काठमाडाैं । टोल फ्री नम्बरबाट सर्वसाधारणले गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने तर त्यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै आईपीओ भर्दा नपर्ने संभावना अत्याधिक भएकाले बैंकले लिने शुल्क हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । केही गुनासा पनि आएका छन् । गाउँको घरजग्गा धितोमा बैंकले ऋण नदिएको, कोरोना बिमा नपाएको, बिमाबाट स्वास्थ्य सेवा नपाएको जस्ता गुनासा आएका छन् ।
जडिबुटी खेती/उत्पादन, संकलन, बिक्री र वितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्यो । सामुदायिक वनमा पाइने पातबाट टपरी बनाउन मेसिनको व्यवस्था, ढुवानी मेसिन, औजारमा अनुदान सहयोग गरी बजार पहुँचको लागि व्यवस्था हुनुपर्यो । अदुवा, बेसारजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।
यस्तो उत्पादन प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्न टोलटोलमा बजार र प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्यो । हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकोले सुधार गरी कम लागतमा सम्बन्धित वडा/टोलमा पुगेर स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुदान दिने व्यववस्था हुनुपर्यो ।
पानी प्रशोधन गरी विदेशमा बिक्री गर्ने योजना ल्याउनुपर्यो । इन्धन विस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी, चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्यो । खाडीमुलुक जाने कामदारको हित हुनेगरी एक डलरमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्यो ।
आईपीओ भर्दा बैंकले शुल्क लिने व्यववस्था हटाउनु पर्यो । विद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेमा लगानीको लागि जति पनि रकम संकलन हुने भएकाले कुनै आयोजना त्यसरी नै बनाउनुपर्यो । नारायणी नदीको पश्चिममा पूलको व्यववस्था हुनुपर्यो । व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्यो । बैंकबाट सर्वसाधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्यो । बेरोजगारी हल गर्ने किसिमले बजेट आउनुपर्यो ।
स्वास्थ्य बिमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्यो । बजेट सधैं राम्रो नै हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोले ध्यान दिनुपर्यो । खेती नगर्नेले कृषि अनुदान र कृषि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । गाउँको उत्पादन बिचाैलियाको हातमा नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । हाल धेरै ब्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था भएकाले हटाउनुपर्यो । एक पटक घर जग्गा खरिद गरिसकेपछि अर्को किन्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्यो । सहकारीले घर जग्गामा लगानी गर्ने कार्य रोक्नुपर्यो ।
बुटवल धागो कारखाना, सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना संचालन गर्न बजेट बिनियोजन गर्नुपर्यो । एकल महिला बृद्धका लागि नयाँ रोजगारमूलक कार्यक्रमको व्यवसस्था हुनुपर्यो । निजी अस्पतालबाट पनि बीमा सुविधाबाट उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न ठाउँमा गाँजा उत्पादन राम्रो हुने भएकाले सरकारी निगरानीमा गाँजा खेती गर्न पाइयोस् ।
महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्यो । कृषि विकास बैंकले गाउँको जग्गामा ऋण नदिएकोले ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्यो । महँगी बढेको र गाडीभाडा तथा इन्धनको मूल्य बढे अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्यो ।आंशिक प्राध्यापकलाई मासिक ज्यालादारीमा लिने व्यवस्था हुनुपर्यो । पुरानो एक हजार र पाँच सय रुपैयाँको नेपाली नोट बन्देज गरेर नयाँ छाप्नु पर्यो । कोरोना बिमा भुक्तानी हुनुपर्यो । उखुमा अनुदान बढाएर प्रति क्विन्टल १ सय रुपैयाँ बनाउनु पर्यो ।