बुधबार, साउन १३ २०७८ ०९:१८ AM

×

जसलाई बजेटले राहत होइन आहत बनायो

images

काठमाडौं । धुम्बाराहीको नेसनल कलेज अगाडि रेष्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएका दोलाखाका फुर्वा तामाङले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्न थालेसँगै आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर घरबेटीलाई सटरको साँचो बुझाएर सदाका लागि रेष्टुराँको व्यवसाय त्यागे । रेष्टुराँका आफ्ना सामान सबै कोठामा लगेर थुपारेका छन् । गत वर्ष कोभिडकै बीच आफ्नो रोजगारी गुमेपछि सानो लगानीमा आफैं रेष्टुराँ सुरु गरेका तामाङ पछिल्लो निषेधाज्ञासँगै नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएकाले बिदेसिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । अब वैदेशिक रोजगारी जाने सोच बनाएको उनको भनाइ छ ।

 कालोपुलमा दैनिक रूपमा भारी बोकेर गुुजारा चलाउँदै आएका रामबहादुर केसी निषेधाज्ञापछि कोठाभित्रै थुनिए केसी निषेधाज्ञा भएसँगै घर जाने गाडीसमेत नपाएर विलखबन्दमा परेका छन् र निषेधाज्ञामा निकै फुर्सदिला देखिएका छन् । झट्ट हेर्दा थाप्लोमा नाम्लो छुटेर आराम पाएको देखिए पनि दैनिक गुजारा चलाउन केसीलाई धौ–धौं भइरहेको छ । एकातिर निषेधाज्ञा अर्कातिर सीमित अवधि खुल्ने पसलहरूले खाद्य सामग्रीमै अचाक्ली मूूल्य लिँदा उनी रुनुु न हाँस्नुको अवस्थामा छन् । बजेट आएर जनसाधारणलाई राहत भएको व्यापक चर्चा सुुनेका उनले आफ्नो परिवारले भने महँगीबाहेक कुनै सुविधा कहीँकतैबाट नपाएको गुनासो गरे । केसीजस्ता भरियाको दैनिक कोभिड कहरमा भने साँच्चीकै पीडादायी छ ।

 चाबहिल चोकको सडक पेटीमा कपडा बेच्दै आएकी मनमाया कार्की पनि आजभोलि कोठाभित्रै थुनिएकी छिन् । निषेधाज्ञाको कारण बाहिर निस्कन नपाएपछि बजार खुल्ने प्रतीक्षामा छिन् । सहज अवस्थामै सामान्य गुुजारा चलाउन धौ–धौ भएको अवस्थामा जारी निषेधाज्ञा (सरकारी बन्द)ले साँझ–बिहान मुख कसरी जोर्ने भन्नै पीडा कार्कीका परिवारलाई छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन मुलुकका विभिन्न स्थानमा खुला सडकमै सामान्य व्यापार गर्ने हजारौं संख्याका साना व्यवसायीहरू के गर्ने भन्ने विलखबन्दमा त छन् नै सँगै हातमुुख जोर्न उपयुक्त विकल्प नपाउँदा कहाँ जाने र कोसँग गुहार माग्ने भन्ने पीडामा छन् ।

कालिकास्थानको अध्यागमन नजिकै मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी रश्मी श्रेष्ठको पनि दैनिकी कष्टकर छ । मकै पोलेरै आफू र आफ्नो परिवार पालेकी उनले निषेधाज्ञाका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नपाउँदा के गर्ने र के खाने भन्ने तनावमा छिन् । खाने ग्राहक नभएको र निषेधाज्ञाले घरबाहिर जान नपाएपछि उनी अहिले तनावमा छन् ।

 जोरपाटी आरुबारीमा विगत ५ वर्षदेखि शैलुन खोलेर बसेका श्रवन महतोको आम्दानी निषेधाज्ञासँगै सून्यमा झरेको छ । सटर भाडामा लिएर कपाल काटेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका महतोका परिवारले विगतमा बचत भएको पैसाबाट गुजारा चलाए पनि छोइनसक्नुु किसिमबाट अधिकांश खाद्यान्नमा भएको मूूल्य वृद्धिले कतिदिन टिक्ने भन्ने पिरलोमा परेका छन् । जसोतसो दुई छाक खाने जोरजाम भए पनि घरभाडा तिर्न भने समस्या हुन लागेको महतो बताउँछन् ।

