बुधबार, साउन १३ २०७८ ११:१९ AM

×

निफ्राले आफ्नो बेस बनाउँदै छ, सेयरधनीले लाभांश लिन केही वर्ष पर्खिनुपर्छ  

images

ठूला परियोजनाहरुमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्र र सरकारको पहलमा २ वर्षअघि नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को स्थापना भएको हो । बैंकले अहिले ठूला आयोजनाहरू तथा बिभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रहरुलाई अगाडी बढाउन अध्ययन तथा तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म बैंकले झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनालाई ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । अझै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण माग पाइपलाइनमा छन् । स्वदेश तथा विदेशबाट लगानी जुटाउन बैंकले तयारी गरिरहेको छ । बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको निफ्रा बण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । सस्तो ब्याजदरमा ठूला आयोजनामा स्रोत जुटाउन बैंकलाई ठूलो चुनौती रहेका बेला हामीले निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सोधेका थियौं ।

आउँदो मौद्रिक नीतिले के सम्बोधन गरेदेखि पूर्वाधारमा लगाउन बढाउन सकिन्छ ?

हामीले पूर्वाधारको विकास कसरी हुनसक्छ भनेर फरक दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छौं । त्यही विषयका केही बुँदाहरू बजेटमा समेट्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौं । त्यो कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासमा आधारित भएर काम अघि बढाउने छौं । पूर्वाधारको क्षेत्रलाई अघि बढाउन हामीले २ वटा कुरालाई उठाएका छौं । 

हामीले उठाउँदै आएका २ वटा विषयहरू मध्ये एउटा ‘कमर्सियल ब्लेन्डिङ हो । कुनै पनि देशको पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव छैन । यसको पनि आफ्नै सीमितताहरु रहेका छन् । विशेषतः सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सामजिक सुरक्षा पनि आफैंमा ठूलो चुनौती भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको ठुलो स्रोत खर्च भइरहेको छ । त्यस कारण हाम्रो देशमा भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारका स्रोत साधनहरू जहिले पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपेक्षा गरेअनुसार भइरहेको छैन । यी दुई क्षेत्रलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासअनुसार पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाउन कमर्सियल ब्लेन्डिङको व्यवस्था गर्न भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं । यो कुरा बजेटमा आएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले फरक तरिकाबाट नीति निर्माणमा काम गरिरहेको छ । यस्तै अर्काे निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर मौद्रिक नीतिबाट केही सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

देशको पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव छैन । यसको पनि आफ्नै सीमितताहरु रहेका छन् । विशेषतः सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सामजिक सुरक्षा पनि आफैंमा ठूलो चुनौती भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको ठुलो स्रोत खर्च भइरहेको छ । त्यस कारण हाम्रो देशमा भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारका स्रोत साधनहरू जहिले पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसमा हामीले धेरै अनुरोध र अपेक्षा लिएका छैनौं । पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने आवश्यक वित्तीय उपकरणहरू खोजेका छौं । एउटा पूर्वाधारको परियोजनाको बिशेषता अर्काे पूर्वाधारसंग मिल्दैन र त्यसका लागि गरेको लगानी तथा फाईनान्सिङ पनि फरक फरक ढंगबाट गर्नुपर्छ जसलाई हामी ‘टेलरमेड भन्छौं । अर्थात एउटा पूर्वाधारको आयोजनामा प्रयोग हुने व्यवस्थाले अर्को पूर्वाधारलाई सपोर्ट गर्दैन । त्यसकारण हामीले लगानी व्यवस्थापन तथा फाईनान्सिङलाई जति सक्यो ‘हाइब्रिड अर्थात ‘कस्टुमाइज गर्नुपर्छ । 

हामीले मौद्रिक नीतिमा आशा गरेको यिनै वित्तीय औजारहरू जसलाई सकेसम्म कस्टुमाइज गर्न सक्ने आधार बनाइ दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता र विकासकर्ता बीचको आर्थिक खाडललाई पुर्न लगानीकर्ताले म धेरै फाइदा लिन्छु, छोटो समयका लागि जोखिम पनि लिन्छु अथवा म ‘क्रेडिट रिस्क’ लिन्छु भन्ला भने अर्कोले म ‘क्रेडिट रिस्क लिँदै लिन्न, त्यसलाई अर्को निकायले र्यापिड गर्नुपर्छ अथवा तेस्रो व्यक्तिले क्रेडिट रिस्क लिनुपर्छ भन्ने होला । ऋणको समय लामो भयो भने आयोजनाको संभाव्यता र जोखिम बाँडफाँडको सबालमा होस वा वित्तीय औजारहरूको कन्भरटिभिलिटिमा होस यी फरक अपेक्षामा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय इन्स्टुमेन्टलाई कस्टुमाइज गर्न सहजीकरणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो । 

फरक अपेक्षाबाट कस्टुमाइजेसन हुनसक्छ । ती फरक अपेक्षालाई खुला गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ‘क्यापिटल मेन्टेन’ गर्न ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन । तर, हाम्रो बैंक त्यो होइन, हामीले स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणपत्र जारी गर्ने हो । जस्तो बिमा कम्पनीहरूबाट स्रोत उठायौं भने त्यो पैसा ‘क्यापिटल एड्युकेसी मेन्टेनका लागि नभई स्रोत परिचालनका लागि त्यो रकमको प्रयोग आयोजनामा हुने भएकाले नियमित अभ्यासमा अथवा ‘प्लेन भेनेलाको रूपमा डिबेञ्चर जारी भइरहेको हुन्छ । यसमा आफ्ना जटिलताहरू पनि छन । त्यसलाई रिजर्भ गरेर कस्टुमाइज गर्न दिनुपर्ने अवस्था छ । 

पैसा ल्याउन सहज वातावरण बनाउन अर्थात स्रोतको व्यवस्थापन मुख्यतयाः वित्तीय औजार नै हो । त्यो औजारलाई कस्टुमाइजेसन एकदमै आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘पियोरल्ली प्लेन भेनेला अथवा एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड टेमप्लेट छ । त्यो टेमप्लेटमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सहजीकरणनै आजको आवश्यकता हो र हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो। जस्तै जीवन बिमा कम्पनीहरूले आगामी २० वर्षको जोखिम लिएर अहिले प्रिमियम उठाइरहेका छन ।

उसलाई ‘म्याचअप हुने २० देखि २५ वर्षको इस्टुमेन्ट चाहियो । उसलाई आगामी १०/१५ वर्षसम्म त ‘फन्ड इन्फ्लो नभए पनि केही फरक पर्दैन । सुरुवाति चरण उसको ‘पेमेन्ट एक्युमलेट गरिदिए पनि फरक परेन । अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले सुरुवाति चरणमा के हेर्न सक्छ भने, मैले अहिलेसम्म नेपालमा लगानी गरेको छैन, लामो समयसम्म कुर्न सक्दिनँ मलाई सुरुवाती चरणमा ५० प्रतिशत आगामी ५ वर्षसम्म लगानी उठाउन सक्ने अवस्था होस । त्यसपछि मेरो पनि आत्मबल बढ्छ र १०÷१५ वर्ष पछाडि पुर्याउँदा पनि फरक पर्दैन भन्न सक्छ ।

त्यसरी हेर्दा लगानीकर्ताको कामको सन्दर्भमा त्यो इन्स्टुमेन्टलाई हामी आफैंले जोखिम र प्रतिफल दुवै ‘प्रोफाइललाई म्याचअप हुने गरी खुला गरिदिनुपर्छ । इन्फाइन्ट्रक्चर बैंकलाई डिबेञ्चर जारी गर्नका लागि जसरी अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्यापिटल एडुकेसी अथवा सीआरआरलाई गरेको जस्तै प्रक्रिया छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा अलि सहज गरिदियोस भन्ने अपेक्षा छ । हामीले भनिसकेका छौं । उहाँहरू सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ । 

पूर्वाधारमा लगानी गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्रै नपुग्ला थप रकम ल्याउन बैंकको  तयारी के छ ?

