हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रबृत्ती बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रबृत्तीसँग नेपालको तालमेल नभएको बताए ।
अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उनले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतवार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धि भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । जबकी, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा ९ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ उपयोगमा हुने गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ । धेरै ऊर्जा चुल्होचौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरणमात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत सीधा घातक असर गरिरहेको डा नेपालले बताए । ‘अहिले विश्वमा वायुप्रदुषणबाट वर्षेनी ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभरीमा हुने युद्ध, हत्या र टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा पनि बढी हो ।’
चुल्होबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् । यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उनले बताए । अर्कातिर हानिकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको डा नेपाल बताउँछन् ।
ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, शहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्न नसकिएको उनले बताए । न्यून कार्बन उत्सर्जन, दीगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उनले बताए ।
विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरुको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डा नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने प्रबृत्ती बढ्ने बताए । ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उनले सुझाए । तर विद्युत्को आपूर्तिमा हुने समस्याले विस्वशनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दीगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधीको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल विद्युतीय प्रविधीमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ले मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षेतीलाई क मगर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
नेपालमा शहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग समाबद्ध नभएको बताए । घर निर्माणको प्रविधी, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुनरविचार गर्नु आवस्यक भएको उनले बताए । कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमकले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मावन स्वास्थ्य र मानसिक बृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचिन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ ।
उनले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवस्यक भएको बताए । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरुले चासो नदिएको भन्दै उनले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताए । नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पर्यावरण सुरक्षा र हरित विकासको एजेण्डा फलदायी हुने नसकेको उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय विश्वमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगि बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइँदै आएको छ । डा नेपालले प्रविधीको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । विद्युतीय उपकरणहरुको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधीको विकास गर्न सकिने उनले बताए । अहिले केही विद्वानहरुले विद्यमान प्रविधीको आधारमा विश्लेषण गरेर गलत सूचना प्रसार गरिरहेको उनको आरोप छ ।
उनले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरुलाई पनि विकल्पका बारे बहसबाट निचोडमा पु¥याउन सकिने बताए । नेपालमा खासगरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका बारे ज्यादै विबाद भएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के कस्ता विधीबाट कुन हदसम्म क मगर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपुरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
यस्ता बृह्त आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विबादको व्यवस्थापनमात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । उनले वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनरवितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
डा नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दीगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरु पनि खोजि गर्नुपर्ने बताए । ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रबद्र्धन दुबैमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने । अहिले कोभीड १९को कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसबाट मानिसहरुको जिवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा पर्यावरणीय स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय विश्वमा जैविक विविधता एवम् पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रुपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ । त्यसो भयो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधरमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने डा नेपाल बताउँछन् । ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमीट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो ।
त्यो संसारका ३० भाषामा ३ करोडप्रति विक्री भयो । उनी दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार पत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्छन् । जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औल्याएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको पर्यावरणको दीगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दीगो विकास लक्ष्यको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
