काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले राजीनामा मागेको छ । प्राधिकरणको कामप्रति सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै शाक्यलाई हटाउन खोजिएको छ ।
देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा बिजुलीको चुहावटमा वृद्धि भएको र त्यसलाई न्यून गर्नेतर्फ जुनस्तरमा पहल हुनुपर्ने थियो, त्यसोसमेत हुन नसकेको तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत प्रदर्शन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य चुकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच हुने कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नभएको भन्दै मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । झण्डै १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको विद्युत् चुहावट बढेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
अधिकांश निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम उस्तै हालतमा रहेको छ । बिजुली आपूर्तिमा निरन्तर समस्या देखिएको छ । प्राविधिक रुपमा सक्षम भए पनि व्यवस्थापकीय रुपमा नेतृत्वदायि भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप शाक्यमाथि लगाइएको छ । पछिल्लो समयमा बिजुली निरन्तर गइरहने र गुणस्तरिय बिजुली आपूर्तिमाचुकेको आरोप पनि शाक्यमाथि लागेको छ ।
देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ ध्यान नदिई आयातमा मात्रै जोड दिइएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग किन त्यस्तो भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी लिएको थियो । गत पुस र माघमा प्राधिकरणले ७०० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आयात गरेको थियो । यो परिमाण हालसम्मकै उच्च हो ।
शाक्यको कार्यमा सुधार नदेखिएपछि सो बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी गराएकी थिइन। सोही अनुसार मन्त्री भुसालले शाक्यलाई प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेर राजीनाम दिन भनेकी थिइन् । यस विषयमा शाक्यले कुनै प्रतिक्रिया नजाएको बुझिएको छ । शाक्यलाई राजीनामा गर्न सरकारबाट दवाव छ।
यता मंगलबार ऊर्जामन्त्री भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नियुक्तीको प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बोलाएर राजीनामा दिन भनेकी छन्। शाक्यले राजीनामा नदिए सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। राजीनामा गर्न नमाने कार्यसम्पादन करार सम्झौताका आधारमा हटाउने तयारी सरकारको छ ।
गत वर्षको भदौ २९ गते कार्यकाल सकेर कुलमान घिसिङ बाहिरिएका थिए । घिसिङले लोडसेडिङ हटाइ नोक्सानमा गएका संस्थालाई वित्तीय रुपमा सबल बनाएका थिए । उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिन जनस्तरबाट व्यापक दबाब हुँदा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः नियुक्त गरेन ।
त्यसपछि उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेबार दिएको थियो । त्यसको ३ महिनापछि इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका शाक्यलाई ओली सरकारले कामु कार्यकारी निर्देशक बनायो । त्यसपछि शाक्यलाई सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उपकार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका छैनन् । उनले चाहेमा पुनः उपकार्यकारी निर्देशकमा फर्किन पनि सक्छन् । कुलमानको विदाइ कार्यक्रममा शाक्यले कुलमान प्राधिकरणमा फर्किएमा उनका मातहतमा रहेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
