एजेन्सी । तालिबानको सत्तारोहणले हाल अफगानिस्तानको भविष्यमा मात्र होइन, अन्य मुलुक र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको चिन्तासमेत जन्माएको छ । अफगानिस्तानको पश्चिमी भागमा इरान र इराक अवस्थित छ, उत्तरतर्फ ताजिकिस्तान, तुर्किमिनिस्तान र उज्वेकिस्तान पर्छ । तर, वित्तीय बजार र लगानीकर्ताहरूको तत्काल नजर भने पूर्वी छिमेकी मुलुक पाकिस्तानतिर छ ।
पाकिस्तान ठूलो सार्वजनिक ऋणले एउटा ठूलो स्वपुँजी (इक्विटी) बजार भएको मुलुक हो । यो मुलुक ६ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रोग्राममा निर्भर छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्तारोहणले पुनः अशान्ति र हिंसा जन्माउने हो भने त्यहाँबाट प्रवाहित हुने शरणार्थीको लहरले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको योजनामा अर्को दबाब थपिदिने देखिन्छ ।
अफगानिस्तानका आन्तरिक शान्ति व्यवस्थाको सुनिश्चितता नभएसम्म यसले तनावपूर्ण अवस्था र शरणार्थी समस्या जन्माउन सक्ने अलायन्स बर्नस्टेनस्थित एमर्जिङ मार्केट डब्टका प्रमुख समाइला खान बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय शरणार्थी संस्था (यूएनएचसीआर) को आँकडाअनुसार यस वर्षमात्र करिब ४ लाख अफगानी नागरिकले आफ्नो भूमि छोडेर भागेका छन् । हाल करिब २६ लाख अफगान नागरिकहरू शरणार्थीको रुपमा विश्वभर छरिएर रहेका छन् । जसमध्ये पाकिस्तानमा १४ लाख र इरानमा मात्र १० लाख छन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय शरणार्थी संस्था (यूएनएचसीआर) को आँकडाअनुसार यस वर्षमात्र करिब ४ लाख अफगानी नागरिकले आफ्नो भूमि छोडेर भागेका छन् । हाल करिब २६ लाख अफगान नागरिकहरू शरणार्थीको रुपमा विश्वभर छरिएर रहेका छन् । जसमध्ये पाकिस्तानमा १४ लाख र इरानमा मात्र १० लाख छन् ।
त्यसो त यसै वर्ष पाकिस्तानको बोण्डको मूल्य पनि करिब ८ प्रतिशतले तल झरेको छ । तर, यसको पछाडिको कारण सुरक्षा अवस्था नभएर आईएमएफबाट पाउनु पर्ने पैसाको ढिलाइ भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, तालिबानको सरकारलाई पूर्ण समर्थन र समन्वय मिलेको अवस्थामा यी जोखिम टर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पाकिस्तानको हकमा आईएमएफले हाल आफ्नो ३० वर्षमा १३ औं कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीको ९० प्रतिशत सार्वजनिक ऋणसँग जुध्नका लागि आईएमएफको कार्यक्रम अत्यावश्यक छ । यदि तालिबानले पाकिस्तानमा कुनै सुरक्षा चुनौती खडा गरेको अवस्थामा आईएमएफले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुनेछ ।
तर, यसैबीच केही लगानीकर्ताहरूले तालिबानका कारण पाकिस्तानको रणनीतिक महत्व पश्चिमा मुलुकहरूका लागि बढ्नेसमेत संकेत दिएका छन् । आईएमएफले हाल नजिकबाट अफगानिस्तानको तीव्र परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यलाई हेरिरहेको छ । तत्कालै यसबारे केही अनुमान गर्ने अवस्था नआइसकेको उसले बताउँछ ।
सिंगापुरस्थिति साक्सो क्यापिटल मार्केटका ग्लोबल म्याक्रो रणनीतिज्ञ के भ्यान पिटरसनका अनुसार अफगानिस्तान संकटको प्रभाव भने निश्चय नै विश्वभर पर्नेछ ।
टर्कीलाई सौदाबाजीको अवसर
सिरिया र मध्यपूर्वी मुलुकका नागरिकले जसरी अफगानी शरणार्थीले पनि युरोपेली भूमिका शरण खोज्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि उनीहरूले टर्कीमार्फत यात्रा गरेको खण्डमा टर्किस राष्ट्रपति रेसेप तय्यीप एर्दोगानका लागि युरोपेली युनियन समक्ष ठूलो राजनीतिक तथा वित्तीय माग राख्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ । ‘शरणार्थीको ध्यान राख्ने हो भने पैसा देओ, अन्यथा तिमीकहाँ आउने बाटो खुल्ला गरिदिन्छौं ।’
यदि एर्दोगानको माग पूरा हुन सकेको अवस्थामा यसले युरोपमाथि टर्कीको मुद्रा लिराको मूल्यलाई बढाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चीनका लागि सकारात्मक संकेत
तालिबानको सत्तारोहण अगाडि पनि घिस्रिरहेको अफगानी अर्थतन्त्र कमजोर र सहयोगमा निर्भर थियो । विश्व बैंकको अनुसार अफगानको ७५ प्रतिशत सार्वजनिक खर्च वैदेशिक सहायताले नै धान्दै आइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अफगान अर्थतन्त्र र तालिबानको सत्ता सहयोगमा चीनको आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको ठूलो भूमिका छ । तालिबानको समर्थक पाकिस्तान आफैं पनि आर्थिक संकटसँग जुझिरहेका हुँदा यसमा उसको खासै ठूलो भूमिका छैन ।
पश्चिमा मुलुकले अवश्य पनि तालिबानको टाउकोमा हात राख्ने छैन । यस्तो अवस्थामा तालिबानको सत्तामा चीनले खेल्न सक्ने अवस्था रहेमा उसले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै अफगानको व्यापक प्राकृतिक संसाधनमा पहुँच पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
यसबाहेक चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत हालसम्म पाकिस्तान र मध्य एसियाली गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । इरानसँग पनि उसको सम्बन्ध मजबुत भइरहेको छ ।
छोटकरीमा भन्न पर्दा अफगानका वरिपरिका सबै छिमेकीसँग चीनको बलियो सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा चीनले तालिबान र छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । यो अवस्था रहिरहेका खण्डमा चीनले एसियाको मुटु र त्यस वरपरको क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन सक्नेछ ।
यसबाहेक रसिया र इरानले पनि प्रत्यक्षरुपमा तालिबानको सहयोग गरेको देखिन्छ । यसरी तालिबानसँग यस क्षेत्रको इरान, चीन र रसिया जस्ता शक्तिशाली महाराष्ट्रको संलग्नताले तालिबानको असल भविष्य पनि संकेत गर्छ ।
भारतको लगानीको अनिश्चित भविष्य
तालिबानको कट्टर विरोधीको रुपमा देखा परेको भारत सरकारले तालिबानसँग आगामी दिनमा कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तालिबान सरकारको सत्ता सञ्चालन विधि र उसले अख्तियार गर्ने नीतिको पर्ख र हेर अनि प्रतिक्रिया देऊ भन्ने नीतिमा अहिले भारत छ ।
तर, तालिबानको सत्तारोहणसँगै अफगानिस्तानमा भारी लगानी गरेको छिमेकी मुलुक भारत अहिले निकै तनावपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । आगामी दिनमा द्वीपक्षीय सम्बन्ध राख्ने विषयमा समेत कुनै निश्चितता नभएको भारत सरकारको भारी लगानीमाथि अहिले गहिरो चिन्ता मडारिरहेको छ ।
भारतीय नागरिक र कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो देश फर्किरहेका छन् । यसअघि भारतले अफगानिस्तानमा जबरजस्ती स्थापित हुने सरकालाई आफूले पहिचान नदिने बताएको थियो ।
अफगानको भूमिमा तालिबानविरुद्ध लड्न अमेरिकी नाटो सैनिक प्रवेश गरेको दुई दशकयता भारतले त्यहाँको नागरिक पूर्वाधारको पुनः निर्माणमा ठूलो सहयोग दिएको छ । सन् २००१ यता भारतले अफगानिस्तानको पूर्वाधारमा ३ अर्ब डलरको लगानी गरिसकेको छ ।
जसमा देशभरका प्रान्तहरूमा ४ सय परियोजनाहरू छन् । यी परियोजना सबै पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास र क्षमता विकास, मानवीय सहयोग, सामुदायिक विकास तथा हवाई र थल मार्गबाट व्यापार विस्तारका क्षेत्रहरू छन् ।
भारतले अफगानिस्तानमा धेरै ठूला परियोजनामा लगानी र काम गरेको छ । अबको नयाँ सत्तामा पनि पुरानै प्रतिबद्धता देखाएर भारतले काम गर्ला भन्ने कुरा सोचनीय छ । तर, विश्लेषकहरू भारतले जुनसुकै अवस्थामा अफगान सरकारबाट रणनीतिक महत्व पाउने बताउँछन् ।
इतिहासका घटनाहरू ह्ेर्दा काबुललाई चाहे जसले राज गरेको होस्, आर्थिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको गुजरातस्थित अटल बिहारी बाजपेयी इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी रिसर्च एण्ड इन्टरनेसनल स्टडिजको अध्ययनले देखाउँछ ।
भारत अफगानिस्तानको एउटा ठूलो निर्यात बजार हो । विशेषगरी ड्राइ फल, कार्पेट, ऊन तथा अन्य सामग्रीहरू ।
तर, अफगानिस्तानको आगमनसँगै भारतीय व्यवसायका लागि निकै ठूलो चुनौती बनेको छ । उदाहरणका लागि तालिबानले पाकिस्तानसँगको केही अफगानी सीमालाई सिल गरेको छ जुन भारत अफगानिस्तानको व्यापार गतिविधिका लागि मुख्य थल मार्गहरू थिए ।
मध्यएसिया र दक्षिण एसियालाई जोड्न नयाँ आशा
मध्यएसियाले लामो समयदेखि एसियाली महादेशको पुलको रुपमा आफूलाई विज्ञापन गर्दै आइरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणलाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने उसको भूराजनीतिक क्षमता छ ।
अझ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को मध्यएसिया क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय क्यारेकको व्यापार कोरिडोर र चीनको बीआरईले मध्यएसियाको पूर्व–पश्चिम कनेक्टिभिटीलाई जोड्ने भूमिका नै खेलेको छ । तर, क्यारेकको नक्सामा भने उक्त व्यापार कोरिडोर अफगानिस्तानको मार्ग हुँदै विस्तार हुने गरी बनाइएको थियो ।
दुई दशक लामो अफगान तालिबान युद्धका कारण यसमा अनिश्चितता मडारिएको थियो । तालिबानले सत्ता हासिल गरेपछि अनिश्चितता बदलिएको त छैन । तर, जारी युद्धको अन्त्यले भने योमध्ये एसियाको दक्षिण एसियालाई जोड्ने आफ्नो पुरानो योजनामा भने नयाँ आशा पलाएको छ ।
मध्ये एसिया र दक्षिण एसियाको यो कनेक्टिभिटीले निःसन्देह धेरै मुलुक लाभान्वित हुने छन् । तालिबानको उदयसँगै जारी युद्धको अन्त्य भएको छ । यसले अफगानिस्तानमा मडारिएको अनिश्चितता र संकटको अन्त्य गरेपछि पूरै क्षेत्र र विश्वभर सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ ।
तर, यदि तालिबानले विश्वको बदलिँदो परिस्थितिलाई अंगिकार गरी समयअनुसार शासन व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै, समन्वयकारी कानुनी राजको स्थापना गर्ने हो भने यसबाट नयाँ सम्भावनाका आयामहरू पहिल्याउन विश्व अर्थतन्त्रलाई सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।
हाल सबै मुलुकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बाँकी तालिबानको तजबिजमा हुनेछ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
यो पनि हेर्नुहोस
तालिबानको सत्तामा कस्तो होला अफगानी अर्थतन्त्रको भविष्य ?
बढ्दो मूल्य, बैंकिङ सेवा ठप्प हुँदा काबुलबासी थप अप्ठ्यारोमा