 लामो समयदेखि भाडामा ट्याक्सी चलाउँदै आएका बलराम कार्कीको सपना थियो, छोराछोरीलाई काठमाडौंमा पढाउने । तर, कोभिड–१९ कारण पटक–पटक लामो समयसम्म बन्द हुन थालेपछि यतिबेला जीविकोपार्जनको मुद्दा प्रमुख बन्न पुुगेको छ । ‘यातायात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका कारण आम्दानी खुम्चिँदै गएको तर महँगी भने दैनिक रूपमा बढेकाले जीवन गुजारा नै मुस्किल भएकाले अब काठमाडौंको बसाई गाह्रो हुन थालेको कार्की बताउँछन् । परिस्थिति यस्तै रहे गाउँमै फर्किनुुको विकल्प नदेख्ने कार्की निषेधाज्ञा अवधि कसरी कटाउने भन्ने चिन्तामा छन् । 

काठमाडौंमा मात्र होइन मुलुकका ठूला र व्यापारिक सहरका चोक र गल्लीमा नाङ्लोमा सामान राखेर बेच्ने, डोकोमा तरकारी बेच्ने, ठेलामा सामान बेच्ने, सडक पेटीमा लुगा बेच्ने, सानो सटर लिएर केश काट्ने शैलुुन चलाउनेदेखि लुगा सिलाउने, जुत्तामा पालिस लगाउनेदेखि साइकलमा कवाडी सामान उठाउने, मोटरसाइकल तथा साइकल बनाउने ‘वर्कसप’ बाटोघाटोमा यात्रुहरूको आवश्यकअनुसार पोलेको मकै, चिया बिस्कुुट, पानीपुरी र चटपटे बिक्री गर्नेहरू ठूलो जमातको बिल्लीबाठ भएको छ ।

माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरणले मात्रै पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र सानातिना व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउनेहरूको दैनिकी कसरी चलेको होला अनुमान लगाउन सकिन्छ । सहज अवस्थामै जीवन धान्न धौ–धौ पर्ने यो समूहलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै निषेधाज्ञा लगाएपछि हरेक बिहानी अभिसाप बनेर आएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियत र छुट दिएको भनेर व्यापक प्रचार–प्रसार भए पनि जनस्तरलाई कहीँबाट नछाएको अनुुभव गर्न सकिन्छ । बरु निषेधाज्ञा र बजेटसँगै हुने मूूल्य वृद्धिले भने नजिकबाट गिज्याएको अनुुभव उनीहरूको छ ।  

काठमाडौंमा मात्र होइन मुलुकका ठूला र व्यापारिक सहरका चोक र गल्लीमा नाङ्लोमा सामान राखेर बेच्ने, डोकोमा तरकारी बेच्ने, ठेलामा सामान बेच्ने, सडक पेटीमा लुगा बेच्ने, सानो सटर लिएर केश काट्ने शैलुुन चलाउनेदेखि लुगा सिलाउने, जुत्तामा पालिस लगाउनेदेखि साइकलमा कवाडी सामान उठाउने, मोटरसाइकल तथा साइकल बनाउने ‘वर्कसप’ बाटोघाटोमा यात्रुहरूको आवश्यकअनुसार पोलेको मकै, चिया बिस्कुुट, पानीपुरी र चटपटे बिक्री गर्नेहरू ठूलो जमातको बिल्लीबाठ भएको छ । अत्यन्तै तल्लोस्तरमा झरेर व्यवसाय गर्ने कुनै पनि समूहलाई सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीयसमेत) राहत, अनुदान वा छुटले छोएको देखिँदैन । बरु उनीहरू यो वा त्यो बहानामा हुने मूूल्य वृद्धिको सिकार हुने गरेका छन् । 

पैसा हुनेहरूले सामान अभाव हुने भनेर पहिले नै र होलसेल मूूल्यमै अधिक सामान उठाएर फाइदा लिने भए पनि दैनिक ज्याला÷व्यापारबाट आएको कमाइले गुजारा चलाउने ठूलो समूूहले पैसा भएपछि दैनिकजस्तै सामान किन्ने हुँदा मूूल्य वृद्धिको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मासिक बुुलेटिनअनुसार मूूल्य वृद्धि खासै बढेको नदेखिएपछि जनस्तरले भने उच्च मूल्य वृद्धि भएकाले टिक्न मुस्किल भएको बताउँदै आएका छन् । खासगरी घरायसी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च हुँदा जनसाधारण प्रभावित हुने गरेका छन् । 

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेसँगै जारी निषेधाज्ञाले सबै क्षेत्र र वर्ग कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन् नै । यद्यपि स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न र निर्माणका सामग्री उत्पादन र व्यापारमा केही सहज भने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण नलिइ आफ्नै बलबुतामा काम गर्दै छाक टार्दै आएका वर्गलाई बजेटले कतै छोएको छैन । यी वर्गलाई मौद्रिक नीतिले पनि छुदैन ।

पैसा हुनेहरूले सामान अभाव हुने भनेर पहिले नै र होलसेल मूूल्यमै अधिक सामान उठाएर फाइदा लिने भए पनि दैनिक ज्याला÷व्यापारबाट आएको कमाइले गुजारा चलाउने ठूलो समूूहले पैसा भएपछि दैनिकजस्तै सामान किन्ने हुँदा मूूल्य वृद्धिको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मासिक बुुलेटिनअनुसार मूूल्य वृद्धि खासै बढेको नदेखिएपछि जनस्तरले भने उच्च मूल्य वृद्धि भएकाले टिक्न मुस्किल भएको बताउँदै आएका छन् । खासगरी घरायसी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च हुँदा जनसाधारण प्रभावित हुने गरेका छन् । 

गत वर्ष कोभिड कहरमा फसेका ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज सहुलियतदेखि ऋण पुनर्संरचनाको अवसर दिएका थिए । जसले ठूला व्यवसायहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । अर्कोतिर यी वर्गलाई सरकारले कर छुटलगायतका सुविधा दिँदा व्यवसाय विस्तारमा सजिलो भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिएर ऋणीहरूलाई सजिलो बनाएको थियो । यस्तो सुविधा आगामी वर्ष पनि पाउने सुनिश्चितता बजेटले व्यवस्था गरेको छ । जुन यस वर्ष पनि प्राप्त हुने आधार बन्न सकेन । 

तर, जसले वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिई सानो–सानो लगानीमा स्वरोजगार बनेर घरबार चलाउँदै आएकाहरूलाई भने बजेट ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै भएको छ । अर्थात त्यस्ता व्यक्ति./समूहलाई राहत होइन बरु बजेट र निषेधाज्ञाका कारण महँगी थपिएको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत बढाएको छ ।

कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । कोभिड प्रभावित ठूला उद्योग/व्यवसायलाई कर छुट, सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार व्यावसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिएका प्रतिष्ठान संख्या ३ लाख २० हजार अर्थात ३५.६ प्रतिशत छ । बाँकी प्रतिष्ठानले सरकारी तबरबाट सहुलियत पाउन सम्भावना कम छ ।

पहिलो चरणको कोभिडपछि जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाका कारण लाखौंको संख्यामा श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका ती श्रमिकहरूलाई राज्यस्तरबाट कुनै राहतका प्याकेजहरू आएको पाइँदैन । बरु यो वा त्यो कारणले मूूल्य वृद्धिको भारी भने बोक्नु परेको छ । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले पनि तिनै अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका मजदुर बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूको मागको सुनुवाइ कसले गर्ने ? यस्ता पीडितहरूको आवाज कसले र कहिले उठाउने ? सरकारी संयन्त्रले आवाजविहीनहरूको पीडामा कहिले मल्हम लगाउने ?

