काठमाडौं । राजधानी काठमाडौँको हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको चोभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह अब सञ्चालनका लागि योग्य भएको छ । “भन्सार जाँच पास नगरीकनै सिधैँ सुक्खा बन्दरगारमा आएर सबै काम गर्न सकिने गरी संरचना तयार भएको छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह हो, यसमा सबै प्रकारको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ”, कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने, “मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजधानीमै अत्याधुनिक संरचना तयार भएको छ ।”
बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा समितिले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने लक्ष्यका साथ बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकत्वमा समिति गठन गरी सञ्चालन ढाँचा तयार भइरहेको छ । समितिमा भन्सार विभाग र समितिकै प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
नेपालको व्यापार घाटा बढ्नुको पछाडि अन्य विविध कारण जस्तै पूर्वाधार पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । पछिल्ला दिनमा यही समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सीमा क्षेत्रका सडकलाई फराकिलो बनाइरहेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायतका कारणले केही ढिला भएको हो ।
काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ ।
बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रने मालबहाक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सिधैँ काठमाडौँ आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ ।
बन्दरगाहमा ५०० ट्रक र त्यतिनै सङ्ख्यामा कन्टेनर अट्नेछ । सञ्चालनका लागि प्रविधि एवं केही सफ्टवेयर जडानको काम बाँकी भए पनि ती निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुनेछ । त्यसका लागि लामो समय लाग्दैन । तारबार तथा अन्य काम हाल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए।
उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, सुरक्षाकर्मीको भवनलगायत संरचना बनिसकेका छन् । यस्तै सामान परीक्षण गर्ने ठाउँ, दुई वटा ५४ मिटर लम्बाइ र २४ मिटर चौडाइका गोदाम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को एक गोदाम निर्माण सकिने तरखरमा छ ।
कूल २२० रोपानी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा विश्व बैंकको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ । २० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दरगाहमा नै समितिको आवासीय भवन निर्माण भइरहेको छ ।
बन्दरगाह तयार भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो साँघुरो छ । यसको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रूतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्ने छ ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जबाट हिँडेको मालबहाक सवारी तीनदेखि चार घण्टामा चोभार आइपुग्छ । बागमती निर्माण हुने पुलले बन्दरगाह र द्रुतमार्गलाई जोड्नेछ । यस्तै, रक्सौल काठामाडौँ रेलमार्गलाई पनि बन्दरगाहसँग जोड्ने सरकारको योजना छ ।
चीनबाट आउने भनिएको रेललाईसमेत चोभार लैजाने तयारी छ । पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको निर्माणका लागि पनि प्रशस्त ठाउँ रहेको छ ।
समितिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, रसुवाको टिमुरेमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुक्खा बन्दरगाहको काम भइरहेको छ । कोरोनालगायतका कारणले सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
यस्तै, समितिले ओलाङचुङगोला, मुगुको नाक्च्यालग्न र मुस्ताङको कोरलामा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोरलाको काम छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने समितिको तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।
समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधन एवं सरकारको बजेटबाट व्यापार सहजीकरणका लागि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै विस्तारित हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।
