सोमबार, माघ ३ २०७८ ०९:४६ AM

×

बंगलादेश पृथकीकरणको ५० वर्षः ‘मिडल पावर’ को बाटोमा

images

सन् १९७१ मार्च २६ मा पाकिस्तानबाट आधिकारिक रुपमा छुट्टिएको बंगलादेशले हालसालै आफ्नो अर्धशताब्दी मनायो । ५० वर्षको यो अवधिमा बंगलादेशले क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिमा शक्ति सञ्चित गर्ने ठूलो महत्वकांक्षा बोकेर आफूलाई ‘एसियन टाइगर’ का रुपमा स्थापित गरेको छ । 

आर्थिक उन्नतिको लहरसँगै बंगलादेश यसपटक निम्न विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट माथि उठ्दैछ । राजधानी ढाकामा ५० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा असंख्य चुनौतीका बावजुद बंगलादेशी नागरिकमा एलडीसीबाट उत्तीर्ण हुँदै गरेकामा हर्षोल्लास देखिन्थ्यो । 

बंगलादेशलाई निष्प्रभाव रहने छुट छैन । बढ्दो वैश्विक धुव्रीकरणबीच बंगलादेश जसरी अमेरिका, चीन र भारतबीच होसियारपूर्वक बसिरहेको छ यसले उसको ‘सबैसँग मित्रता, न कसैसँग वैमनस्यता’ को तटस्थ वैदेशिक नीतिमाथि भूमिका थप गरेको छ । 

बंगलादेशले वैश्विक शक्ति प्रणालीमा एउटा बलियो भूराजनीतिक छाप छोडेर  ‘इमर्जिङ मिडल पावर’ (उदयीमान मध्यशक्ति) बन्ने आफ्नो चाहनाको स्पष्ट संकेत दि“दै आइरहेको छ ।

सफल भूराजनीतिक पथ 
    
बंगलादेशले ५० औं वर्षमा जस्तो किसिमको भूराजनीतिक गतिविधि गरिरहेको छ, खासमा यो विविध शक्ति–स्रोतको सफल प्रयोगको एउटा दुर्लभ उदाहरण हो । बंगलादेशका दुवै क्रिया–प्रतिक्रियाबाट यो  कुरा साबित हुन्छ । ठूला शक्तिको पोजिसन परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नै भूमिको रक्षा गर्नेसम्मका कार्यमा बंगलादेश सशक्त देखिन्छ । 

बंगलादेशको भूगोल भारतबाट घेरिएको हुँदा उसलाई भारतको ठूलो भरोसा मिल्दै आएको छ । यसर्थ पनि नयाँ दिल्लीसँग उसको भिन्दै निकटता छ । तर, बंगलादेशले कहिल्यै पनि भाजपा सरकारलाई आपत्तिजनक आन्तरिक नीति लागू गर्न खुल्ला छाड्दैन । यसअघि भारतले नागरिकता संसोधन ऐन पारित गर्दा बंगलादेशले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

उक्त ऐनले छिमेकी मुलुकमाथि पार्ने असरको आकलन नगरी उक्त ऐन पारित गर्दा बंगलादेश अर्को शरणार्थी थलो बन्ने भन्दै बंगलादेशले त्यसको विरोध गरेको थियो । 

अर्कोतिर बंगलादेशले भारतसँग आफ्नो ‘रगतको नातालाई’ पनि निरन्तरता दिइरहँदा यसले चीनलाई थप नियन्त्रणमुखी र सशंकित पनि बनाइरहेको छ । 

बंगलादेशमा भारतको उल्लेखनीय वित्तीय तथा सुरक्षा लगानी छ । १८ अर्ब डलरभन्दा माथिको चीनको लगानी प्रतिबद्धताभित्र बंगलादेशका धेरै महत्वकांक्षी पूर्वाधार परियोजना समेटिएका छन् । कतिसम्म भने भारतीय विज्ञले बंगलादेश चीनको ‘ऋण जालो’ मा फस्न लागेको चेतावनीसमेत दिन भ्याए ।

तर, वास्तविकता यी चेतावनी र दाबीभन्दा धेरै टाढा छ । खासमा विकास अनुदान प्रयोग गरिरहेको बंगलादेशसँग ठूलो अनुभव छ  । त्यसकै आधारमा उसले बलियो संचरना पनि बनाएको छ । उसको पुरानो अनुभव र वित्तीय विवेकले कुनै पनि अवस्थामा आफूलाई ऋणको जालोमा फसाउने अवसर चीनलाई दिने छैन । 