सबै कामका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले पूर्वाधारको क्षेत्रमा विदेशबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती हेजिङ देखिएको छ । हेजिङको लागतको कारणले गर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संभाव्य हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा ब्याजदर धेरै कम छ । औसतमा ठूला र दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनामा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म ‘फ्लोटिङ रेट होला त्यसलाई फिक्स गर्दा अर्को एक डेढ प्रतिशत लाग्न सक्छ । नेपालको शाख निर्धारण (कन्ट्री रेटिङ) भएको छैन ।

त्यसवापत फेरि २/३ प्रतिशत प्रिमियम जोडिएला । भनेपछि ६/७ प्रतिशत हेजिङ लागत जोड्दा त ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुग्छ । यसरी हेर्दा विकासकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई उपयुक्त भएन । किनभने उनीहरूले जोखिम बहन गर्न नेपालमा इन्स्टुमेन्ट र हेजिङका लागि दुवै तर्फबाट वित्तीय रूपमा संभाव्य देखिएन । उनीहरूले जोखिम लिनका लागि नेपालमा औजारहरू नै छैनन् । बजेटमा पनि व्यावसायिक हेजिङ सुरु गरिनेछ भनिएको छ । त्यहीअनुसार हामीले प्रस्तुति पनि दिइसकेका छौं । नीति निर्माणमा के के कुराहरू समेट्नु पर्छ भनेर उहाँहरूले कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ । 

साथै, व्यावसायिक हेजिङ गर्ने विषय चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा आइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । हुन त हेजिङ नीति छ । तर, त्यो काम गर्नका लागि उपयुक्त भएन । शुल्क तथा प्रिमियमको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएपछि अहिलेसम्म पनि हेजिङ सुरु हुन सकेको छैन । काम गर्न सहज हुने र अझ सरलीकृत मोडालिटिका लागि प्रयास भइरहेको छ ।


 

सबै कामका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले पूर्वाधारको क्षेत्रमा विदेशबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती हेजिङ देखिएको छ । हेजिङको लागतको कारणले गर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संभाव्य हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा ब्याजदर धेरै कम छ । औसतमा ठूला र दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनामा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म ‘फ्लोटिङ रेट होला त्यसलाई फिक्स गर्दा अर्को एक डेढ प्रतिशत लाग्न सक्छ । नेपालको शाख निर्धारण (कन्ट्री रेटिङ) भएको छैन ।

हेजिङ नै महँगो भएपछि लगानी गर्न पनि समस्या हुन्छ, यसलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ ? 

हामीले विशेष त हेजिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हेरिरहेका छौं । त्यो पनि दुई तरिकाबाट । पहिलो, अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ ? अहिलेको हेजिङमा सबै अपेक्षा के हो भने सरकारले पनि सबै हेजिङको लागत व्यहोर्न सक्दैन । एकातिर, सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्रोत कम भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर हेजिङको लागत पूर्णरुपमा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसलाई सर्वस्वीकार्य रुपमा सकेसम्म पास थ्रु मेकानिजममा लान सकिन्छ । 

अर्को ब्लेण्डेड फन्डको रुपमा बिभिन्न निकाय तथा विकास साझेदार, बैंक वित्तीय संस्थाहरू लगायतबाट एउटा कोष बनाउनुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय स्तरको फन्ड हो जसले जोखिम पनि लिन सक्छ । पूर्वाधारको निर्माण समयावधि लामो हुन्छ । जोखिम सुरु हुने भनेको निर्माणको समयावधि सकिएपछि लगानी फिर्ता लैजाने बेलामा हो । सुरुवाति चरणमा जोखिम हुँदैन । ७र८ वर्षमा त्यो फन्डमा रकम थपिने हुँदा फन्डको आकार ठूलो जान्छ । जसले गर्दा त्यसको प्रिमियम रेट घट्छ ।

अर्को हामीले के अनुरोध गरिरहेका छौं भने,  ‘पेग रिस्क’ यो भनेको कुनै पनि संस्थाले बहन गर्न सक्ने जोखिम होइन । अब त्यो मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिएला । किनभने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको जोखिम कुनै पनि संस्था, बैंक अथवा अन्य कसैले पनि एकल रूपमा लिन सक्दैन । त्यो जोखिम सरकारले नै लिने हो ।

त्यसकारण पेग  रिस्कको लागि हामीलाई स्पष्टता दिँदा पेग रिक्सको जोखिम तपाईंहरूले घटाउनु पर्दैन । त्यो सरकारको दायित्व हो भनेर कतै जोड्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ । अहिले हामीले भारुको आधारमा हेजिङ प्रोडक्टहरू डिजाइन गरिहेको छौं । अहिलेसम्म भारु र अमेरिकी डलरसँगको जोखिमले हेजिङ प्रिमियम ३ देखि ४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै भारु र नेरुसँगको जोखिम प्रिमियम साढे २ प्रतिशत बढि रहेको छ । यी दुइवटा नै हेजिङ प्रिमियम हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि नेपाली र भारुबीच जोखिम छ । ब्राजिलको उदाहरण ब्राजिलमा एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथि गयो भने त्यसको सबै जोखिम सरकारले लिन्छ ।

तलमाथि ० देखि ५ प्रतिसम्म व्यापारिक जोखिम भयो । ५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो दायित्व सरकारले लिने गरेको छ । अहिलेको हाम्रै प्रक्षेपणमा त्यो सबै पुनर्संरचना गर्न सक्यो भने ३.२५ देखि ३.७५ को रेन्जमा हेजिङ प्रिमियमलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । १७ हजारवटा फरक सिमुलेसन गरेर अध्ययन गर्दा पनि १९८१ देखि अहिलेसम्मको मुद्राको गतिविधिलाई हेर्दा, त्यसको जोखिमलगायत सबै क्षेत्रबाट अध्ययन गर्दा पनि हेजिङ फन्ड बनाउने, त्यसपछि मुद्राको अवमूल्यनलाई एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथिको पेगलाई कभर गर्ने हो भने प्रिमियम ३.२५ देखि ३.७५ सम्म झार्न सकिन्छ र यो सबै क्षेत्रलाई सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । 


नेपालको शाख निर्धारण (कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउन कत्तिको असर पर्ने देखिएको छ ? 

कन्ट्री रेटिङ त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । किन हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ठूला लगानीकर्ताहरूको लागि कन्ट्री रेटिङ ‘चेक लिस्टमा’ पर्ने बिषय हो, जस्तो कुनै रोजगारीका लागि निवेदन दिँदा पनि नागरिकता छ कि छैन, सीभी छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । सीभी छैन भने ऊ जति राम्रो भए पनि उपयुक्त मानिँदैन र प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका, विश्व कै इन्फाइन्ट्रक्चर डोमेनमा बिमा फण्ड, पेन्सन फन्ड, अवकाश फन्डहरू छन । चेक लिस्टको पहिलो शर्त नै कन्ट्री रेटिङ हो । कन्ट्री रेटिङ नहुने बित्तिकै अघि बढ्न सक्दैन । अर्थात त्यसको प्रक्रिया नै रोकिन्छ । कन्ट्री रेटिङ के आउँछभन्दा पनि छ कि छैन ? भन्ने कुराले ठूलो प्रभाव पार्छ ।

कन्ट्री रेटिङ ए, बी, सी गरेर वा रेटिङ एजेन्सीको नियम अनुसार फरक तरिकाले देला । तर, अत्यन्त राम्रो रेटिङ र ‘मिडियम रेन्ज’को रेटिङ जे भए पनि सरसर्ती हेर्दा नेपालको अवस्थालाई मिडियम रेन्जको मान्न सकिन्छ । कारण के हो भने सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात बढी छैन । अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि ठिकै छ । बैंकिङ क्षेत्र मजबुत छ । बजेटमा विनियोजन गरिएका सबै रकम खर्च नभयता पनि अर्को वर्षको बजेटमा गइरहेको छ ।जथाभावी खर्च देखाउन पनि सम्भव छैन । यी फरक तरिकाबाट हेर्दा पनि नेपालको अवस्था खराब छैन । साथै, हामी जस्तै देशहरुको हेर्दा समेत हाम्रो अवस्था हामीले खराब देखेका छैनौ ।

