×

१० क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी, इआईए प्रतिवेदन बनाउन सरकारको अनुमति

images

काठमाडौं । सरकारले १० नयाँ क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिन लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले १० क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन (इआईए) तयारीका लागि अनुमति दिएको हो ।

उद्योग,वाणिज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको अध्यक्षतामा हालै बसेको लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड बैंठले १० वटा क्रसर उद्योगलाई इआईए गर्न अनुमति दिनुको साथै ५ वटा मदिरा उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि लगानी थप्न अनुमति दिएको हो ।

इआईएका लागि अनुमति पाउनेमा राम हनुमान क्रसर उद्योग, अलफदेवि प्रशोधन केन्द्र, ग्लोबल कंक्रिट उद्योग, सेरु एग्रिकेट, नारायणी क्रसर उद्योग, बढीमालिका क्रसर उद्योग, शिवम् क्रसर उद्योग, कंकाली बेनी बालुवा प्रशोधन, माँ भगवती स्टोन र आश्रय असल्फट उद्योग रहेका छन् । लामो समयदेखि बोर्डमा निवेदन दिएर रोकिएका यी उद्योगहरुले सञ्चालनका लागि प्रारम्भीक चरणमा इआईएको अनुमति पाएका हुन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि यो पहिलो चरणको अनुमति हो, उद्योग विभागका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, इआईए प्रतिवेदन आएपछि थप अध्ययन गरेर मात्र सञ्चालनको अनुमति पाउेछन् । 

मापदण्ड नपुगेको भन्दै जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योगहरु बन्द भएको बेला बोर्डले नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मापदण्ड नपुगेको भन्दै धेरै क्रसरहरु पछिल्लो समय बन्द गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि

क्रसर उद्योग सञ्चालन धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटरको दूरीमा हुनुपर्ने छ । योसँगै वन, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट समेत २ किलोमिटर दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यस्तै खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटर दुरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तोकिएको दुरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।  

क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सीधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा सञ्चालन गर्न नपाइने र उद्योगलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको सभाले निर्धारित दरमा उत्पादित परिमाणका आधारमा व्यवसाय कर लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन बिक्री व्यवस्थापन कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायत ९ वटा कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश छ ।

सबै खानी, प्रशोधन र क्रसर उद्योगले सञ्चालन, उत्खनन, गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतसहितको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको भदौभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र अनुगमन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिमा असन्तुष्टि

सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै धेरै उद्योगी,व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेको क्रसरलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणनै गलत रहेको भन्दै कार्यविधिअनुसार काम गर्न नसकिने व्यवसायी सुरेश उप्रेतीको भनाइ छ ।

नयाँ कार्यविधिले व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले त्यसलाई संसोधनको आवश्यकता रहेको र यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरासकेको जानकारी दिए । ‘सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको पाइदैन, व्यवसायी उप्रेतीले भने, जसको कारण यस अघि भएका करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ’ । प्रशासनले धमाधम क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्दा व्यवसायीहरु मात्र हैन, उपभोक्ता समेत मारमा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।


 

शनिबार २१ साउन २०७९ ०८:५६ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया