×

प्रतिघर मासिक ४०० रुपैयाँ असुल्ने गरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेस्टलाई दिँदै महानगर

images

काठमाडौं । विवादित कम्पनी नेपवेस्टलाई नै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन दौडधुप सुरु भएको छ ।

images

अनुभव नै नभएको मनोजबहादुर श्रेष्ठको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का !

उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा बनेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत काठमाडौं एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन गठित समितिकै प्रतिवेदनमा नेपवेष्ट कम्पनीको अनुभव नभएको उल्लेख छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको सक्रियतापछि महानगरका वडा अध्यक्षदेखि पूर्वकर्मचारी र पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेत फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेस्टलाई दिलाउन लागिपरेका छन् ।

images

मनोजबहादुरको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्काः २ अर्बमा हुने कामलाई ४ अर्बमा लगाउँदै 

चीनको ‘टीबीईए’ को लिमिटेडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने औंल्याए पनि काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्व हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिपरेको छ । 

फोहोर व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने भए पनि मनोजबहादुर श्रेष्ठले केही वडाध्यक्षलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा हत्याउन चाहेका छन् ।

images

अर्बौं नोक्सान हुने गरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेष्टलाई दिँदै काठमाडौं महानगर

चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनमा महानगरपालिका आफैंले फोहोर व्यवस्थापन परियोजना निर्माण गरेको अवस्थामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने देखिन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वले नेपवेष्ट कम्पनीलाई ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिन सम्झौता गर्न लागेको छ ।

वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगाेल, १७ का नवीन मानन्धर, ३२ का नवराज पराजुली मनोजबहादुरको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिलाउन दौडधुपमा छन् ।

लगानी बोर्डले नै नेपवेष्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेकाले महानगर कार्यान्वयन गर्न खोजेको १७ का वडाअध्यक्ष डङ्गोलले बताए । ‘लगानी बोर्डले यसअघि नै मनोजबहादुरको कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न महानगरका वडाध्यक्षहरु सहमत भएका हुन् ।’

जबकि यसअघि टेन्डर आह्वान गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने भनिएको थियोे । तत्कालीन उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा बनेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत काठमाडौं एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन गठित समितिकै प्रतिवेदनमा नेपवेस्ट कम्पनीको अनुभव नभएको उल्लेख थियो ।

तर, अहिलेको नेतृत्वदेखि पूर्वमेयर, महानगरका सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको मुख्य योजनामा नेपवेष्टलाई ठेक्का दिलाउन लागिपरेका छन् ।

बस्नेत यसअघि पनि नेपवेष्टलाई ठेक्का दिलाउन जोडतोडले लागेका थिए । तर, महागरको तत्कालीन नेतृत्व तयार नभएपछि मनोजबहादुरको कम्पनीले पाएको थिएन ।

त्यस बेला पनि वडाध्यक्षहरुलाई मिलाउन बस्नेतकै डिजाइन थियो । ‘महँगो मूल्यमा ठेक्का लगाएर महानगरलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउन बस्नेतकै योजना हो । अहिले उक्त फाइल पुनः बिउँत्याउन चाहेका छन् । त्यसकै लागि वडाध्यक्षहरु मिलाउन कुदिरहेको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

अहिले बस्नेतसहित अन्तिम प्रयास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारीहरु मात्र होइन नगरकार्यपालिका सदस्यका रुपमा रहेका प्रभावशाली वडाध्यक्षसमेतलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइएको स्रोतको दाबी छ ।

‘अघिल्लो महिनासम्म नेपवेष्टको उक्त योजनलाई जनहितविपरीत ठान्ने वडाअध्यक्षहरु अहिले नेपवेस्टको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन्,’ महानगरका एक अधिकारीले भने ।

नेकपा एमालेका वडाध्यक्षहरुलाई नेपवेष्टको पक्षमा निर्णय गराउन ३२ नं. वडाका वडाध्यक्षलगायतका अरु केही वडाध्यक्ष र पूर्वमेयर शाक्य नै लागिपरेको एक वडाध्यक्षले बताए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षतर्फ लबिङ गर्न भने वडा नं. १७ र ११ लगायतका वडा अध्यक्षहरु लागि परेको नेपाली कांग्रेसका एक वडाध्यक्षले बताए ।

यस्तै नेपवेष्टको पक्षमा बढी नै चलखेल गर्ने वडाध्यक्षमा वडा नं. १५ का डंगोल हुन् । उनले अनौपचारिक बैठकमा पनि मेयर बालेनलाई नेपवेष्टको पक्षमा लाग्न वकालत गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

यदि नेपवेस्टले कामनपाका वडाध्यक्षहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर फोहाेर व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोजेक्ट गर्न सफल भयो भने काठमाडौंका प्रत्येक परिवारले २ सय ५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म मासिक रुपमा फोहरको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै घरबहाल राखेको घरले भाडामा बस्नेहरुको समेत बेग्लाबेग्लै फोहोरको शुल्क तिर्नुपर्दा एउटा घरबाट नै हजारौं रुपैयाँ नेपवेस्टलाई जान्छ ।

नेपवेस्टको यो योजनामा काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल र मेयर बालेन शाह भने पोजिटिभ नभएको ती अधिकारीले बताए । मेयर बालेनले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नेपवेस्टका मालिकहरू जसरी भए पनि बालेनलाई यो योजना स्वीकार्न बाध्य पार्न लागिपरेका छन् । र, यही योजनाअन्तर्गत कामपाका वडाध्यहरुलाई मोटो रकम दिएर प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।

यसैगरी कामपा समितिमा १२ जना वडाध्यक्षहरु छन् । उनीहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभन, विदेश भ्रमण आदिको अफर गरेको समितिका एक सदस्यले नाम नभन्ने सर्तमा क्यापिटल नेपाललाई बताए ।

नेपवेस्टको एक दशकभन्दा बढी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा अल्झिएको उक्त योजना जनहितविपरीत रहेको र जनतालाई महँगो पर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएर महानगरपालिकालाई बुझाइसकेको छ ।

चीनको ‘टीबीईए’ लिमिटेडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने औंल्याए पनि काठमाडौं महानगरपालिका भने श्रेष्ठको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिपरेको छ । ‘टीबीईए’ लिमिटेडले सम्पूर्ण लागतसहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेर महानगरपालिकालाई दिएको छ । तर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर ४ अर्बमा नेपवेस्टलाई ठेक्का दिलाउन दौडधुप तीव्र पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

बिहीबार २६ साउन २०७९ ११:२० AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया