क्षेत्राधिकार मिचेर जल तथा उर्जा आयोगद्वारा अदालतसमक्ष हितेन्द्रलाई पदबाट नहटाइएको जवाफ

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

क्षेत्राधिकार मिचेर जल तथा उर्जा आयोगद्वारा अदालतसमक्ष हितेन्द्रलाई पदबाट नहटाइएको जवाफ

क्यापिटल नेपाल मंगलबार, असोज १९, २०७८

काठमाडौं । जल तथा उर्जा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नहटाएको जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको छ ।

आयोगले बुँदा नम्बर ७ मा रिट निवेदकलाई न त पदबाट हटाइएको छ, न त निजले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै कटौती गरिएको छ, बरु निजलाई राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी सरहको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरी निजको अध्ययन र कार्यक्षेत्रको विषयमै कामकाजमा लगाइएको हुँदा निजलाई कहीँ कतै मर्का नपरेको र निजको मौलिक हक हनन् नगरिएको भन्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ ।

यो जवाफ उर्जा मन्त्रालयले अदालतसमक्ष पठाउन मिल्छ । तर, यहाँ आयोगले यस्तोखाले जवाफ पठाउनुले विभिन्न शंका उत्पन्न भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ‘उसले आफ्नो अधिकारभित्र बसेर कुरा गर्नुपर्ने हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘कि हितेन्द्र शाक्य आयोगको कार्यकारी निर्देशन हुनुपर्यो । होइन भने आयोगले यस्तोखाले जवाफ दिन मिल्दैन् ।’

शाक्यलाई केपी ओली सरकारले ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई नहटाई कुलमान घिसिङलाई सोही पदमा नियुक्त दिए पछि शाक्य अदालतमा पुगेका हुन् । उनलाई देउवा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर आयोग पठाएको हो । शाक्यले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला आयोगले मन्त्रालयले दिने खालको जवाफ अदातलसमक्ष पठाएको हो ।