हो । जति गर्न खोजिएको हो, सकिएन । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । नेपाली कांग्रेसको मात्रै सरकार होइन । अहिलेको अवस्था भनेको सबै पार्टीहरुलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । तर, स्वास्थ्यमा जस्तो फ्रन्टलाइनरमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसरी काम गर्ने मौका पाए अझै केही गरेर देखाउँछु ।
नेपालको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ । तपाईं आफै पनि अर्थतन्त्रका बारेमा चासो र चिन्ता राख्ने व्यक्ति हो । अर्थतन्त्रको वर्तमान वस्तुस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई कत्तिको बताउने गर्नुहुन्छ ?
मैले भेटमा उहाँलाई हामी समृद्धिको बाटोतिर लाग्नुपर्छ भनेको छु । किनकि देशमा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता त्यही हो । लगानी गर्ने वातावरण बनाएन भने कोही पनि लगानी गर्न आउनेवाला छैन ।
हामी अहिले आयात मात्रै गरेर खाने भयौं । हाम्रो उद्योग नै छैन । तुलनात्मक लाभका उद्योगहरु खै ? १०२ वर्षमा २३०० मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने संरचना बनाएका छौं । अहिलेसम्म २० देखि २५ हजार मेगावाट बनाइसक्नुपर्ने थियो ।
अहिले भारतमै विद्युतको ठूलो माग छ । तर, हामीसँग बिजुली नभएर निर्यात गर्न सकेका छैनौं । भारतकै ठुल्ठूला सरकारी कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहिरहेका छन्, उनीहरुलाई बनाउन दिए भइहाल्यो । नेपालबाट पानी र ऊर्जा विदेश पठाउन सकिन्छ । यतातिर सरकारले सोच्नुपर्छ ।
साथै हाम्रो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा अहिले आइरहेको भन्दा दोब्बर रेमिट्यान्स आउँछ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
राज्यमन्त्रीकै रुपमा सरकारमा हुनुहुन्छ । तपाईं पनि गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । गर्ने तपाईंले नै होइन ? अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले के गरिरहेको छ ?
एक दलको सरकारले मात्रै यो सब गर्न सक्छ । हामीसँग विभिन्न दलहरु छन् । विभिन्न उद्देश्य बोकेर आएका मन्त्रीहरु छन् । उनीहरुका आ–आफ्नै योजना छन्, सबै ठाउँमा अंकुश छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले धेरै ऐन–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा डलरमा लगानी ल्याउन समस्या छ, लैजान पनि समस्या छ । जो–जोले लगानी ल्याउँछ, उसलाई कर छुट गरेर आकर्षित गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि ऐन–नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
हामी अहिले आयात मात्रै गरेर खाने भयौं । हाम्रो उद्योग नै छैन । तुलनात्मक लाभका उद्योगहरु खै ? १०२ वर्षमा २३०० मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने संरचना बनाएका छौं । अहिलेसम्म २० देखि २५ हजार मेगावाट बनाइसक्नुपर्ने थियो । अहिले भारतमै विद्युतको ठूलो माग छ । तर, हामीसँग बिजुली नभएर निर्यात गर्न सकेका छैनौं । भारतकै ठुल्ठूला सरकारी कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहिरहेका छन्, उनीहरुलाई बनाउन दिए भइहाल्यो । नेपालबाट पानी र ऊर्जा विदेश पठाउन सकिन्छ । यतातिर सरकारले सोच्नुपर्छ ।
यस्ता विषय भोलि नेपाली कांग्रेसको घोषणपत्रमा समेटिन्छन् ?
घोषणापत्र बन्दा हामीसँग सल्लाह मागे दिने हो । अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरु यस्ता कार्यमा राखेको र उनीहरुले जे पायो त्यही बोलेको पाइन्छ । हामीले लगानीमैत्री ऐन ल्याउन सक्यौं भने लगानीकर्ताले लगानी गर्छ । हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ । जसले राम्रो गर्न खोज्छ, उसलाई सिध्याइहाल्ने प्रवृत्ति छ ।
जो पढेलेखेका छन्, उद्यमी छन्, जो बुद्धिजीवी छन्, त्यस्ता व्यक्तिको कदर नहुँदासम्म देशको विकास हुँदैन । संसारभरका सबै व्यक्ति धनी हुँदैनन् । धनी हुने भनेको ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै हो । त्यही ८/१० प्रतिशतले लगानी गरेर ९०/९२ प्रतिशतको जीवनस्तर उकास्ने हो । यो कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मनिटरिङमा बढी जोड दिनुपर्ने हो । तपाईंले पीएमओ अफिसमा बसेर नजिकबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम हेरिरहनुभएको छ । खास समस्या कहाँनिर छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सबैभन्दा ठूलो काम मनिटरिङ सुपरभिजन गर्नु हो । त्यो मामलामा कमीकमजोरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको डम्पिङ स्टेसनजस्तो भएको छ । कर्मचारीलाई थन्क्याउने नयाँ ठाउँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको छ ।
त्यहाँ आउने र तुरुन्तै सरुवा मागेर जाने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरु कम्तीमा १ देखि २ वर्ष बस्नुपर्छ । तर, त्यहाँ आउनासाथे वित्तिकै अन्यत्र सरुवा माग्न शक्तिकेन्द्र धाइहाल्ने परम्परा छ । त्यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
तर, हामीले ठाउँ ठाउँमा सीसीटीभी राख्ने, कुन ठाउँमा के समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्नेतिर म र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी मिलेर काम गरिरहेका छौं । हामीसँग २४ वटा राष्ट्रिय गौरवको योजना छ । त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुराहरुमा केही काम भइरहेको छ । अलिकति काम गर्ने वातावरण खोजिरहेको हो । आफ्नो व्यवसाय छाडेर उता गएको केही औचित्य भएन भने खत्तम हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय पनि बिग्रिने, उता पनि सुधार्न सकिएन भने राम्रो हुँदैन ।
राजनेताहरु एकजुट हुनुपर्छ । उद्योगमा आगामी १० वर्षमा यसरी काम गर्ने, कृषिमा आगामी १० वर्षमा यो नीति लिने भन्नेमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । १० वर्षमा देश कायापलट हुन्छ । अहिले आर्थिक एजेन्डाभन्दा राजनीतिक एजेन्डमाथि नै बढी छलफल भइरहेको अवस्था छ ।
