काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले आबद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । कोषले मंगलबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था र कानुनअनुसार कोषमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।
कोषले सहभागी हुन पत्राचार गरेपछि नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गरी एकलौटी ढंगले कोष अघि बढे सम्पूर्ण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु संघको अगुवाइमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष पदमराज जोशीले उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेबार कोष हुनुपर्ने भन्दै ध्यानकषर्ण गराएका छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको तलव सुविधा नघट्ने गरी सहभागी गराउन पटकपटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि कोषले बेवस्ता गरेको आरोप अध्यक्ष जोशीको छ ।
संघको पहलमा सुरक्षा कोष र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी योजनामा बञ्चित श्रमिकहरुलाई समेटेर अघि बढ्न र मौजुदा व्यवस्थाअनुसार खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था मिलाउन गरेको सुझावलाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप संघले लगाएको छ ।
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवा र सुविधाहरु कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने अनुचित दबाब आएको दावी संघले गरेको छ ।
कोषले हालसम्म ३७६६ जना लाभग्राहीलाई ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र दावी भुक्तानी गरेको र यसको आधारमा प्रतिलाभग्राहीले ३७ हजार ८९८ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाएको संघले जनाएको छ । यो दावी भुक्तानीलाई संघले झारोटार्ने भनेको छ ।
संघले यसअघि पनि सुरक्षा योजनाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि कोषको नियमवलीमा परिमार्जन गरिएको छ । खाइपाइ आएको सेवा र सुविधा घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु कोषको योजनामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार योजनामा सहभागी हुन बोलाएको जानकारी दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले कोषको योजनाको स्वागतसमेत गरकोे दावी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुसंग पटकपटक छलफल भइ नियमावली र संशोधन भएको उनले बताए । यदी योजनामा समस्या भएमा सम्बोधन गर्न कोष तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाई छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्यूनतम सेवासुविधा मात्र कोषमा आउने भएकाले सबै कटौती नहुने उनको स्पष्टपारे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन ।
गत वर्ष पनि लकडाउनको अवधिको सुरक्षा कोषको दायित्व सरकारले दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रतिष्ठानको दायित्व कोषमा जम्मा गरेको थियो ।
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
यता कोषको योजनामा सहभागी नहुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप नदिने बताएको छ ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते अनौपचारिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको हो ।
