काठमाडौं । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको खबर बाहिरिएसँगै राजस्व असुलीलाई अर्थ मन्त्रालयले तीव्रता दिएको छ । खासगरी, चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आयकरको पहिलो किस्ता जतिसक्दो बढी उठाउन अर्थ मन्त्रालय जोडतोडले लागेको हो ।
राजस्व सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा कर दातालाई अनावश्यक दबाब दिन नहुने बताएपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी आफैं बढी कर उठाउन ‘फिल्ड’ उत्रिएका छन् ।
पुसमा बढी कर उठाउने प्रचलन नियमित नै हो । तर, विगतमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले नै यसको जिम्मेवारी सम्हाल्थ्यो । तर, यसपटक अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै विभागीय प्रमुख र सचिवले करदातालाई बढी दबाब दिन आनाकानी गरेपछि अर्थसचिव मरासिनीले नै उद्योगीहरुलाई फोन गर्न थालेका छन् ।
अहिले सरकारको ढुकुटी दिन–प्रतिदिन रित्तिँदो छ । अर्थसचिव मरासिनीले ऋण नलिई अर्थतन्त्र चलाउन खोज्दा यस्तो समस्या आएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएको अवस्थामा अनावश्यक दबाब दिएर पनि करदाताले बढी कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र अहिले दबाब दिनु उचित नभएको पुष्करको बुझाइ छ ।
‘राजस्व संकलनको जिम्मा उहाँकै काँधमा भए पनि वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर दबाब दिन पुस्कर चाहिरहेका छैनन्’ अर्थका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘तर, अर्थसचिव अर्थतन्त्र बिग्रिएको नदेखाउन र आफू अब्बल रहेको पुष्टि गर्न करदातालाई अनावश्यक दबाब दिएर बढी कर तिर्न भनिरहनुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्ने सुन्न चाहिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्रीको इच्छाअनुरुप अर्थसचिव मरासिनी पनि चल्न थाल्दा देश गम्भीर समस्यातिर अघि बढेको अर्थका क्याडरहरु बताउँछन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरु आगामी दिनमा आयात निर्यात नै ठप्प हुने र कतिपय उद्योगहरु टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले करदाताबाट बढी कर असुल्न दबाब दिनु न्यायोचित नहुने तर्क उनीहरुको छ ।
अहिले सरकारले महिनाको एक प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गरेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा अर्थसचिव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै भेटाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
पुस मसान्तमा उद्योगी/व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज र सरकारलाई कर तिनुपर्ने दायित्व छ । तर, सरकार बढीभन्दा बढी कर असुल्न खोजिरहेको छ ।
बजारमा तरलताको चरम अभाव हुन थालेपछि उद्योगीले बजारमा फ्याँकेको उधारो उठाउन सकेका छैनन् । तर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरिसकेका छन् । यसैको आधारमा सरकारले भ्याट उठ्ने आकलन गरेर बसेको छ ।
अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा उद्योगीलाई दुइटा मर्का परेको छ । पहिलो बैंकको ब्याज भुक्तानी र अर्को सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर । यो बीचमा बैंकको आधार दर बढेको छ । दर बढेपछि स्वतः ब्याज बढ्छ ।
त्यसबाहेक बैंकले विगत १ प्रतिशत प्रिमियममा लिएको ऋणमा अहिले ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेका छन् । त्यसको भार पनि पुसमा पर्नेवाला छ । सोही कारण अहिले उद्योगीहरु छट्पटिएका छन् ।
उद्योगीका अनुसार एकातिर बजारबाट पैसा नउठ्नु, यही बेला सरकारले बढी कर बुझाउन दबाब दिनु र बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले उद्योगी/व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेका छन् । ‘हामीसँग पैसा नै छैन । कसरी बढी कर तिर्नू । कहाँबाट पैसा ल्याउनू ?’ एक उद्योगीले भने ।
बैंकहरुले आफूखुसी प्रिमियम बढाउँदा उद्योग/व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण नवीकरण गर्ने बेला ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्दा पनि निरीह भएर उनीहरुले ल्याएका सर्त मान्दै ऋणको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्यो । तर, त्यसको असर पुस मसान्तमा परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