असंगिठत रूपमा काम गर्नेहरूको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक कुनै निकायहरूसँग छैन । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले निषेधाज्ञाका कारण ३० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गत वर्ष २०७६ चैतदेखि सुुरु भएको लकडाउनका कारण करिब २० लाख नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उल्लेख गरेको थियो । यसबीचमा धेरै जागिर पूर्णरूपले गुमाएका मात्रै होइन ठूलो हिस्साले आंशिक ज्याला पाउने वा तोकिएको भन्दै निकै कम ज्यालामा पनि काम गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

असंगिठत रूपमा काम गर्नेहरूको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक कुनै निकायहरूसँग छैन । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले निषेधाज्ञाका कारण ३० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गत वर्ष २०७६ चैतदेखि सुुरु भएको लकडाउनका कारण करिब २० लाख नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उल्लेख गरेको थियो । यसबीचमा धेरै जागिर पूर्णरूपले गुमाएका मात्रै होइन ठूलो हिस्साले आंशिक ज्याला पाउने वा तोकिएको भन्दै निकै कम ज्यालामा पनि काम गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत दसैंपछि विस्तारै चहलपहल बढे पनि पूर्ववत् अवस्थामा नफर्कँदै २०७८ वैशाखबाट मुलुुकका विभिन्न भागमा फेरि निषेधाज्ञा सुुरु भएको छ । पछिल्लो पटक सुुरु भएको निषेधाज्ञासँगै रोजगारीको स्थिति करिब–करिब पुरानै अवस्थामा फर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसो त नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, ०७४/७५ (तेस्रो)को नतिजाअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । त्यस्तै ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार रहेको विभागको अनुमान छ । कोभिड महामारीले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर बढी प्रभावित भएका छन् ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरी निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र र त्यसमा पनि होटल, रेष्टुराँ, यातायात, ब्युटिपार्लर, शैलुनलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू पूर्णरूपमा बेरोजगार बनेको बताउँछन् । तर, सडकपेटीमा सामान बेचेर दैनिक गुजारा चलाउने र साइकलमा कवाडी सामान बोक्नेहरूको तथ्यांक भने नभएको महासचिव चौधरीको भनाइ छ ।

उता, होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालले पर्यटन क्षेत्रका ८ लाख मजदुरले अघिल्लो वर्षदेखि नै रोजगारी गुमाएको बताए । दाहालका अनुसार ठूला होटलमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले थोरै मात्रामा भए पनि मासिक तलब पाएका छन् भने साना होटल र रेष्टुराँहरूमा काम गर्नेहरूले केही पनि पाएका छैनन् ।

पर्यटन श्रमिकहरूको संगठन युनिट्राभले पथप्रदर्शकलगायत क्षेत्रमा ३ लाख श्रमिकको रोजगारी गुमेको जनाएको छ । पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, विकास निर्माण, यातायात र ढुवानी पर्छन् । यातायात क्षेत्रमा मात्रै करिब १० लाख मजदुर भएको अनुमान छ ।

निषेधाज्ञाका कारण शैलुन (कपाल काट्ने) व्यवसाय पूर्णरूपमा ठप्प छ । मुलुकभर रहेका १७ हजार शैलुनमा करिब १ लाख १४ हजार श्रमिक रहेको अनुमान छ । नेपाल नाई संघका अध्यक्ष राजाराम ठाकुर निषेधाज्ञाका कारण आफ्ना सदस्यहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएको बताउँछन् । सरकारबाट आफ्ना क्षेत्रका व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई राहतका प्याकेजहरू नआएकाले पेशाबाटै पलायन हुने स्थिति आएको ठाकुरको भनाइ छ । ‘

सानो लगानी गरेर व्यवसाय चलाएको हुँदा बैंकबाट ऋण पनि नलिएको र ऋण लिनलाई धितो पनि नहुने भएकाले बजेट आफ्ना लागि आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तो भएको छ’ ठाकुरले भने, ‘बरु विभिन्न बहानामा भइरहेको मूूल्य वृद्धिले साँझ–बिहान छाक टार्न पनि धौ–धौ हुने अवस्था आएको छ ।

’ गत वर्षको बन्दाबन्दीमा पनि आफूहरूलाई राहतका प्याकेज मागिए पनि सरकारले अहिलेसम्म सकारात्मक व्यवहार नगरेकाले निषेधाज्ञा लम्बिदै गए घरबेटीलाई साँचो बुझाएर हिँड्नुको विकल्प नभएको ठाकुरको भनाइ छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा ३० प्रतिशत जति शैलुन बन्द भएको संघले जनाएको छ । 

शनिबार २ साउन २०७८ ०८:२७ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया