बुधबार, कात्तिक ३ २०७८ १०:३४ AM

×

बन्द उद्योगमा अर्थमन्त्री शर्माको मोहः कार्यकर्ता भरेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने रणनीति 

images

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्षौदेखि बन्द रहेका धागो, कपडा, रबर र चुरोट कारखाना चलाउने बताएका छन् । राज्यले उद्योग चलाउने कि सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ मोडालिटीमा बन्द भएका उद्योग चलाउने बताइरहेका छन् । 

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार राज्यले उद्योग चलाउने होइन्, निजी क्षेत्रलाई उद्योग लगाउने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । अहिले नै सञ्चालन गरेका उद्योग वर्षौदेखि घाटामा छन् । प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै उद्योग नाफामा जान नसक्दा राज्यले वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ आर्थिक भार खेप्नु परेको छ । तैपनि सरकार फेरि उद्योग चलाउनेतिर लाग्नु भनेको कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोज्नु मात्रै भएको उनीहरुको तर्क छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल आफै राज्यले उद्योग चलाउनु हुन्न भन्ने व्यक्ति हुन् । उनी जहिले पनि राज्यले व्यापार गर्ने होइन्, व्यापार गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । तर, अर्थमन्त्री शर्मा भने बर्षौदेखि बन्द भएका उद्योग चलाएर सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्न खोजिरहेको छन् । 

उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट वर्षौैदेखि घाटामा छन् । उदयपुरको चुनढुंगा सिमेन्टका लागि संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ । त्यस्तो चुनढुंगाबाट सिमेन्ट बनाउँदा पनि उदयपुर सिमेन्ट घाटामा छन् । तर, त्यहीको चुनढुंगा प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले सिमेन्ट बनाएर बेच्दा उनीहरुले राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।

हेटौडामा दजर्नौ सिमेन्ट उद्योग छन्, जसले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारी लगानीको हेटौडा सिमेन्ट जहिले घाटामा छ । त्यो यथार्थ अर्थमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तैपनि उनी बन्द भएका उद्योग चलाउनेतर्फ अघि बढ्नुको पछाडि देशलाई आर्थिक भार थप्ने बाहेक केही हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । 

‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन्, व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने हो,’ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘सरकारले चलाएका हरेक संस्थानको हालत कस्तो छ, सबैले देखेका छन् । संस्थान बन्द गरेर आर्थिक बोझबाट सरकार बाहिर निस्किनु पर्ने बेलामा फेरि उद्योग चलाउँछु भन्नु कार्यकर्तालाई भर्ना गर्न खोज्नु बाहेक केही होइन् ।’

प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले बन्द भएको हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेन ।  सरकारी संस्थानमा भएको लगानीको प्रतिफल ६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

औलामा गन्ने बाहेक अधिकाँश सार्वजनिक संस्थाहरु घाटामा जाँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई राज्यले जनताबाट उठाएको करबाट तलवसमेत खुवाउनु परेको छ । यसले गर्दा संस्थानमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

आइतबार​ २४ असोज २०७८ ०३:२० PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया