बुधबार, कात्तिक ३ २०७८ ०९:२० AM

×

क्षेत्राधिकार मिचेर जल तथा उर्जा आयोगद्वारा अदालतसमक्ष हितेन्द्रलाई पदबाट नहटाइएको जवाफ 

images

काठमाडौं । जल तथा उर्जा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नहटाएको जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको छ । 

आयोगले बुँदा नम्बर ७ मा रिट निवेदकलाई न त पदबाट हटाइएको छ, न त निजले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै कटौती गरिएको छ, बरु निजलाई राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी सरहको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरी निजको अध्ययन र कार्यक्षेत्रको विषयमै कामकाजमा लगाइएको हुँदा निजलाई कहीँ कतै मर्का नपरेको र निजको मौलिक हक हनन् नगरिएको भन्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । 

यो जवाफ उर्जा मन्त्रालयले अदालतसमक्ष पठाउन मिल्छ । तर, यहाँ आयोगले यस्तोखाले जवाफ पठाउनुले विभिन्न शंका उत्पन्न भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ‘उसले आफ्नो अधिकारभित्र बसेर कुरा गर्नुपर्ने हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘कि हितेन्द्र शाक्य आयोगको कार्यकारी निर्देशन हुनुपर्यो । होइन भने आयोगले यस्तोखाले जवाफ दिन मिल्दैन् ।’ 

शाक्यलाई केपी ओली सरकारले ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई नहटाई कुलमान घिसिङलाई सोही पदमा नियुक्त दिए पछि शाक्य अदालतमा पुगेका हुन् । उनलाई देउवा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर आयोग पठाएको हो । शाक्यले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला आयोगले मन्त्रालयले दिने खालको जवाफ अदातलसमक्ष पठाएको हो । 

 

मङ्गलबार १९ असोज २०७८ ०५:३२ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया