सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ कार्यान्वयनमा रहेकोछ ।
सरकारले उक्त कार्यविधिअनुसार मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वस्तुको मुल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएमा कुल मुल्य अभिवृद्धिको ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा कम भएमा ३ प्रतिशत अनुदान दिनेव्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, अनुसूची २ अनुसारका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएमा कूल मूल्य अभिवृद्धिको तीन प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विगत ५ वर्षमा ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने अनुसूची १ का वस्तुहरुमध्ये प्रशोधित जडीबुटी, प्रशोधित चिया र प्रशोधित अलैंचीको निर्यातमा अनुदानको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ । विगत ५ वर्षमा कुल निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्ने अनुसूची १ का वस्तुहरुको हिस्सा औसतमा करिब १२ प्रतिशत रहेको छ । नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाले निर्यातमा ३ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने अनुसूची २ का वस्तुहरुको कुल निर्यातमा करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ ।
निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ देखि २०७६ माघ १५ सम्म) २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षमा कुल निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्ने अनुसूची १ र २ का वस्तुहरुको योगदान करिब ५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । १०.२ नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको निर्यातः नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ मा उल्लिखित वस्तुको विगत ५ वर्षको निर्यात प्रवृत्ति हेर्दा कुल निर्यातमा यी वस्तुको हिस्सा औसतमा ४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा औसत १५.२ प्रतिशत रहेको आयातको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को पहिलो ६ महिनामा ४.० प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३०.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्यका आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतबाट हुने आयातको वृद्धिदर १४.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को पहिलो ६ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ९.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भई ४२३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम भएकोछ ।
त्यसैगरी, चीनबाट हुने आयातको वृद्धिदर १९.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट हुने आयातको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनबाट हुने आयात १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेकोछ भने अन्य मुलुकबाट हुने आयात ०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १५२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
विगत पाँच वर्षको वस्तुगत आयातको प्रवृत्ति हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा उपकरण, एम.एस. बिलेट, अन्य मेसिनरी तथा पाटपुर्जा, सिमेन्ट, औषधी, दुरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपुर्जा, सुनलगायतका वस्तुको आयात उल्लेख्य रहेकोमा चालुआर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कच्चा पाम तेल, हटरोल सिट, रासायनिक मल, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एमएस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
विगत पाँच वर्षको वस्तुगत आयातको प्रवृत्ति हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा उपकरण, एम.एस. बिलेट, अन्य मेसिनरी तथा पाटपुर्जा, सिमेन्ट, औषधी, दुरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपुर्जा, सुनलगायतका वस्तुको आयात उल्लेख्य रहेकोमा चालुआर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कच्चा पाम तेल, हटरोल सिट, रासायनिक मल, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एमएस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
विगत पाँचवर्षदेखि निरन्तररुपमा बढ्दै गएको आयातको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७०/७७ को पहिलो ६ महिनामा ४.० प्रतिशतले घटेर ६९४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । विगत पाँच वर्षको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा औसतमा ११.४ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा (६ महिनाको औसत) गिरावट आउनुका साथै देशमा विद्युत आपूर्ति सहज हुँदै गएकोले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को ६ महिनामा १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको सुन आयात भएकोमा चालुआर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब रुपैयाँको सुन आयात भएकोले कुल आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को ६ महिनामा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको हवाइजहाज तथा पार्टपूर्जा आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १४ अर्ब ८० करोड भएकोले कुल आयात घटेको हो ।
निर्माण सामग्रीको माग कम भएको र गत वर्ष आयात गरिएकै मौज्दात पर्याप्त रहेकोले एमएस विलेटलगायतका फलामजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को पहिलो ६ महिनामा ३८ अर्ब ६५ करोडको एमएस विलेट आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५०७६ को ६ महिनामा ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट आयात भएकोमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकोले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात भएकोले आयात व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
यस्ता छन् निर्यातमा नगद अनुदानका समस्या
निर्यातकर्ता वा कम्पनीहरुका तर्फबाट प्राप्त भएका समस्या एवं सुझाव नेपालबाट निर्यात गर्ने विभिन्न वस्तुगत संघका (कार्पेट, रेडिमेड गार्मेट,जुट,चिया वा कफी, लगायत) निर्यातकर्ता वा कम्पनीका कर्मचारीसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दा प्राप्त भएका, गुनासा, सुझाव एवं राय प्रतिक्र्रिया निम्नानुसार रहेको पाइयो ।
अनुदान प्राप्त गर्न प्रकृयागत जटिलता, (लामो कागजी प्रकृया) साना व्यवसायीले प्राप्त गर्न कठिन भएको छ । भारतमा निर्यात गर्दा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म र बङ्गलादेशमा १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने गरिन्छ । नेपालको उत्पादन लागत भारत तथा बङ्गलादेशको तुलना बढी हुने भएकोले ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेर तेश्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा पनि नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसैकारण निर्यात कम हुन गएको हो । ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा वृद्धि गरे मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिन्छ ।
नेपाली छुर्पी तथा अम्रिसो जस्ता वस्तुहरु निर्यात भइराखेका शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने भएकोले सोही बमोजम कार्यविधिको अनुसूचीमा समावेश गरिनु पर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम छ । निर्यातकर्ताहरुले अनुदानका लागि दिएका धेरै निवेदन पेण्डिङ्ग भएर बसेका छन् । यसबाट निर्यातकर्ताहरुमा सरकारको योजना प्रति निराशा छाएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ खयरबाट तयार भएको कथ्था निर्यात पश्चात सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने करोडौं रकम (आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीबाट) विगत २ वर्षदेखि दिइएको छैन । यसले पनि निर्यातप्रति वितृष्णा छाएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुबाट प्राप्त समस्या एवं सुझावहरु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल तथा अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त भएका सुझावहरु यस प्रकारका छन्ः नेपाल भूपरिवेष्ठित राज्य भएको, भूगोलको धरातल, कच्चा पदार्थको अभाव र श्रम तथा यातायात क्षेत्र महँगो भएको कारण हाम्रो निर्यात प्रणाली कमजोर हुन पुगेको छ । यस वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरी सोही बमोजिमको निर्यात नीति तय गरिनु पर्दछ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत विचार गरी नगद अनुदान दिनु जरुरी छ । हाम्रो मुलुकको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका न्यूनतम आधार सरकारले बनाउनै पर्छ । यसका लागि आवश्यक सुझाब निम्नानुसार रहेका छन्
अनुदान दिन विनियोजन गरिएको रकमले निर्यातकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस आर्थिक ०७७/०७८ का लागि विनियोजन भएको (अर्थात् ९० करोड मात्र) सीमित रकमले ६ महिनालाई मात्र धान्न सकेको छ । हाल ३६१ वटा कम्पनीहरुले अनुदान उपलब्ध गराइदिन निवेदन पेश गरी प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको सुविधा पनि समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ ।
शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तु जस्तै छुर्पी तथा अम्रिसो आदि निर्यात गर्दा समेत केही निर्यातकर्ताहरुले यो सुविधा नपाएकोले कार्यविधिको अनुसूचीमा ती उत्पादनहरु थप गर्नुपर्ने सुझाब उद्योग विभागका कर्मचारीहरुसँगको अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त भयो । यो विषयमा मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ । समग्रमा निर्यात वृद्धिमा नगद अनुदानको सकारात्मक भूमिका रहेको ठहर उद्योग विभागको रहेको पाइयो । सुझाब तथा सिफारिस निर्यातमा नगद अनुदानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन निम्न नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
नीतिगत सुधार
शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरुलाई कम्तीमा पनि सार्क मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्यातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र मलेशियाको जस्तो मोडल वा अन्य नयांँ तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (नगद अनुदान वा कर छुट आदिमा) सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपालबाट निर्यातहुने छुर्पी तथा अम्रिसो लगायतका वस्तुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको भए पनि यी वस्तुहरु अनुसूचीमा समावेश नभएकै कारणले सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेको पाइयो । यिनीहरुलाई पनि समेटने गरी नीति तय गर्नु उचित हुने देखिन्छ । निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताहरुले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।
यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भए पश्चात तत्काल नै उपलव्ध गराउने नीति भएमा छिटो, छरितो रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो । निर्यातमा दिइने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजिनु उनीहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु हो ।
प्रकृयागत सुधार
नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रकृयामा सरलीकरण गर्ने । अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो छ । भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बंैकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्र निर्यातकर्ताले रकम पाउने पाउँछन् ।
यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा सोझै निर्यात गर्ने चिया तथा अलैची जस्ता वस्तुहरुको निर्यातमा साना किसानहरुले नगद अनुदान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानहरुलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रकृया थालि हाल्नु पर्दछ ।
०७७ चैत मसान्तसम्ममा ३६१ वटा निर्यातकर्ता कम्पनीहरुले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा दिएको निवेदन उपर कारबाही हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकोले तिनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ ।
यसोगर्दा निर्यातकर्ताले उचित समयमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्र यसले उनीहरुको मनोबल पनि बढ्दछ । अर्थले शोधभर्नाको प्रक्रियालाई सरल बनाएर उचित समयमा निर्यातकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउन यी प्रक्रियागत सुधार तत्कालै गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था दयनीय छ ।
विगत पाँच वर्षको आँकडाले हाम्रो मुलुकको आयात निर्यात अनुपात १५ः१ को अवस्था भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सरकारले निर्यातमा थप बल पुग्ने गरी नीतिगत र व्यवहारिक तवरले सहजिकरण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । निर्यातका लागि विशेष ऋणको व्यवस्था, निर्यात करमा सहुलियत, गोदाम तथा पारवहन सुविधा जस्ता विषयहरुबारे विचार गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको “निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५” को अनुसूचीमा अन्य केही वस्तुहरु पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन हुने छुर्पी र अम्रिसो जस्ता उत्पादनको निर्यात गर्दा पनि निर्यातकर्ताले समयमा अनुदान पाएका छैनन । यस्ता उत्पादन दिनप्रतिदिन नेपालबाट निर्यात हुने क्रम बढिरहेको जानकारी पनि उद्योग विभागबाट प्राप्त भएको हुँदा ती वस्तुहरुलाई कार्यविधिको अनुसूचीमा यथाशिघ्र समावेश गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल भारतका बीचमा रहेको खुला सीमाबाट अबैध किसिमले हुने व्यापारले पनि भारतसँगको निर्यात व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पारेको अवस्था छ । खुलासीमा र भन्सारलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
प्रक्रियागत सुधारका लागि समयसमयमा गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको पाइन्छ । त्यस्तो अध्ययन गरी निरन्तर अनुगमन हुनुपर्दछ । वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय र सिफारिश गर्न गठन भएको समितिको बैठक वर्षमा सामान्यतया दुई पटक बस्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
यसलाई बढी सक्रिय तुल्याउनु जरुरी देखिन्छ । ड्ड नेपालमा अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर निकाय बीचको समन्वयको अभाव देखिन्छ । कतियप काममा दोहोरोपना देखिन्छ, कतिपय ग्याप छ । अतः अन्तर मन्त्रालय, अन्तर कार्यालय वा अन्तरनिकायबीचको समन्वयका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सुधार हुनु आवश्यक छ ।
संरचनागत सुधार
कार्यविधिमा उल्लेखित वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय र सिफारिश गर्न गठन भएको समिति बाहेक यो कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने अन्य कुनै संयन्त्र छैन । कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो रहेकोले यसलाई सम्बोधन गर्न निम्नानुसारको संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगद अनुदान कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति उद्योग विभागको महानिर्देशक संयोजक मन्त्रालयका उपसचिव व्यापार नीति तथा व्यापार सहायता शाखा, सदस्य भन्सार विभागका निर्देशक, सदस्य वाणिज्य विभागका निर्देशक, सदस्य प्रतिनिधि,राष्ट्र बैंक, सदस्य प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सदस्य प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ, सदस्य प्रतिनिधि, चेम्बर अफ कमर्श,नेपाल, सदस्य यस समितिलाई निर्यातका विभिन्न चरणमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्या तकाल समाधान गर्न सक्ने गरिको काम, कर्तव्य र अधिकार दिइनुपर्दछ । अन्तर निकाय बीचको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संयन्त्रलाई दिनु उचित हुन्छ । यस समितिका सबै सदस्यहरु पदेन रहने भएकाले थप आर्थिक भार पनि बेहोर्नु पर्दैन ।
निर्यात सम्बन्धमा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने
निर्यातकर्ताहरु छरिएर रहेको अवस्था छ । एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव छ । पर्याप्त सूचनाको कमी छ । अतः निर्यात गर्न सकिने संभावना अधिक भएका वस्तुहरुको सूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राज्यबाट दिइने सुविधा र सहुलियतमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता महसुश भएको छ । यसको लागि एउटा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यस्तो छ निष्कर्ष
नेपालमा हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको विप्रेषणको कारण ठूलो आयात र सानो निर्यात भए पनि भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा केही हदसम्म सन्तुलन कायम हुन पुगेको हो । विप्रेषणले मात्र सधै यो प्रवृत्ति धान्न सक्दैन । नेपालको भौगोलिक धरातलको बनोट, समुन्द्रसम्मको पहूंच नहुनु, कच्चा पदार्थको अभाव र विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्ने अवस्था, महंगो श्रम लगायतका कारण हाम्रो उत्पादनहरु निकै महगो हुन पुगेको छ । यातायात महगो छ । जनशक्ति दक्ष छैनन ।
अन्तर्राट्रिय बजारको पहूंच महगो छ । यी सबै कारणले हाम्रा उत्पादन मूल्य अन्य मुलुकको भन्दा स्वतः बढी हुन आउने कुरा तथ्याँकले समेत साबित गरिसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्यातकर्ताहरुलाई उचित सहुलियत,सुविधा (नगद अनुदान लगायत राज्यले प्रदान गर्दै आएको सुविधामा निरन्तरता दिनु पर्ने) र समय समयमा यसलाई समीक्षा गर्दै, परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यकता देखिन्छ । अतः नगद अनुदानले निर्यातकर्तामा उत्साह र प्रोत्साहन मिलेकोले यसलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य नै देखिन्छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका परामर्शदाता दीपक सुवेदीद्वारा तयार गरिएको निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ )