काठमाडाैं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग्ने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मार्फत ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिनका लागि एक तहमा सम्झौता भइसकेको छ ।
ऋण प्रदान गर्ने विषयमा कोष र नेपाल सरकारका अधिकारीबीच पहिलो चरणको समझदारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। कोषका रोबर्ट ग्रेगोरी नेतृत्वको मिसनले अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा नेपाली अधिकारीसँग विस्तारित कर्जा सहयोग (ईसीएफ) ऋण प्रदान गरिने विषयमा छलफल गरेको थियो।
कोषको व्यवस्थापन र कार्यकारी समितिले अनुमोदन गरेपछि नेपालले यो ऋण सुविधा पाउनेछ। नेपालले ३८ महिनाभित्र ऋण पाउने जनाइएको छ। गत वर्षदेखि नै नेपालले यो ऋण सुविधा लिनका लागि कोषसँग छलफल गरिरहेको थियो।
कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीन उदेश्यले नेपाललाई ऋण सहयोग दिन लागेको उल्लेख छ। पहिलो, कोभिड-१९ ले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न, जोखिममा रहेका समूहलाई सुरक्षा गर्न तथा वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन बढाउन यो ऋण सहयोग उपयोग हुनेछ। दोस्रो, सरकारको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा सहयोग गरेर वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र नियमन सुदृढ पार्दै अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ऋण सहयोग परिचालित हुनेछ।
त्यसैगरी, तेस्रो उद्देश्यमा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै गरीबी न्यूनीकरण, भष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि यो ऋण सहयोगको रकम उपयोग हुने कोषले जनाएको छ।
नेपालले कोषसँग लामो समयपछि यस्तो ऋण सहायता लिन लागेको हो। सामान्यतयाः देशलाई आर्थिक स्रोतको चरम अभाव भएपछि कोषसँग यस्तो सहयोगका लागि अनुरोध गर्छन्। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति खल्बलिएर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप पर्न थालेपछि कोषले सरकारलाई यस्तो सहायता उपलब्ध गराउँछ।
नेपालको भुक्तानी सन्तुलन असोजमा रु. ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा पुगेको छ। त्यसैगरी, असोजसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि १० अर्ब ९८ करोड डलरमा ओर्लिएको छ।
यो ऋण लिँदा कोषका कयौं शर्त हुने भएकाले कयौं देशले यस्तो ऋण सुविधा लिँदैनन्। नेपालले बजेट र राजस्व प्रणालीको सुधार, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने लगायतका शर्त राखेर ऋण लिन लागेको हो। यी शर्त पूरा गर्न नसक्दा ऋण परिचालन रोकिन्छ। दक्षिण एशियामा अफगानिस्तानले पनि कोषसँग यही ऋण सहयोग लिएको छ।
गत वर्ष पनि सरकारले कोषबाट तीव्र कर्जा सुविधाअन्तर्गत २१४ मिलियन डलर (करीब रु. २५ अर्ब) लिने समझदारी गरेको थियो। कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व बढेको र आर्थिक स्रोत कमजोर भएपछि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ।