मालदिभ्सको रेन्ज राम्रो छ । अहिले बंगलादेश पनि सुधार भएको छ । जस्तो २/३ वर्ष पहिला हामीले नेपाल बंगलादेशसँग तुलना गर्दा पनि धेरै फरक पाएनौं । अहिलेको ‘ननरेटेड हुनुलाई सामान्यतयाः ‘जङ क्याटोगोरी अथवा ई क्याटोगोरी वा ५ क्याटोगोरीमा राखिन्छ  र त्यसको प्रिमियम बढी हुन्छ । यदि, नेपालको कन्ट्री रेटिङ मिडियम रेन्जमा आयो भने एकातिर लागत घट्छ भने अर्को तिर ठुला लगानीकर्ताहरुको पहुँचमा पुग्न सकिन्छ ।  कन्ट्री रेटिङका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट नै काम भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ र आशाबादी छौ यो चाडै नै सम्पन्न हुनेछ । 
 

कन्ट्री रेटिङ त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । किन हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ठूला लगानीकर्ताहरूको लागि कन्ट्री रेटिङ चेक लिस्टमा पर्ने बिषय हो, जस्तो कुनै रोजगारीका लागि निवेदन दिँदा पनि नागरिकता छ कि छैन, सीभी छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । सीभी छैन भने ऊ जति राम्रो भए पनि उपयुक्त मानिँदैन र प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका, विश्व कै इन्फाइन्ट्रक्चर डोमेनमा बिमा फण्ड, पेन्सन फन्ड, अवकाश फन्डहरू छन् । चेक लिस्टको पहिलो शर्त नै कन्ट्री रेटिङ हो । कन्ट्री रेटिङ नहुने बित्तिकै अघि बढ्न सक्दैन ।

रणनीनित साझेदारी भित्र्याउन विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल भएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

निफ्रा पब्लिक संस्था भइसकेको छ । प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा गइसकेपछि त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू रहन्छन् । सूचीकृत नहुँदा जति सजिलो थियो, सूचीकृत भइसकेपछि जटिलताहरु छन् । अहिले हामीले रणनीतिक साझेदारभन्दा पनि पूर्वाधारको परियोजनाको बिशेषता अनुसार ‘ज्वाइन्ट एरेजमेन्ट’ मा कार्य गरी रहेका छौ । 

२० अर्ब रुपैयाँको निफ्रा बन्ड निष्कासन गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो ?

बन्ड निष्कासनको प्रक्रिया नियमित हो र अगाडि बढाइ राखेका छौं । हाम्रो बैंकको स्रोत नै बन्ड हो । अब आउने मौद्रिक नीतिले यसलाई अझ सहज बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ । किनभने त्यसलाई कस्टुमाइज गर्न सक्ने गरी बन्ड जारी गर्न छुट दिएपछि अझ सजिलो हुन्छ ।

बैंकले आफूसँग भएको लगानी परिचालन गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा कर्जा स्वीकृत भएका आयोजनामा लगानी गर्ने हो । जो विकासकर्ता हो उसले पहिला स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्नुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म बिभिन्न पूर्वाधारका परियोजनामा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिसक्यौं । अर्को करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमाथि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । र, अघि भनेजस्तै, ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरु हामी आफैले अगाडी बढाएको सन्दर्भमा लगानी बढ्नेमा हामी ढुक्क छौ  । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वाणिज्य बैंकले घर जग्गा किन्न, गाडी किन्न दिएको कर्जा आज तुरुन्त कर्जा प्रवाह हुन्छ । तर, पूर्वाधार आयोजनामा धेरै कुराको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानी समेत बिस्तारै प्रबाह हुन्छ ।

ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि निफ्राको स्थापना गरिएको हो । अहिलेको पुँजीगत आधारमा निफ्राले धेरै लगानी गर्न सक्ने देख्दिैन । बैंकको पुँजी कम भएको होइन र ? 

पुँजीलाई दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । एउटा लेब्रेज कति गर्न सक्छ र अर्को प्राविधिक र सिन्डिकेसनमा बढी फोकस हुनुपर्छ । मानौं एउटा ५० अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा हामीले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्न सक्ने भनेको बढीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । तर, ५० अर्ब उठाउनका लागि फरक इन्स्टुमेन्टहरूलाई कस्टुमाइज गर्न दिएमा ५० अर्ब नै उठाउन सकिन्छ । किनभने कस्टुमाइज गर्ने बित्तिकै फरक लगानीकर्ताहरूलाई त्यो अनुसारको डिजाइन गर्दा धेरै भन्न्दा धेरै लगानी उठाउन सकिन्छ र आजको आवश्यकता पनि यहि हो भनी कार्य गरिरहेका छौ ।

 जस्तो एडीबी आईएफसी जस्ता निकायहरुले पनि प्रायः आफैं मात्र लगानी गर्दैन । उसले पनि मल्टिपल एजेन्सीसँग गएर सोर्सिङ गर्छ । निफ्राको पनि प्रक्रिया त्यस्तै हो । अब हामीले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्यौं भने सबै हाम्रो हुँदैन किनभने मल्टिपल सोर्सबाट पनि ल्याएको हुन्छ । लेभरेज बढ्दै गएपछि चुक्ता पुँजीको थप आवश्यकता सिर्जना हुनसक्छ र त्यसमा हामी सजग छौ। 

निफ्राको मुख्य चुनौती सस्तो ब्याजदरमा ठूला पूर्वाधारमा कर्जा लगानी गर्ने हो । ब्याजदर सस्तो बनाउन यहाँले के कस्ता वित्तीय औजारलाई प्रयोगमा ल्याउनु हुनेछ ?

ब्याजदरको विषयमा हामी गम्भीर छौं । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने हामीले जति लिएर आउँछौं त्यसमा हाम्रो सञ्चालन खर्च धेरै कम छ । हाम्रो स्रोत ५ प्रतिशत भयो भने उस्तै परे साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण  दिन सक्छौं । ठूलो स्प्रेड राख्नु पर्दैन । तर, स्रोत  धेरै कम छ । त्यही भएर लगानी जुटाउन फोकस गरिरहेका छौं । विशेषतः सरकारी परियोजनालाई खोजिरहेका छौं । सरकारको भुक्तानी प्रत्याभूति भएको ठाउँमा लगानी गर्दा खर्च आफैंमा कम हुन्छ । यी फरक क्षेत्रहरू हेरिरहेका छौ। सस्तो बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं । 

विद्युत व्यापार कम्पनी गठनको तयारी कहाँ पुग्यो ? 

कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थमा सहमतिका लागि गएको छ । अर्थबाट आएको छैन । यसबीचमा अर्थका केही चासोहरू देखिएको छ । विशेष गरी निफ्राको संस्थापक सेयरधनीको नाम जोडेर केही कुरा बाहिर आए । कुरा बाहिर आएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई थप बुझ्न खोजेकोमा हामीले पनि त्यसलाई प्रष्ट पारिसकेका छौं । निफ्रा कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । कुनै पनि इन्फाइस्ट्रक्चर बैंक सरकारको पूर्वाधार नीतिअनुसार नै सञ्चालन हुन्छ । अन्य बैंकको जस्तो यो वा त्यो ग्रुपको भन्ने हुँदैन । नेपाल मात्रै त्यस्तो एउटा देश होला जहाँ पूर्वाधार बैंकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढी छ, यो मोडेललाई समेत हामीले सफल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अन्य देशमा इन्फाइस्ट्रक्चर बैंक सरकारको साझेदारीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । किनभने पूर्वाधारमा भएको लगानीबाट प्रतिफल लिन लामो समय कुर्नुपर्छ । 

निफ्रा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेको छ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिने योजना के छ ? 

जबसम्म हामीले १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी बनाउँदैनौं तबसम्म प्रतिफल राम्रो आउँदैन । कुनै ‘प्रोजेक्टको डिप्वाइमेन्ट ५ वर्ष लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तत्काल प्रतिफल दिन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनसक्ने लेभरेजले नै हो । सरकारको कुनै एउटा विशेष आयोजनामा ‘ट्रान्जेक्सन एड्भाइजरी एक्पोर्टहरूु ल्याएर काम गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग विश्व कै उत्कृष्ट कम्पनीहरू यही कामका लागि सूचिकृत भएका छन् । उनीहरूसँगको सहकार्यमा ठूला पूर्वाधारलाई ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौं । त्यस्तै कुनै पनि आयोजनाको प्राविधिक लागत करिब ८ प्रतिशतसम्मको रेन्जमा हुन्छ । भनेको आयोजना विकासमा फाइनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन एड्भाइजर खर्च बिडिङलगायतलाई निश्चित रकम छुट्याएको हुन्छ । 

त्यसमा हामीले दिने सेवाबाट पनि आम्दानी हुनसक्छ । हामीले पहिला क्षमता विकासको लागि काम गरिरहेका छौं । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै छौं । यसले प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्दै लेन्डर्स इन्जिनियरिङ, डेब्ट सिन्डिकेसन, आयोजनाको संरचना, डीपीआर, बैंकिङ रिभ्यू साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू ल्याउँदा सोर्सिङ र स्टक्चरिङ जुन फि स्टक्चर हुन्छ त्यो क्षेत्र ठूलो हुन्छ । यो विश्वले स्वीकारको प्रयास हो । सिन्डिकेसन रोलमा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं । 

हामीसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँको नाफा गरेको रकम छ । त्यो सेयर होल्डर कै हो । त्यो बाँड्दा पैसा बाहिर जान्छ र फेरि स्रोत खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले बोनसका रूपमा भन्दा पनि बचतका रूपमा राखे राम्रो हुन्छ । पुँजी भनेको समय र परियोजनाले विकास गर्ने कुरा हो । पहिला बैंकहरूको पुँजी १/२ करोड हुन्थ्यो भने अहिले ५० अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन थाल्यो । बिजनेसले पुँजीको काम गर्ने हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पनि व्यवसाय सिर्जना गर्नु नै हो । 

निफ्राले नयाँ कुन कुन परियोजनामा लगानी गर्दै छ ? 

हामीले अरू आयोजनाहरूमा पनि लगानीको लागि प्रयाग गरिरहेका छौं त्यसको निश्कर्ष भइसकेको छैन । २/४ वटा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।स्वपुँजीमा हामीले पहल गर्ने हो । इन्फाइस्ट्रक्चर बैंकले गर्ने लगानी ऋण र इक्युटि दुवैमा रहन्छ र त्यसलाई कसरी स्टकचर गर्ने भन्ने मात्रै हो जहाँ निजी क्षेत्रबाट मात्रै लगानी गर्न असहज महशुस भएको पूर्वाधारका क्षेत्रलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ कार्य गरिरहेका छौ  । जस्तो, बिद्युत प्रसारण लाइन, स्वास्थ पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार, ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरु।

बजेटमा मात्र समेटिएका आयोजनाहरूलाई हेर्दा करिब १.६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । यसमा कमर्सियल ब्लेन्डिङ मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन पाउने अवस्था हुन्छ भने यो क्षेत्र तथा आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउन सहज देखिन्छ । यसका लागि यथोचित नीतिमा सहजीकरण आवश्यक छ र त्यस पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि त समय लाग्छ । पछिमात्रै राम्रो प्रतिफल रहन्छ । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं । नयाँ संस्था हो बेस बनाउने काम गरिरहेको कारण लाभांश तथा प्रतिफल लिनको लागि केही समय पर्खिनुपर्छ । 
 
 

आइतबार​ २० असार २०७८ ०७:४८ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया