काठमाडौं। सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएसँगै स्वदेशी उत्पादन माग बिस्तारै वृद्धि हुन थालेको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी पैठारीले नेपाली उत्पादन बिक्रीमा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो।
भएभरका सामान गोदाममै थन्काउन बाध्य भएपछि व्यवसायीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, नेपाल प्रहरी प्रमुख धीरजप्रताप सिंह, आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशक मदन दाहाललगायत कर तथा राजस्व प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यक्तिलाई भेटेर चोरी पैठारी रोक्न दबाब दिएका थिए।
चर्चामा नरहेका नाकाबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन र उद्योग गम्भीर समस्यामा परेका थिए। एकातिर, उद्योगको सामान बिक्री हुन सकेको थिएन भने अर्कातिर सरकार राजस्वविहीन बनेको थियो।
सरकारमाथि राजस्व उठाउनैपर्ने दबाब बढेसँगै भन्सार नाका तथा अन्य नाकामा कडाई गर्न थालेपछि स्वदेशी उत्पादन मागमा नाटकीय सुधार भएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन्।
‘१० दिन पहिलेसम्म एउटा उद्योगको गोदामबाट दिनको एक ट्रक चिनी बिक्री हुन सक्थेन,’ उनले भने, ‘केही दिनदेखि दिनको पाँच ट्रक चिनी बिक्री भइरहेको छ।’ यहीबाट देखिन्छ सरकारले भन्सार तथा अन्य बाटोबाट भित्रिने सामान रोक्ने प्रयास गरेको छ।
चिनीमात्रै नभई खाद्यान्न व्यापारमा पनि सकारात्मक असर परेको छ। भैरहवाका उद्योगी जगदीश अग्रवालका अनुसार खाद्यान्न माग पनि बिस्तारै बढिरहेको छ। लामो समयदेखि गोदाममै उत्पादन थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकारी अग्रसरताले उत्पादन माग बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
उद्योगीका अनुसार खाद्यान्न माग ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो। ‘यसको अर्थ व्यक्तिले खान छाडेका होइनन्,’ अग्रवालले भने, ‘भारतीय बजारबाट आवश्यक वस्तु सहजै नेपाल भित्रिने र माग पूरा हुने गरेकाले नेपाली उत्पादन थन्किएको हो।’
चोरी पैठारी रोक्न अर्थमन्त्री पौडेलदेखि मातहत निकायसमेत सक्रिय भएर लागेका छन्।राजस्व दबाब कम गर्न सरकारले अनिवार्यरूपमा चोरी नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन माग बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
आन्तरिक उत्पादन खपत बढ्ने बित्तिकै सरकारले आयकरवापत कर प्राप्त गर्छ। तर, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसके फेरि सरकारमाथि राजस्व चाप पर्ने अग्रवाल बताउँछन्।