बंगलादेशले बंगालको खाडीलाई चिनियाँ सैन्य प्रभावबाट टाढा राख्न भारतको अनुरोधमा चीनसँगको सोनाडिया बन्दरगाह परियोजनालाई बन्द गर्दैछ । यस्तै त्यहाँको क्वाड वैदेशिक नीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने बंगलादेशका लागि चिनियाँ राजदूत ली जिमिङको ‘वुल्फ वारियर टेक्निक’ लाई चुनौती दि“दै बंगलादेशले बारम्बार आफ्नो स्वार्थ संकटमा पर्दा चीनविरmद्ध उभिन पनि आफू पछि नपर्ने कुरा साबित गरिसकेको छ । 
‘असिएन’ मुलुकमाथि चीन वा भारत अमेरिकाको खेमामा उभिन दबाब आइरहँदा ढाका भने होसियारीपूर्वक देखाएर दुवैको बीचमा बसेको छ । यसले ‘असिएन’ क्षेत्रमा ठूला वैश्विक शक्तिहरुप्रति बंगलादेशको व्यावहारिक चरित्रलाई उजागर गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक स्वार्थलाई सन्तुष्ट बनाए सम्भावित आर्थिक सहकार्यका लागि बंगलादेश सधैं खुल्ला छ । तर, क्षेत्रीय शान्ति तथा वैश्विक वैमनस्यताका लागि आफ्नो वैदेशिक नीति सदैव तटस्थ छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारले संकेत गर्दछ । 

वासिङटनसँग ढाकाको नयाँ सम्बन्ध मिश्रित छ । गत वर्ष गल्वानमा भारत र चीनको सीमायुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा बंगलादेशले अमेरिकाको ११ करोड डलरको सैन्य आधुनिकीकरणको प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो, जुन बंगलादेशले त्यसअघि चीनको सैन्य उपकरणमा गरेको २ अर्ब ५९ करोड डलरको तुलनामा एकदमै कम थियो । 

बाइडेन प्रशासनका जलवायु दूत जोन केरीले यसै मार्चमा ढाका नै पुगेर प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ग्लासगोको जलवायु सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिएका थिए । यसले विश्वका लागि महत्वपूर्ण जलवायु सरोकारवालाको सम्मेलनमा बंगलादेशको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा देखाउँछ । 

तर, पछिल्लोपटक बाइडेनको वैदेशिक नीतिमा देखिएको वैचारिक परिवर्तनले दुई मुलुकको सम्बन्धमा थोरै खटपट देखिएको छ । डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना हुने अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक सम्मेलनका लागि बंगलादेशलाई कुनै निमन्त्रणा पाएन । अमेरिकाले नेपाल, पाकिस्तान, भारतलगायत ११० मुलुकलाई उक्त सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिँदा बंगलादेश भने त्यसमा सूचीकृत भएन । बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमिनले स्थानीय मिडियासँग अमेरिकाप्रति व्यंग गर्दै अमेरिकाले कमजोर प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई मात्र सम्मेलनमा बोलाएको भन्दै वक्तव्य दिएका थिए । 

डिसेम्बर १० मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले मानवअधिकार उल्लंघनको कारण देखाउँदै बंगलादेशको ¥यापिड एक्सन बटालियनका ६ जना शीर्षस्थ अधिकृतमाथि प्रतिबन्ध लगायो । बंगलादेशी सरकारका शीर्षस्थ अधिकारीले यसविद्धबारे अमेरिकी राजदूतको विरोधसमेत गरेका थिए । तर, अमेरिकाले बंगलादेशलाई मात्र होइन इजरायली गुप्तचर निकायसँग लिंक भएको पेगाससका निर्माणकर्ता एनएसओ ग्रुपलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्मरण होस्, इजरायल अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो मित्र हो । अमेरिका विश्वलाई प्रतिबन्ध र स्वस्थ कूटनैतिक सम्बन्ध एकसाथ अघि बढ्न सक्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छ । जसरी आफ्नो आन्तरिक स्वार्थ र अडानलाई रक्षा गर्न बंगलादेशले स्पष्ट रुपमा अमेरिकाको विरोध गर्यो त्यसले बंगलादेश उदीयमान मध्यशक्ति (इमर्जिङ मिडल पावर) बन्दै गइरहेको उदाहरण दिएको छ ।

आर्थिक कोसेढुंगा 

बंगलादेशभित्र पलाएको यो भूराजनीतिक क्षमताको विश्वासको आधार उसको नियमित आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक विकासमा केन्द्रित उसलाई विकासको कासेढुंगामा पु¥याएको छ । विगतको ५० वर्षलाई परिभाषित गर्दै आगामी ५० वर्षको संकेत दिएको छ । निम्न विकसित मुलुकको स्तरबाट उत्तीर्ण हुनु नै उसका लागि उदीयमान मध्य शक्तिको इन्धन र बल हो । एलडीसी मुलुकबाट उत्तीर्ण भएपछिको कालखण्डमा यसले कसरी आर्थिक समन्वय तथा रुपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा उसको उदीयमान मध्यशक्ति बन्ने सम्भावनाको सही मूल्यांकन गर्नेछ । 

विगत दुई दशकसम्म ढाकाको वैदेशिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मापन (आईएमएस) तथा व्यापार पहुँच प्राप्त गर्नमै केन्द्रित थियो ताकि उसले बिनाकुनै शुल्क सजिलै निर्यात गर्न र घरेलु बजारमा अन्तराष्ट्र्रिय कम्पनीलाई भिœयाउन सकोस् । अमेरिका र युरोपियन युनियनको काँधमा उभिएको बंगलादेशको ८० प्रतिशत निर्यात आम्दानी पनि यीनै दुई क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छन् । यसकै कारण पछिल्लो दशकमा बंगलादेश रेडिमेड गार्मेन्ट उद्योगको ग्लोबल पावरहाउस नै बनेको छ । अमेरिकाले सन् २०१५ मा बंगलादेशलाई व्यापार लाभ दिन रोक्दा चीनले बंगलादेशका ९७ प्रतिशत उत्पादित वस्तुलाई बिनाशुल्क निर्यातको सुविधा दियो । यसले पनि व्यापार र भूराजनीतिक गुटबन्दी सधैं पर्याय हुन्न् भन्ने कुराको संकेत दिन्छ । बंगलादेशको हकमा आर्थिक आवश्यकताले भूराजनीतिक तटस्थताको चक्का गुडाउन सक्छ । 

एलडीसीबाट उत्तीर्ण भएपछि ढाकालाई आईएसएमएसको सुविधा मिल्ने छैन । त्यसपछि ढाकाले आफ्नै वार्ता शक्तिको आधारमा मात्र देशको अर्थतान्त्रिक इन्जिन चार्ज गर्न अनुकूल सुविधा र पहुँच पाउने छ । ढाकाले सन् २०३० सम्म देशमा अटोमोटिभ एसेम्बल उद्योग विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्यले फिलिपिन्स र मलेसिया जसरी मध्य आयको जालोमा बंगलादेश पर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ । ढाका आफ्नो श्रममुखी अर्थतन्त्रलाई १९८० को दशकमा दक्षिण कोरियाले झैं पुँजीमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ । 

त्यहाँका धेरै केही ठूला स्थानीय कम्पनीले विदेशका प्राविधिक साझेदार कम्पनीसँगको साझेदारीमा बंगलादेशमा कार एसेम्बल प्लान्ट निर्माणका लागि अर्बौं डलरको लगानी प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यहाँको उद्योग मन्त्रालय र ह्युन्दाई तथा मित्सुबिसीजस्ता ठूला अटोमोटिभ कम्पनीबीच धेरै चरणमा वार्ता पनि भइसकेको छ । तर, बंगलादेशलाई निर्यातका लागि अटोमोटिभ उद्योग तयार गरी छुट पाउने बजार खोज्न ठूलो चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

इतिहासमा विश्वले बंगलादेशलाई एउटा रक्तपातपूर्ण युद्धबाट जन्मिएको सानो मुलुकको रुपमा चिन्छ । विश्वशक्तिबाट घेरिएर आफ्नै अस्तित्वका लागि सौदाबाजी गरिरहनु, मध्य शक्ति बन्नुको ठूलो चुनौती हो । ५० औं वर्षमा हिडिरहँदा बंगलादेशसामु अझ धेरै आर्थिक चुनौतीहरु छन् । तर, अन्तराष्ट्र्रिय प्रणालीमा उसको पृथक् छवि छ । भूराजनीतिक तथा आर्थिक तटस्थताको वैदेशिक नीतिमा उसले निरन्तर थप रंगहरु भर्दै गइरहेको छ । 

विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद पनि बंगलादेश महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा सधैं तटस्थ बसेर निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गइरहेको छ । सँगसँगै आगामी दशकमा बंगलादेशले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चय छ । 

-द डिप्लोम्याटबाट युजु खालिङकाे अनुवाद ।
 

मङ्गलबार २० पुस २०७८ ११:४६ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया