काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा बिजुलीको चुहावटमा वृद्धि भएको र त्यसलाई न्यून गर्नेतर्फ जुनस्तरमा पहल हुनुपर्ने थियो, त्यसोसमेत हुन नसकेको तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत प्रदर्शन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व चुकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच हुने कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नभएको भन्दै मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको हो ।
झण्डै १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको विद्युत् चुहावट बढेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अधिकांश निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम उस्तै हालतमा रहेको छ ।
देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ ध्यान नदिई आयातमा मात्रै ध्यान दिइएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग किन त्यस्तो भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी लिएको थियो ।
शाक्यको कार्यमा सुधार नदेखिएपछि सोबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी गराएकी थिइन्। सोही अनुसार मन्त्री भुसालले शाक्यलाई प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेर राजीनाम दिन भनेकी थिइन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठतमका आधारमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन् । उनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको ठहर देउवा सरकारको छ ।
लोडसेडिङ हटाएर चर्चित बनेका घिसिङले प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा सबल बनाउन भूमिका खेलेका थिए । गत भदौमा घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकोमा ओली सरकारले उनलाई निरन्तरता दिएन ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो ।
