काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ।
जेठ १५ गते बिहान अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना प्रतिनिधि रघुनाथ घिमिरेलाई करको विषय हेरफेर गर्न लगाएको र त्यससँग सम्बन्धित सीसीटिभी फुटेज डिलिट भएको विषयमा संसदीय समिति गठन हुन लागेको हो।
उनलाई राजीनामा गराउने विषयमा मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि शर्माले देउवाको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरे।
उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे पनि अध्यक्ष प्रचण्डले उनललाई राजीनामा दिनुपर्छ भनी दबाब दिन सकेनन्। सो विषयमा प्रमसमक्ष मौन रहे।
उक्त छलफलमा कांग्रेस उप-सभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत सहभागी थिए। जेठ १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज माग्दा आइतबार अर्थ मन्त्रालयले डिलिट भएको भन्ने जवाफ दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनभित्रै नेपाली कांग्रेसमा पनि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेकाे छ।
सत्ताको प्रमुख साझेदारसमेत रहेको माओवादीले छलफलमार्फत राजीनामा गराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय छानबिन समिति बनाउन लागेका हुन्।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएपछि शर्मामाथि राजीनामाको थप दबाब परेको छ। संभवत आजको संसद बैठकबाटै छानबिन समिति गठन हुनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माले अक्षम्य अपराध गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार उनको राजीनामाको माग गर्दै सत्यतथ्य छानबिनको आह्वान गरेका छन्।
यसैगरी, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरी यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन्।
यस्तै, कांग्रेसका अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले पनि संसदीय समिति बनाउनुपर्नेमा जाेड दिएका छन्।
