राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेर सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंकमा दरियो । पूर्णसरकारी स्वामित्वको बैंकले फेरि एकपटक सबैभन्दा बढी नाफा गरेसँगै वित्तीय बजारमा सरकारी बैंकको चर्चा सुरु भएको छ । र, बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेका छन् किरणकुमार श्रेष्ठले । २०७२ चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त श्रेष्ठले पहिलो चार वर्षे कार्यकाल सकेर पनि दोस्रो कार्यकालको आधा समय बैंकमा बिताइसकेका छन् ।
२०४३ सालमा नेपाल बैंकको सहायक प्रबन्धकबाट बैंकिङ करियर सुरु गर्दै महाप्रबन्धकसम्मको जिम्मेवारी निभाएका श्रेष्ठले सार्वजनिक प्रशासनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । सरकारी बैंक सुधार गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका बेला २०६८ देखि २०७१ सम्म श्रेष्ठ नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिति, वित्तीय क्षेत्रमा बैंकको प्रभाव र आगामी कार्यदिशामा केन्द्रित रहेर श्रेष्ठसँग क्यापिटलका लाेकबहादुर चापागाईं र सुजन ओलीले गरेको वार्ता संक्षेप:
फेरि एकपटक सबै वाणिज्य बैंकलाई पछि पारेर धेरै नाफा गर्नेमा कहलिनुभयो । कसरी सम्भव भयो ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत वर्ष ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । गत वर्ष बैंकले ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही चर्चा पाइरहेको छ । बैंकले गत वर्ष कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशत र निक्षेप वृद्धि १२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै, विगतमा अपलेखन (राइटअफ) गरिएका ऋणबाट न्यूनतम ५० करोड उठाएर खराब कर्जा अनुपात (एनपिए) लाई ३.२३ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निक्षेप संकलन सम्भव देखिएन । यद्यपि, कर्जा वृद्धि लक्षित स्थितिमा रहे पनि स्रोत अभावमा पर्याप्त अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि झन्डै ९० प्रतिशत पुग्यो । निक्षेपको आसातित वृद्धि नहुँदा ब्याज खर्च लक्ष्यभन्दा कम भयो । अर्कोतिर, एनपिए लक्ष्यभन्दा तल दुई प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भयौं । यसले खराब कर्जा असुली राम्रो भएको देखाउँछ । अर्कोतिर, राइटअफबाट पनि लक्ष्यभन्दा बढी ६० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भयौं । यसरी समग्रतामा खुद नाफा बढ्यो र पहिलो बन्न सम्भव भयो ।
बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि झन्डै ९० प्रतिशत पुग्यो । निक्षेपको आसातित वृद्धि नहुँदा ब्याज खर्च लक्ष्यभन्दा कम भयो । अर्कोतिर, एनपिए लक्ष्यभन्दा तल दुई प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भयौं । यसले खराब कर्जा असुली राम्रो भएको देखाउँछ । अर्कोतिर, राइटअफबाट पनि लक्ष्यभन्दा बढी ६० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भयौं । यसरी समग्रतामा खुद नाफा बढ्यो र पहिलो बन्न सम्भव भयो ।
वित्तीय बजारमा गत वर्षभरि नै तरलता अभाव झेलिरहेको स्थितिमा तपाईंहरूले खराब कर्जा ह्वात्तै घटाउनुभएछ, कसरी सम्भव भयो ?
हामीले खराब कर्जा घटाउने विस्तृत योजना बनाएरै काम गरिरहेका थियौं । पछिल्लो समय एनपिए घटाउन अभियान नै सञ्चालन गर्यांै र पछिल्लो तीन महिना एनपिए व्यवस्थापनमा लाग्यौं । गत वर्ष कर्जा असुलीमा ‘फलोअप’ र निगरानीमा तीव्रता दियौं । यसलाई बैंकका सबै शाखाले मनन गरी अघि बढेका कारण सम्भव देखियो । विगतमा बैंकको राम्रो ‘पर्फर्मेन्स’ हुँदा पनि एनपिएका कारण समग्र सूचक नराम्रो देखिने गरेको थियो । बैंकिङमा दुई प्रतिशतमाथि एनपिए हुनु अस्वाभाविक मानिने भएकाले हामीले त्यसलाई घटाउन गरेको प्रयास सार्थक देखियो ।
गत चैतमा ३.६२ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) असारमा आइपुग्दा ४.२९ प्रतिशत पुगेको छ । नाफा बढी गराउन आर्थिक वर्ष अन्तिम तीन महिना हिसाबकिताब मिलानमा केन्द्रित भएको भन्न मिल्छ ?
नाफा बढाउनै स्प्रेड रेट बढाएको भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ब्याजदर परिवर्तन हुने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । सुरुवाती चरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरूको जसरी ब्याजदर बढाउने अवस्था थिएन । अधिकतम ब्याजदर दिन पाइने स्थिति हुँदाहुँदै पनि सम्भव भएको थिएन । पछिल्लो समय बचत र मुद्दतीको ब्याज बढ्यो, जसले स्प्रेड रेटमा सुधार गर्यो । स्प्रेड रेट मिलानको आवश्यकता थिएन र सोचेका पनि थिएनौं ।
गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म भएको ब्याजदरको आम्दानी र चौथो त्रैमासमा आइपुग्दाको आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक देखिन्छ । सुरुमा कर्जाको ब्याज उठाउने कुरामा हाम्रो कमजोरी रह्यो । चैतको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा उठाउनुपर्ने ब्याजदर ठूलो मात्रामा छ । तर, किन उठिरहेको छैन ? एनपिएमा नजानुपर्ने खाता पनि एनपिएमा गइरहेका विषयलाई हामीले समीक्षा गरी ब्याज बढाउने भन्दा ब्याज उठाउन ध्यान केन्द्रित गर्दाको परिणाम हो । ब्याजदरको हिसाब हेर्दा पनि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
एकातिर आधार दर बढेर ब्याजदर स्वतः बढेको छ । अर्कातिर बैंकहरूले मनलाग्दी प्रिमियम दर (पुराना ऋणीलाई पनि) थपेर अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यस्ता गतिविधिमा चर्को गरी लागेको भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
ब्याजको आधार दर (बेस रेट) बढेर ७.६३ प्रतिशत पुगिसकेपछि दुई प्रतिशत बढी आधार दर बढेर स्वतः ब्याजदर बढेको स्थिति बन्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा नवीकरण गर्दा र नयाँ कर्जाका लागि मात्र प्रिमियम बढाउन पाइन्छ । अन्यथा बेस रेटका कारण ब्याजदर बढे पनि प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
यस्ता विषय हामीले एकदमै ‘मेनटेन’ गरेका छौं । ऋणीहरूको प्रिमियम बढायो भन्ने गुनासो कम्तिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छैन । तर, हिजो दिएका कतिपय छुट ब्याजदर प्रकाशित गर्दा परिवर्तन भएका छन् । त्यो ‘ब्रिच’ गरेको अवस्था होइन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सरकारको निःशुल्क पैसा प्रयोग गर्दा पनि लागत बढी देखियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । परिवर्तित परिस्थितिमा कति रकम निःशुल्क प्रयोग गर्छ ?
सरकारको निःशुल्क पैसा प्रयोग गर्ने कुरा इतिहास भइसक्यो । देश संघीयतामा गइसकेपछि परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । संघीय संरचनामा बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंक पुग्नुपर्ने मान्यताले विगतका सबै प्रयोग सकिएका छन् । विगतमा अथाह स्रोत भएका कारण सिडी रेसियो ६५ प्रतिशत पुर्याउन हामीलाई चुनौती हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहको पैसा आफ्नो पालिकामा आएको बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात, स्थानीय तहको पैसा सबै बैंकमा छ । यसले गर्दा सबै स्रोत हामीले पाउने भन्ने स्थिति नै रहेन ।
दैनन्दिन हिजोको स्रोत खुम्चिँदै गइरहेको छ । विगतमा सरकारले पेन्सन वितरण गरेवापत हामीलाई कमिसन प्राप्त हुन्थ्यो, तर अहिले कमिसन पनि हटाइसकेको छ । एकातिर, अहिले सरकारको फन्ड (कोष) चलाएर पैसा आउने सम्भावना छैन भने अर्कातिर सबै बैंकले सरकारी कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । अहिले अरू बैंकजस्तै सबै बाहिरबाट निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर नै काम गर्नुपरिरहेको छ ।
ब्याजको आधार दर (बेस रेट) बढेर ७.६३ प्रतिशत पुगिसकेपछि दुई प्रतिशत बढी आधार दर बढेर स्वतः ब्याजदर बढेको स्थिति बन्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा नवीकरण गर्दा र नयाँ कर्जाका लागि मात्र प्रिमियम बढाउन पाइन्छ । अन्यथा बेस रेटका कारण ब्याजदर बढे पनि प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
एकातिर २०७८ असारमा ६६ मा रहेको सिडी २०७९ असारमा ८६ मा पुगेको छ भने अर्कातिर पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी) पनि घटेको छ । यसबाट तरलता व्यवस्थापन झन् बोझिलो बन्ने स्थितिमा व्यवसाय विस्तार कत्तिको कठिन देख्नुहुन्छ ?
सरकारी बैंकले पाउने सहुलियत, सुविधा हट्दै गइरहेकाले हामीलाई आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर नाफा कमाउनुपर्ने अवस्था छ । बितेका ५६ वर्षमा सरकारको स्रोत उपलब्ध भइरहँदा कुनै जिल्लामा त एकाधिकार थियो । अहिले ७७ जिल्लामै एकाधिकार नभएर प्रतिस्पर्धा छ । अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर, बजारमा चलेको वस्तु, बजारमा दिएका सुविधाका आधारमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि अब आफूलाई अरू बैंकसरह प्रतिस्पर्धी गराई अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । जबसम्म हामी स्रोत जुटाउँदैनौं तबसम्म तरलता व्यवस्थापन, सिडी रेसियो कायम गर्न सक्दैनांै । निक्षेपको आधार राम्रो भएकाले सन्तुलनमा बस्न सकिन्छ । पछिल्लो समय बचततर्फको पैसा मुद्दतीमा ‘सिफ्ट’ भइरहेको छ । अब बैंक मूल्य, प्रडक्ट, सेवा विस्तार र गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गरिएन भने व्यवसाय गर्न कठिन हुन्छ ।
एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा पूर्णप्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने र अर्कातिर सरकारका स्वार्थ पनि पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक छ । यस्तो स्थितिमा कतै अप्ठ्यारोमा रुमलिने त होइन ?
विगतको जस्तो सरल र सहज छैन । निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्ज भएर ठुल्ठूला बन्दै क्षमता बढारहेका छन् । प्रविधिमा धेरै सुधार भएको छ । प्रतिस्पर्धामा खरो नउत्रने हो सरकारी बैंक भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोही आउनेवाला छैन । अर्कातिर, झन्डै सरकारको सतप्रतिशत लगानी रहेको बैंक भएकाले सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि प्राथमिकतामा पर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी बैंक भएकाले धेरैथरी नियामक (सर्भिलियन्स) का आँखामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुने, कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगले गर्ने, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति गएर जवाफ दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नियम, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा वाँधिनुपर्ने स्थिति छ । अर्कातर्फ, पूर्णप्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निजी क्षेत्रका ठूला वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ग्राहक खोजी र टिकाइराख्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारी दायित्वबाट हट्न पनि सक्दैन र प्रतिस्पर्धा नगरेर बाँच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने र सरकारी बैंकको हिसाबले जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दोहोरो मारमा बैंक छ । अब सरकारी पाराको कार्यशैलीले बैंक नचल्ने र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने दोहोरो दबाबको चुनौतीपूर्ण स्थिति छ ।
सरकारी कार्यशैली नबदल्ने हो भने प्रतिस्पर्धामा जान सकिँदैन । वित्तीय प्रणालीमा आउन बाँकी रहेको ३५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हेरेर बैंक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले बैंकले शाखा विस्तारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
जनशक्ति रूपान्तरण गर्र्नेमात्र होइन, युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक ढंगले चल्ने गरी विकास गर्नुपर्ने छ । र, त्यस्तै बदलिँदो परिस्थितिमा प्रविधि सुधार गरी डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ । त्यसैले आगामी दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
कठिन अवस्था पार लगाउँदै बैंक यो अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकारी हस्तक्षेप र पूर्णप्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बाध्यताको चेपुवाले बैंक फेरि दुर्घटनामा पर्ने अवस्था त आउँदैन ?
सायद अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुर्घटनामा पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, पछिल्लो समय बैंकले कायम गर्दै आएको स्थान रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चुनौती छ । बैंकको बनेका पूर्वाधार र नीतिनियम, संस्थागत सुशासन, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम’ र अधिकार एक व्यक्तिमा सीमित नराखेर कमिटीगत रूपमा जाने विधिका कारण दुर्घटनामा जाने स्थिति रहँदैन ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि बैंक शीर्ष तीन स्थानमा छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्जमा गएर ठूलो बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षित गर्छ वा कसरी शीर्ष स्थानमा रहन्छ भन्ने प्रश्न छ । प्रतिस्पर्धामा टिक्न १५ अर्बको पुँजीले सम्भव छैन । या त सरकारले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई स्वामित्व दिनुपर्छ । बैंक ठूलो भइरहने हो भने ३०\७० को मोडलमा जानुपर्छ । नभए सरकारी बैंकहरू मर्ज गर्नुपर्छ । होइन भने पुँजी बढाएर २७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।
बैंकले पुँजी योजना बनाएर तीन वर्षअघि नै सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ । पुँजी सरकारले थप्दै जाने हो भने बैंकको नाफाबाट नगद नबाँडी बोनस सेयर जारी गर्दै जानुपर्छ । २७ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुग्यो भने बैंकको व्यावसायिक क्षमता बढ्छ । यो वर्ष सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । बैंकसँग सम्भावनाका क्षेत्र पनि छन् । बैंकमा ठूलो मात्रामा ‘बुक राइटअफ’ गरेको ऋण छ । त्यसलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो गर्ने सम्भावना पनि छ ।
२०७२ सालतिर ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न एउटा बहस चलिरहेको छ । ३० प्रतिशत पब्लिकमा गए पनि ७० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहन्छ । पब्लिकमा गइसकेपछि बैंकको संरचनागत स्वरूप परिवर्तनले व्यवसायमा नयाँ ‘सिनर्जी’ पैदा गर्छ । जसले गर्दा व्यावसायिकतामात्रै आउँदैन लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल खोज्ने हुँदा कुशल व्यवस्थापनको कल्पना गर्छन् । उत्पादकत्व बढाउने दृष्टिकोणबाट कामकुरा अघि बढ्छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अब सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री नगर्ने नै भएको हो ? पब्लिकमा जाने भनेर धेरै अघि बढिसकेको प्रक्रिया कहाँ पुगेर रोकिएको छ ?
२०७२ सालतिर ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न एउटा बहस चलिरहेको छ । ३० प्रतिशत पब्लिकमा गए पनि ७० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहन्छ । पब्लिकमा गइसकेपछि बैंकको संरचनागत स्वरूप परिवर्तनले व्यवसायमा नयाँ ‘सिनर्जी’ पैदा गर्छ । जसले गर्दा व्यावसायिकतामात्रै आउँदैन लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल खोज्ने हुँदा कुशल व्यवस्थापनको कल्पना गर्छन् । उत्पादकत्व बढाउने दृष्टिकोणबाट कामकुरा अघि बढ्छन् ।
तर, पछिल्लो समय फेरि अर्कै दृष्टिकोणले काम गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र र पब्लिक भएका बैंक त छँदैछ नि ! सरकारको बैंक चाहिन्छ । सरकारको बैंक बनाइराख्ने हो भने पुँजी थप्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सेयर जारी गरिरहनुपर्दैन । जुन कोणबाट बहस गरे पनि पुँजी वृद्धि नगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने स्थिति छैन ।
प्रविधि प्रयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछाडि परेको र कर्मचारी टिकाउन निकै गाह्रो हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ । निजी क्षेत्रका बैंकमा बढी सुविधा पाइने भएकाले पनि दुई/चार वर्ष काम गरेर छाड्ने प्रवृत्ति कस्तो छ ?
बैंकले आवश्यकताअनुसार आफ्ना सेवा विस्तार र परिवर्तन गर्दै आएको छ । ढड्डा प्रणालीबाट ‘म्यानुअल’ मा रूपान्तरण भएको बैंक कम्प्युटरमा काम गर्दा एकैपटक क्रान्ति गरेको जस्तो भान हुन्छ । हातले जोडेर हिसाब निकालिरहेको बैंकले एकैपटक कम्प्युटरबाट आजको आजै हिसाब निकाल्न सकिने र सबै कुरा केन्द्रिकृत हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब त्यतिले मात्र नपुग्ने भयो । तथ्यांकमात्र डिजिटलमा लिने व्यवस्थाले नपुगेपछि अब सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुविधा पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
अब मोबाइलमा बैंकले कुन–कुन सुविधा दिन्छ र आफूले पाइन्छ भन्ने दिन आएको छ । सेवाग्राहीले पनि प्रविधिमैत्री सुविधा भएका बैंक खोज्न थालिसकेका छन् । अब निजी क्षेत्रका बैंकजस्तै प्रविधिमैत्री भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुको विकल्प छैन । अहिले अधिकांश सहरमा २० भन्दा बढी बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । राजमार्ग क्षेत्रमा पनि बैंकका शाखा त्यसैगरी खुलेका छन् ।
यसले ग्राहकलाई रोजिछाडी सुविधा दिएको छ । अन्य बैंकले गरेका आक्रमक बजारीकरणका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछि पर्न थालेको महसुुस भइरहेको छ । त्यसैले १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ’आइटी प्रोजेक्ट‘ सञ्चालनमा ल्याएका छौं । तीन/चार महिनाअघि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परियोजना कार्यान्वयनले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुविधा समेटिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुनेछ ।
बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन र जनशक्ति टिकाउने कुरा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सरकारी संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन किन चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम सबै लोकसेवा आयोगमा निर्भर छ । निष्पक्षता र तटष्ठताका लागि एकदमै राम्रो भए पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी बजारमा टिकिराख्न रुटिन÷सेडुलमा भर गरेर आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति कठिन छ । बैंकका अहिले २ सय ५६ शाखा छन् । छिट्टै ३ सय पुर्याउने योजना छ । तर, आवश्यक जनशक्ति कहिले पूर्ति हुन्छ यकिन छैन । जसका कारण शाखा विस्तार प्रभावित हुनसक्छ ।
सरकारी संस्थानमा मुद्दा मामिलाका प्रवृत्ति एकदमै बढी छ । विगतमा बैंकले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा मुद्दा परेर दुई वर्षसम्म रोकियो र विनियमावली नै खारेज भयो । ६ सय १ कर्मचारी माग भएको २ सयजनाको मात्र परिणाम आयो र बाँकी रद्द भयो । विनियमावली संशोधन गरेर ८ सय ३६ जना नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भयो ।
यो प्रक्रिया सुरु गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रका बैंकले एक महिनामा परीक्षा गरिवरि भर्ना लिइसकेको हुन्छ भने हामी तीन वर्षसम्म पनि कर्मचारी आपूर्ति गर्न नसक्ने स्थितिमा छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुख्य चुनौतीको विषय नै यही हो । लोकसेवाले हामी जस्ता व्यावसायिक संस्थाका लागि छिटो कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सकाउन छुट्टै विधि अपनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।
सामान्यतयाः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आएका कर्मचारी सरकारका अन्य कार्यालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने गरेका छन् । तर, निजी बैंकमा जानेहरू अत्यन्तै न्यून हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको छुट्टै आकर्षण भएकाले त्यहाँ जाने संख्या बढ्नु अन्यथा होइन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छाड्नेमात्र होइन, अरू संस्थाबाट आउनेको संख्या पनि कम छैन । मध्यमतहसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकका सेवा सुविधामा खासै भिन्नता देखिँदैन । व्यवस्थापकीय तहमा भने सरकारी र निजी बैंकका कर्मचारीको तलबको अन्तर धेरै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको झन्डै चार दशकको अनुभवमा पछिल्लो एक–डेढ वर्षमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो समस्या अझै कति समय रहने अनुमान गर्नुभएको छ ?
वित्तीय करियरको झन्डै चार दशकको अनुभवमा यति लामो समयको तरलता संकट पहिलोपटक भएको महसुस गरेको छु । विगतमा तरलता अभाव हुँदैनथ्यो भन्ने होइन, हुन्थ्यो । तर, यति लामो समयसम्म हुन्थेन । एक/दुई महिना समस्या भइहाल्थ्यो । यसपटक प्रणालीमा समस्या भएको जस्तो देखिन्छ ।
पछिल्लो समय निक्षेप घट्दै गइरहेको छ । खासगरी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आउने गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्तै, बैंकिङमा सुक्ष्म निगरानी भएको, ‘डाटा बेस’ सुरक्षित नभएको र पैसा निक्षेप गर्दा पनि धेरै सोधखोज गर्ने गरेकाले मानिस बढी त्रसित भएका हुन् कि ? अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन पालना गर्ने नाममा ग्राहकलाई असहजता भइरहेको त छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकेका छैनौं ।
अर्कातिर, सरकारी खर्च प्रणालीले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । स–साना काममा पनि मुद्दा पर्ने, निर्माण व्यवसायीकै रकम निकासा नहुने वा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या थप बल्झाएको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा धेरै बचतकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । स्रोत खोजी धेरै नहुने भएकाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन बढिरहेको छ ।
पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्था समस्यामा पर्दै गएपछि स्थिति के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ? तर, सधैं एउटै स्थिति रहन्छ भन्ने हुँदैन र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने आसा गर्न थालिएको छ ।
चालु मौद्रिक नीतिपछि ब्याजदर बढ्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ । निक्षेपमा ब्याज बढ्दै गएपछि कर्जामा पनि स्वतः ब्याज बढ्ने नै भयो । मौद्रिक नीतिले लगानी र क्षेत्र हेरेर दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने केही निश्चित क्षेत्र पनि तोकेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी ऋण लगानी गर्ने र ब्याजदर कम गर्नुपर्ने कुरा पनि सँगै आइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमा कडाइ गर्दै जाने विषयले ठाउँ पाइरहेको छ ।
बैंकहरूले प्रिमियम दर अत्यधिक राखिदिने र आफुखुसी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यसले साँच्चिकै साना र पहुँचमा नरहने ऋणीलाई अन्याय हुँदैन ?
चालु मौद्रिक नीतिपछि ब्याजदर बढ्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ । निक्षेपमा ब्याज बढ्दै गएपछि कर्जामा पनि स्वतः ब्याज बढ्ने नै भयो । मौद्रिक नीतिले लगानी र क्षेत्र हेरेर दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने केही निश्चित क्षेत्र पनि तोकेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी ऋण लगानी गर्ने र ब्याजदर कम गर्नुपर्ने कुरा पनि सँगै आइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमा कडाइ गर्दै जाने विषयले ठाउँ पाइरहेको छ ।
अहिलेको नीतिले साना लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्ने देखिँदैन । तर, समग्र व्यवसायमा भने असर गर्छ नै । त्यसैले आगामी दिनमा अधिकतम प्रिमियमको दर कति हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । के तोकिएका क्षेत्रबाहेकमा जति पनि प्रिमियम राख्न पाइने हो ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । एकपटक तोकिएपछि प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाउने नीति अनुगमन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? बैंकहरूले नियम पालना गरेका छन् कि छैनन् ? नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले प्रिमियम कतिसम्म हुने भन्ने सम्बन्धमा केही आधार तय गर्न सक्छ र प्रिमियम राखिसकेपछि परिवर्तन गर्न नपाउने विषय पनि समेट्न सक्छ । तर, ब्याजदर परिवर्तन भयो भनिरहँदा मानिसले बुझेर हो वा नबुझी स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट) एकदमै कम (बढीमा पाँच प्रतिशत) प्रयोग भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा ६ वर्ष बिताइसक्नुभयो । समग्रमा हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कहाँनेर हुन्छ ?
आगामी दिन अहिले भन्दा धेरै हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्ज भइरहेको स्थितिमा हाम्रो स्थान कहाँ हुने भन्ने मूल प्रश्न रहन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था क्रमिकरूपमा ८/९ तहमा पुग्ने सम्भावना पनि छ, वित्तीय अवस्था खस्किएर नभई अरू बैंक एकीकृत हुँदा वित्तीय आकार बढ्ने भएकाले । दोस्रो, अहिले हामीले दुई वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने तीन काम अघि सारिरहेका छौं । प्रविधिलाई अत्याधुनिक चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने छ ।
अर्थात, अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरी नयाँ सफ्टवेयरमा रूपान्तरण गर्न लागेका छौं र त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि भइसकेको छ । यो काम निजी बैंकहरूले जसरी तत्कालै सकिँदैन । सरकारी बैंक भएकाले खरिद ऐन/नियमावली पालना गर्नैपर्छ, अन्यथा विभिन्न झमेला भोग्नुपर्छ ।
त्यसैले १८ महिनाको परियोजनालाई जतिसक्दो सहज तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ । योसँगै बैंकमा आउँदै गरेका ८ सय ३६ कर्मचारीलाई तालिम दिएर क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ । अर्को भनेको व्यापार प्रक्रिया पुनः इन्जिनियरिङ (बिपिआर) सुरुवात गरेको छौं । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो काममा ढिलासुस्ती छ, प्रक्रिया लामा छन्, म्यानुअल सिस्टम छ, आइटीसँग इन्टिग्रेटेड भएका छैनौं, जसका कारण पाँच मिनेटमा हुने काम पनि घन्टौं लाग्ने स्थिति छ ।
चौथो र महत्वपूर्ण विषय ‘सफ्ट स्किल’ । थप जनशक्ति पनि आए, उनीहरू युवा (३४/३५) वर्षका छन् । ती युवा समूहका कर्मचारीले वर्तमान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका योजना ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । परम्परागत चलेको बैंकमा नयाँ उमेर समूहका कर्मचारीको काम गर्ने शैली मिल्छ कि मिल्दैन ? परिस्थिति जे जसो भए पनि बैंकमा रोजगारी भने सुरक्षित नै छ ।
‘हायर एन्ड फायर’ नीति सरकारी संरचनामा लागू गर्न कठिन छ । परम्परागत रोग बिस्तारै नयाँ अनुहारमा पनि सर्ने त होइन भन्ने डर छ । विद्यमान सरकारी पारा हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती पनि छ । सरकारी संस्था भनेर गौरव गर्न लायक बनाउन सरकारी पाराबाट मुक्त हुन सकियो भने परिवर्तन सम्भव छ र बैंकलाई चौथो वा पाँचौभित्रै कायम राख्न सकिन्छ ।
आगामी दिनका लागि बैंकको अर्को सबल पक्ष भनेको ३ अर्ब रुपैयाँ राइट अफ लोन छ, जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदादेखिकै हो । त्यो ऋण हेर्दा धरौटीमात्र लिलाम गर्न सके पनि कम्तिमा साँवा र सावाँबराबरको ब्याज उठाउन सकिन्छ । राइट अफ लोनबाट वर्षको २ अर्ब रुपैयाँमात्रै सावाँव्याज उठाएर ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ फाइदा गर्न सकियो भने नाफाको आकार त्यसै बढाउन सकियो ।
बैंकको नियमित फाइदा त छँदैछ । २ खर्ब ४० अर्बको कर्जा बैंकसँग अद्यापि छँदैछ । त्यसैले पाँच वर्षसम्म बैंकले परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय भनेको अन्य बैंकसँगको प्रतिस्पर्धी मानसिकता, ‘ब्याकअप’ गर्ने प्रविधि जडान र व्यावसायिक प्रक्रियालाई दिर्घकालीन रूपमा हेर्न सके पछाडि फर्कर्नुपर्दैन । त्यसका लागि बैंकमात्रै नभएर सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी बनाउनुप¥यो र एकाधिकारप्राप्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग तुलना गर्नुभएन ।
वित्तीय सेवामा नबिल र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तर, कर्मचारी भर्ना र सामान खरिद प्रक्रियामा हुने झन्झटदेखि अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गराउनुपर्छ । विभिन्न अवरोधका कारण अहिले काम गर्न चाहने कर्मचारी पनि आक्रमक रूपमा काम नगरी सरकारी पारा देखाउने गरेका छन् । संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने, हायर एन्ड फायर नीति नियमावलीमा राख्ने विषय समेटेर नीतिगत रूपमै सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ ।
वित्तीय सेवामा नबिल र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तर, कर्मचारी भर्ना र सामान खरिद प्रक्रियामा हुने झन्झटदेखि अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गराउनुपर्छ । विभिन्न अवरोधका कारण अहिले काम गर्न चाहने कर्मचारी पनि आक्रमक रूपमा काम नगरी सरकारी पारा देखाउने गरेका छन् । संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने, हायर एन्ड फायर नीति नियमावलीमा राख्ने विषय समेटेर नीतिगत रूपमै सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ ।
व्यवसाय वृद्धिमा सहायक कम्पनीका भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आरबिबी मर्चेन्ट बैंकिङमात्र सञ्चालित छ । मर्चेन्ट बैंकिङले ठिकठिकै कारोबार गरिरहेको छ र खासै प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । अर्थात, आक्रमक ढंगले कारोबार गरिरहेको छैन । अर्को, नेपाल टेलिकमसँग मिलेर ‘नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी’ ले पनि खासै आम्दानी दिनसकेको छैन ।
त्यसैले प्रविधि क्षेत्रमा सरकारी संस्थानहरू मिलेर अर्को कम्पनी खोल्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका छौं । केही बिमा कम्पनीमा भएको लगानी सहायक कम्पनीका रूपमा रहने कुरा भएन । त्यसबाहेक हिमाल सिमेन्टमा गरिएको लगानीको ठाउँमा नयाँ के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल भइरहेको छ ।
